Coronavirus in Maharashtra: कोरोना पुन्हा हातपाय पसरतोय, पण सह्याद्रीच्या मदतीला हिमालय धावतच नाहीये!

Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्रातील आकडा वाढला तर त्याचा परिणाम शेजारी राज्यांवर पर्यायाने देशाच्या आकडेवारीवर होणार याची केंद्राला कल्पना नाही काय? असे असताना केवळ राजकीय आकसापोटी महाराष्ट्राची पिळवणूक होताना दिसते आहे.

ठळक मुद्देदेशावर जेव्हा जेव्हा संकटे आली तेव्हा महाराष्ट्र  कायम दिल्लीच्या पाठीमागे ठामपणे उभा राहिला.कोरोना हे केवळ महाराष्ट्रावरचे संकट नाही तर ते जागतिक संकट आहे, याची पुरेशी जाणावी या सर्व नेत्यांना आहे.सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला प्राधान्यक्रम बदलून 'कोरोना संपवा' हाच मुख्य अजेंडा हाती घ्यायला हवा.

>> विनायक पात्रुडकर

देशामधील  सर्वाधिक कोरोनाबाधित महाराष्ट्रात असताना केंद्र सरकार कोणत्या वेगळ्या उपायांची मदत करीत आहे? असा प्रश्न सध्या निर्माण होताना दिसतो आहे. सध्याच्या राजकीय स्थितीमुळे केंद्राची महाराष्ट्राकडे पाहण्याची दृष्टी आकसित आहे की काय, असाही मुद्दा उपस्थित होतो. यापूर्वी देशावर जेव्हा जेव्हा संकटे आली तेव्हा महाराष्ट्र  कायम दिल्लीच्या पाठीमागे ठामपणे उभा राहिला. चीनच्या आक्रमणानंतर यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेले. त्यावेळी हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला, अशा शब्दात त्याचे वर्णन केले गेले आणि पुढची कित्येक दशके या वर्णनाचा उल्लेख अभिमानाने होत राहिला. आजची राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. 

राज्यात गेल्या २४ तासांत १०२ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू

महाराष्ट्रात देशातले 70 टक्के कोरोनाबाधित असताना केंद्राने या राज्यासाठी कोणती वेगळी वैद्यकीय रणनिती अवलंबिली? केवळ दोनदा केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात येऊन गेले. त्यांनी काही सूचना दिल्या. याशिवाय केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी वेगळी कोणतीच मदत मिळाली नाही. महाराष्ट्राला  लसीकरणाचा जास्तीचा पुरवठा का नाही करण्यात आला? कोरोना रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार कमी पडत आहे, तर केंद्राने उपायाची कोणती वेगळी योजना सुचविली? महाराष्ट्रातील आकडा वाढला तर त्याचा परिणाम शेजारी राज्यांवर पर्यायाने देशाच्या आकडेवारीवर होणार याची केंद्राला कल्पना नाही काय? असे असताना केवळ राजकीय आकसापोटी महाराष्ट्राची पिळवणूक होताना दिसते आहे. राज्यातील ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्येही केंद्राच्या सापत्न वागणुकीचा अनुभव येतो आहे , पण याची चर्चा दबक्या आवाजात होताना दिसते आहे. राजकीय दबावापोटी कुणीही जाहीर बोलण्यास कचरत आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा घरोघरी लसीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला

महाराष्ट्रात आज सर्वाधिक आमदार असलेला भाजपा विरोधी पक्षात आहे. तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे कोरोनाची गंभीर स्थिती असूनही दररोज राजकीय धुळवड पहायला मिळत आहे. सचिन वाझे प्रकरण आणि परमबीर सिंग यांचा लेटरबॉम्ब या विषयाभोवती केंद्रीकरण केले जात आहे. गेल्या महिनाभरात कोरोनाबाधितांचा आकडा धडकी भरेल असा वाढतो आहे. पण राजकीय पक्षांना त्याहीपेक्षा  वाझे, परमबीर, गृहमंत्री राजीनामा हेच विषय महत्त्वाचे वाटत राहिले. आज विदर्भ - मराठवाड्यातील कोरोना चित्र भेसूर आहे. केंद्रातले तगडे मंत्री नितीन गडकरी  यांच्या नागपूर शहरातही कोरोना  मोठ्या प्रमाणात दिसतो आहे. राज्यातील पुणे शहर देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याच पुण्यातले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर मात्र राज्य सरकारवर लसीचा पुरेसा वापर होत नसल्याचा आरोप करताहेत. 

