coronavirus : कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज

सार्वजनिक आरोग्याकडे आपण फार त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहतो. कारण हा विषय सर्वांचाच असला तरी राज्य आणि केंद्र ही दोन्ही सत्ताकेंद्रे याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. नेहमी ही जबाबदारी दुसऱ्याची ठरविली जाते. कोरोनासारख्या संकटातच आरोग्याचा प्रश्न राष्ट्रीय बनतो.

अनपेक्षितपणे एखादा अपघात व्हावा आणि सगळे नियोजन कोलमडून जावे, परिस्थिती बिकट बनावी, अगदी युद्धाचा प्रसंग निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती शतकात एखादी तरी घडते. गेल्या शतकात दोन जागतिक महायुद्धांनी जगाला हादरून टाकले. समाजजीवन, अर्थकारण संस्कृती याच्या चिरफळ्या उडाल्या, तसेच संकट या कोरोना विषाणूच्या रूपाने जगावर घोंगावत आहे. सगळ्या राष्ट्रांच्या सीमा पादाक्रांत करून हा विषाणू जगभर आपला हिंस्र पंजा पसरत असताना त्याचा मुकाबला सगळेच देश युद्धपातळीवर करीत आहेत; पण चार-पाच महिन्यांत अजून तरी त्याच्यावर मात करणे तर सोडा; पण त्याला नियंत्रणात आणणे जमलेले नाही. जगभर रोज वाढणारी आकडेवारी. घाबरवून सोडणारी आहे आणि त्याच्याशी लढताना एक गोष्ट लक्षात आली की, साधनसामग्रीला मर्यादा आहेत. युरोप किंवा चीनसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ राष्ट्रांना वैद्यकीय सेवेच्या व साधनसामग्रीच्या मर्यादा पडल्या. आपल्याकडे अजून परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी पुढचे पंधरा दिवस कसोटीचे आहेत. रुग्णांची संख्या वाढू न देण्याचे आव्हान आपल्याला म्हणजे चीनपाठोपाठ लोकसंख्येसाठी दुसºया क्रमांकावर असणाºया आपल्याला पेलायचे आहे. कारण लोकसंख्या, गर्दी हेच आपल्यासाठी सर्वात धोकादायक ठरणार यात शंका नाही. इतर देशांतील वैद्यकीय सेवेशी तुलना केली, तर आपण पासंगालाही पुरत नाही. इस्पितळ, प्रयोगशाळा, यंत्रसामग्री यांचा विचार दूरच; पण साधे मास्क आणि सॅनिटायझर या प्राथमिक गोष्टी आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. इस्पितळ, सुसज्ज वॉर्ड यांचा विचार नंतर करता येईल. या विषाणूंची चाचणी करणारी केवळ एक प्रयोगशाळा पुण्यात आहे.महाराष्ट्र सरकारने तातडीने त्यांची संख्या वाढवण्याची घोषणा केली. ती टप्प्याटप्प्याने सुरू होतीलही. पण एकूणच आरोग्य हा विषय आपण वा-यावर सोडला आहे.

आज आपल्याकडे रुग्णांचा आकडा शंभरीपार गेला. त्यावरून आताची वैद्यकीय व्यवस्था भविष्यात पुरी पडेल, असे म्हणताच येणार नाही. डॉक्टर, कर्मचारी, सरकारी यंत्रणा लढत आहे. यात वाद नाही; पण ती अपुºया साधनसामग्रीच्या बळावर. गेल्या वर्षी आपण अर्थसंकल्पात वैद्यकीय सेवेसाठी ६२,६५९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती आणि या वर्षी ती ६९,००० कोटींपर्यंत वाढविली. गेल्या पाच वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये जवळपास दुपटीने वाढ झाली; पण आरोग्यसेवा सुधारली नाही. शिवाय यापैकी किती निधी सेवेवर आणि किती आस्थापनेवर खर्च होतो, हे स्पष्ट नाही. आपल्याकडे अत्याधुनिक सरकारी इस्पितळांची संख्या मर्यादित आहे. खासगी इस्पितळे तशी भरपूर; पण ती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची. सरकारचा दरडोई आरोग्याचा खर्च दीड हजार रुपयांच्या आसपास येतो. सरकारने हा भार उचलला, तर सामान्य माणसावरचा बोजा कमी होतो. म्हणून २०१५ पासून एकूण सकल उत्पन्नाच्या २.५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्याची सरकारची योजना आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यादृष्टीने सरकारने यात जाणीवपूर्वक वाढ केली. सार्वजनिक आरोग्य हा विषय आपल्यासाठी प्राधान्याने असायला पाहिजे; पण ज्यावेळी कोरोनासारखे संकट उभे राहते, तेव्हाच राजकारणात सार्वजनिक आरोग्याचा विषय चर्चेला येतो. एरवी त्याला फारसे महत्त्व नसते किंवा या विषयावर राष्ट्रीय चर्चाही होत नाही. जसे सरकार तशी प्रसारमाध्यमे. त्यांच्यासाठीही याच्यापेक्षा सत्तासंघर्ष महत्त्वाचा ठरतो; पण ज्यावेळी कोरोनासारखी जागतिक आपत्ती उद्भवते त्यावेळी देशासमोरचे महत्त्वाचे प्रश्न संदर्भहीन ठरतात.

महिनाभरापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शाहीनबाग हे विषय जे की राष्ट्रीय पातळीवर अग्रक्रमांचे होते, ते आता अडगळीत पडले आहेत. शतकात अशाच येणाºया एखाद्या आपत्तीने इतिहास बदलतो. आरोग्याच्या क्षेत्रात दिल्ली या राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. डेंग्यू, हिवताप या दोन आजारांवर त्यांनी कमालीचे नियंत्रण आणले आणि डेंग्यूमुक्त दिल्ली करून दाखविली. एखादे लोकनियुक्त सरकार हे करू शकते, हे दाखवून दिले. आपल्यालाही अपुºया साधनसंपत्तीच्या जोरावर या संकटावर मात करावी लागणार आहे.