CoronaVirus कुलूपबंदी - उठवायची का ठेवायची?

वित्तीय सक्षमतेचे प्रश्न निर्माण होतील. कच्चा माल पुरवठ्याच्या साखळ्या आत्ताच तुटल्यात. निर्यात, कारखानदारी गुंतवणूक घटणार आहे.

गेल्या काही दिवसांत देशातील सध्याची कोरोना विषाणू विरुद्धची कुलूपबंदी हा गंभीर चर्चेचा विषय झाला आहे. तेलंगण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या राज्यातील कुलूपबंदी ३ जून २०२० पर्यंत वाढविल्याचे जाहीर केले आहे. कुलूपबंदी उठविणे अपरिहार्य आहे, कुलूूपबंदी उठवलीच पाहिजे, अशी भूमिका घेण्याची कारणे सामान्यत: पुढील स्वरूपाची दिसतात.

कुलूपबंदीचे आर्थिक परिणाम मोठे आहेत. एका अंदाजाप्रमाणे भारताचे दर दिवशी, कोरोना पूर्व, एकूण उत्पादन ८ अब्ज डॉलर्स (८०० कोटी डॉलर्स) होते. साधारणपणे ३० दिवसांची कुलूपबंदी झाली, तर राष्ट्रीय उत्पन्नात २४०० कोटी डॉलर्सची घट अपेक्षित आहे. या काळात टिकाऊ/अर्धटिकाऊ वस्तूंची मागणी (११% हिस्सा), उपयोग्य वस्तूंची मागणी (३४% हिस्सा) व सेवांची मागणी (५०% हिस्सा) लक्षणीय घटून उपभोग खर्चात ढोबळमानाने ३५% घट होण्याचा अंदाज आहे. याचबरोबर जीवितहानी व आरोग्य व्यवस्थेचा खर्च यांचा अंदाज करणे कठीण आहे. उपयोग्य वस्तू/सेवांची मागणी करून १३५० कोटी डॉलर्सचे नुकसान होईल. नजीकच्या भविष्यासाठी गुंतवणुकीसाठी मागणी असणे अशक्य. उद्योग संस्थांचे रोख प्रवाह आखायला लागतील. वित्तीय सक्षमतेचे प्रश्न निर्माण होतील. कच्चा माल पुरवठ्याच्या साखळ्या आत्ताच तुटल्यात. निर्यात, कारखानदारी गुंतवणूक घटणार आहे. या परिस्थितीत कामगारांचे पगार, यंत्रसामग्रीची देखभाल, बँकांचे हप्ते या गोष्टी गोत्यात येतील. एक निराशावादाचे वातावरण तयार होईल. जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती घटूनदेखील त्याची विक्री करता येत नाही. सर्वत्र मंदीचे, बेरोजगारीचे, निर्वाह अपुरेपणाचे वातावरण आहे.
हे मर्यादित करायचे झाल्यास कुलूपबंदी लवकरात लवकर उठविणे किंवा टप्प्याटप्प्याने शिथिल करणे- आर्थिक नुकसान कमी करणारे व मानसिक ताण व संघर्ष टाळणारे ठरेल. कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सामाजिक दुरांतरण, पूर्वखबरदारी व वैद्यकीय सेवेची तयारी आवश्यक आहे. सूक्ष्म, सीमांत, लहान उद्योगांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रेरणा व मदती कार्यक्षमतेच्या निकषावरच दिल्या जातील, हेही पाहावे लागेल.

कुलूपबंदी उठविताना पुढील काळजी घ्यावी लागेल
देशभर वैद्यकीय व्यवस्थेची फेरमांडणी व नियंत्रण व्यवस्था उभी करणे, लवकरात लवकर सामूहिक रोग प्रतिकारक्षमता प्रेरित करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. साधनसामग्रीचा किमान पुरवठा सुरू केला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तू/सेवांच्या कार्यक्षम उपलब्धतेची व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी करता आल्या तरच कुलूपबंदी तोडता येईल, अन्यथा सामाजिक तणाव साखळीला तोंड द्यावे लागेल.

सध्या माणसाचे जगणे महत्त्वाचे का माणसाचे जगविण्याची साधने यात प्राधान्य कुणाला द्यायचे, हा प्रश्न आहे. सध्या तर अर्थव्यवस्था गलितगात्र होण्याचीच धोरणे स्वीकारली जाताहेत. हे फार काळ चालू ठेवणे अशक्य आहे. स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा व नाजूक आहे. मालक का मजूर हा आहे. ताबडतोबीने मजूर सांभाळणे व टप्प्याटप्प्याने कारखानदारास वित्तीय व बाजारपेठ आधार देणे आवश्यक आहे. कामगारांचा विचार करताना संघटित क्षेत्रातील कामगारांची काही व्यवस्था अंगभूत असते. म्हणून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्राधान्याने मदत द्यावी. बौद्धिक काम करणारे बऱ्यापैकी घरून काम करू शकतील; पण शारीरिक काम करणाऱ्यांच्या अडचणींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. या काळात सरकारने इतर मर्यादा लक्षात घेता, किती सार्वजनिक कर्ज वा तुटीचा अर्थभरणा करावा, याबद्दल निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

भारतात कुलूपबंदीसंदर्भात राजकीय नेते तसेच ख्यातनाम प्रशासक यांनी आपल्या शंका व्यक्त केल्यात. भारतासाठी धोरण निवडी कठीण आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व आर्थिक कंपनीमध्ये निवड करायची आहे. भारतातील लहान-मोठ्या शहरात झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘सामाजिक दुरांतरण’ असंभव/अशक्य आहे.
भारताचा मुख्य प्रश्न - वस्तू/सेवा व्यवस्थित पोहोचविण्याचा आहे. आपल्याकडे पुरेसा अन्नसाठा आहे. पुरेसे परकीय चलन आहे. मध्यवर्ती बँकेचा राखीव निधी आहे. रिझर्व्ह बँक चलन छापू शकते. हे एका अर्थाने ‘कोविड १९’ विरुद्ध अटीतटीचे युद्ध आहे. युद्ध-जीवन मरणाचे लढताना नेहमीचे वित्तीय नियम लागू होत नाही. या काळात सर्वांचे मानसिक बळ संवर्धन करण्याचे मार्ग प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द करणे गरजेचे आहे. एक भूमिका अशी आहे की, आर्थिक प्रश्न उद्याही सोडविता येतील; त्यासाठी अगोदर माणसं जगवा.

या सर्व प्रकरणांत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न राजकीय नेतृत्वाच्या मानसिक बळाचा आहे. पंतप्रधानांची सर्वांना विश्वासात घेण्याची भावना/कृती योग्यच आहे. भारतीय माणूस चिवट आहे. दुर्दम्य आशावादी आहे. १४ एप्रिलनंतर संपूर्ण देशभर कुलूपबंदी टप्प्याटप्प्याने मागे घेत वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या वेळी तसे करत वैद्यकीय सेवेची सार्वत्रिकता व लवचिकता वाढविण्यावर भर द्यावा. नवी गुंतवणूक वैद्यक व पूरक क्षेत्रातच प्राधान्याने करावी. काळ थांबत नाही. जगण्याची प्रेरणा थांबत नाही. मानवी बुद्धिमत्ता नवी लाभ, नवी औषधे व उपचारपद्धती येत्या सहा महिन्यांत ते वर्षात निर्माण करेलच. ‘हम होंगे कामयाब’.

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