साईनगरीत मंदिर रिकामे कोविड हॉस्पीटल हाऊसफुल; संस्थानसाठी कसोटीचा प्रसंग

कोरोना हे केवळ महाराष्ट्रावरचे संकट नाही तर ते जागतिक संकट आहे, याची पुरेशी जाणावी या सर्व नेत्यांना आहे. तरीही आणखी एक मंत्री रामदास आठवले हे राष्ट्रपतींना भेटून राजकीय पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतात. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याने कोरोना लगेच संपुष्टात  येणार आहे काय?, याचे उत्तर अशा  नेत्यांनी शोधायला हवे. आज मराठी जनतेला सरकारच्या उलथापालथीपेक्षा कोरोना संकट कसे दूर होईल, याची चिंता लागली आहे. पण जनतेपासून दूर गेलेल्या निवडक राजकीय नेत्यांना केवळ सरकार पाडण्यातच इंटरेस्ट आहे. देशात कोरोना बाधित असलेल्या टॉप 10 पैकी 9 जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. यातील अनेक जिल्हयात ऑक्सिजन पुरवठा पुरेसा नाहीये, व्हेंटिलेटरची कमतरता आहे. बेडची संख्या कमी पडतेय. अनेक लोक कोरोनाची लागण झाल्यावर घरातच कोंडून घेताहेत. वैद्यकीय मनुष्यबळाची संख्या कमी पडतेय. असे असताना तीव्र राजकीय मतभेदापोटी या साऱ्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसतेय. मृत्यूदर आज गंभीर नसला तरी तो वाढण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. मात्र विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटून सरकार विरोधाचे पत्र देताना दिसतात. त्याऐवजी कोरोना उपायाची काही जंत्री दिली असती तर महाराष्ट्रातील जनतेला नक्कीच सहानुभूती वाटली असती. हे वाचताना मी सरकारची तळी उचलून धरतो आहे की काय, असा विचार डोकावून जाईल. पण सद्यस्थितीत कोणाचेही सरकार बसू देत अथवा येऊ देत; त्यामुळे कोरानामध्ये होरपळणारा महाराष्ट्र  लगेचच बाहेर पडणार आहे का, हा खरा प्रश्न  आहे. 

राज्यात लॉकडाऊनला राष्ट्रवादीचाही विरोध, उद्योगपतींनी समाजमाध्यमांतून व्यक्त केली नाराजी

सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला प्राधान्यक्रम बदलून 'कोरोना संपवा' हाच मुख्य अजेंडा हाती घ्यायला हवा, त्यातच सर्व पक्षाचे हित आहे आणि तीच महाराष्ट्रवासीयांची  भावनाही आहे. भाजपानेही केंद्रातील सहकाऱ्यांना हाताशी धरून हे संकट कसे लवकर दूर होईल, यासाठी मोठे प्रयत्न करायला हवेत. हवे तर त्याचे राजकीय श्रेय घ्या, पण आज सह्याद्रीच्या कडा-कोपऱ्यात पसरलेल्या कोरोनाला अटकाव घालण्यासाठी उपाययोजना अक्षरशः युद्धपातळीवर करायला हव्यात. सर्व राजकीय पक्षांबरोबर , प्रशासन, पोलिस, प्रसारमाध्यमे यांनी एकत्रित, नियोजनबद्ध प्रयत्न केले तर महाराष्ट्रावरील हे कोरोना संकट नक्कीच दूर होईल. पण सुबुद्ध राजकीय नेत्यांना समजावणार कोण? त्यांना वाझेच्या फाशीत आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यात रस आहे. 

हे सरकारच्या बाजूचे लिखाण नाही तर महाराष्ट्रातील तमाम मराठी जनतेची सात्विक संतापाची बाजू आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हा सह्याद्री संकटात होरपळत असताना दिल्लीचा हिमालय हात चोळत बसला होता, अशी भावना निर्माण होता कामा नये. तूर्त  इतकेच.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)