coronavirus: कोविडोत्तर काळात शिक्षणक्षेत्र खुले करा

लोककल्याण हा शिक्षणाचा हेतू असेल तर त्याची व्यवस्था सरकारनेच करायला हवी, हा आपल्याकडील सर्वांत मोठा गैरसमज आहे.

- गुरचरण दास
(माजी सीईओ प्रॉक्टर अँड गॅम्बल)

 ज्यांच्या ओठांवर एक अन् मनात भलतेच असते, अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा इशारा विदुराने सम्राट ध्रुतराष्ट्राला महाभारतात दिला होता. विदुराचा संदर्भ ढोंगी लोकांविषयी होता; पण हा सल्ला अनेक भ्रामक गृहितकांवर आधारलेल्या भारतातील शिक्षणक्षेत्रासही तंतोतंत लागू पडतो. कोविडमुळे बदललेल्या भावी काळात शिक्षणक्षेत्रातील या दांभिकतेच्या भ्रमाचा भोपळा फुटेल; कारण भविष्यात कार्यक्षम, काळानुरूप बदलणारे व सतत नावीन्याचा ध्यास घेणारे शिक्षणच टिकून राहणार आहे. दुर्दैवाने सरकारने तयार केलेले व लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी येणारे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या वास्तवाचे भान ठेवून तयार केलेले नाही.

लोककल्याण हा शिक्षणाचा हेतू असेल तर त्याची व्यवस्था सरकारनेच करायला हवी, हा आपल्याकडील सर्वांत मोठा गैरसमज आहे. या चुकीच्या गृहितकावर असे ठामपणे मानले जाते की, खासगी शिक्षण संस्थांना परवानगी दिल्यास त्यांना नफा कमावता येणार नाही व त्यांना सरकारच्या जोखडाखालीच राहावे लागेल. प्रत्यक्षात मात्र असे घडत नाही. विकसित देशात फक्त सरकारच शिक्षण देते हा गैरसमज यामागे आहे. वास्तव हे की, अमेरिका व ब्रिटनच नव्हे तर समाजवादी सरकारे असलेल्या स्कँडेनेव्हियातील देशांनीही शिक्षण खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे. या दंभापोटी भारताने सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर अफाट पैसा खर्च केला आहे; पण त्यातून घोर निराशच पदरी पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘पिसा’ चाचणीत भारतीय विद्यार्थी ७४ देशांत ७३ व्या स्थानावर आले आहेत. पाचवीचे निम्मे विद्यार्थी दुसरीच्या पुस्तकातील एखादा परिच्छेद अस्खलितपणे वाचू शकतात, अशी अवस्था आहे. पाचवीचे निम्मे विद्यार्थी दुसरीचेही गणित सोडवू शकत नाहीत. काही राज्यांत १० टक्केही शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नाहीत. उत्तर प्रदेश व बिहारमधील चारपैकी तीन शिक्षकांना इ. पाचवीची टक्केवारीची गणिते येत नाहीत.

याचाच परिणाम म्हणून २०१०-११ ते २०१६-१७ या काळात अडीच कोटी विद्यार्थी सरकारी शाळा सोडून खासगी शाळांमध्ये गेल्याचे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. आज भारतात एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ४७ टक्के विद्यार्थी (१२ कोटी) खासगी शाळांत शिकतात. ही संख्या जगात तिसऱ्या क्रमांकाची आहे. या व्यवस्थेत ७० टक्के पालक महिन्याला एक हजार रुपयांहून कमी, तर ४५ टक्के पालक महिन्याला ५०० रुपयांहून कमी फी भरतात. यावरून खासगी शिक्षण उच्चभ्रूंनाच परवडू शकते, हा समज खोटा ठरतो.

सरकारी शाळा ओस पडताहेत, ते पाहता १.३० लाख नव्या खासगी शाळांची गरज देशात निर्माण झाली आहे. म्हणूनच पाल्याच्या बालवाडीतील प्रवेशासाठीही पालक पहाटेपासून रांगा लावून उभे असल्याचे दयनीय चित्र दिसते. दर्जेदार खासगी शाळांच्या तुटवड्याची तीन प्रमुख कारणे आहेत. सर्वांत प्रमुख म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील ‘लायसन्स राज’. कोणाही प्रामाणिकाला खासगी शाळा सुरू करून ती सचोटीने चालविणे अशक्य आहे. इतर राज्यांनुसार शाळा सुरू करण्यासाठी ३५ ते १२५ परवानग्या घ्याव्या लागतात. अशी धावाधाव केल्याशिवाय व ‘हात ओले’ केल्याशिवाय ती मिळू शकत नाही. त्या भागात शाळेची गरज असल्याचा दाखला मिळविणे व मंजुरी मिळविणे यासाठी सर्वाधिक लाच द्यावी लागते.

दुसरे कारण आर्थिक आहे. शाळा चालविणे आता किफायतशीर राहिले नाही. शिक्षणहक्क कायद्याचा बडगा उगारून सरकारने खासगी शाळांनाही गरीब विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेशाची सक्ती केल्याने गणितच बिघडून गेले आहे. ही कल्पना चांगली आहे; पण ती राबविताना घोळ आहे. या गरीब विद्यार्थ्यांपोटी सरकार खासगी शाळांना भरपाई देत नसल्याने उर्वरित ७५ टक्के विद्यार्थ्यांना जास्त फी भरावी लागते. यातून फीवर मर्यादा घालण्याची मागणी पालकांनी सुरू केली. अनेक राज्य सरकारांनी अशी मर्यादा घातल्याने खासगी शाळा डबघाईला आल्या. खर्चाला कात्री लावल्याचा परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होतो. यामुळे अनेक शाळा बंद पडल्या. कोरोनानंतर ही संख्या वाढेल.

प्रामाणिक माणूस शाळा काढण्याच्या भानगडीत न पडण्याचे तिसरे कारण आहे राष्ट्रीय ढोंगीपणा. कायद्याने खासगी शाळांच्या नफेखोरीला बंदी आहे; पण अनेक शाळा बक्कळ नफा कमावतात. जगातील सर्वांत मोठ्या १० अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपैकी नऊ देशांत नफा तत्त्वावर शिक्षणसंस्था चालविण्यास परवानगी आहे. यात फक्त भारत नाही. शिक्षणक्षेत्रात नफ्याला वाव दिल्यास क्रांती घडेल. नवी गुंतवणूक येईल. त्याने दर्जा सुधारेल व अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध होतील. मग शाळांच्या प्रमुखांना खोटेपणाने वागण्याची गरज राहणार नाही. मुख्य म्हणजे याने काळ््या पैशाला आळा बसेल.

ही क्रांती होण्यासाठी आणखीही काही करावे लागेल. प्रामाणिक व सचोटीने चालविल्या जाणाºया खासगी शाळा हव्या असतील, तर ‘लायसेन्स राज’ बंद करावे लागेल. आज अपवाद वगळता इथल्या खासगी शाळा सुमार दर्जाच्या आहेत. कोविडनंतर शिक्षणक्षेत्रात बरेच नवे तंत्रज्ञान येईल; पण नियमांची निश्चिती असेल व पगार, फी आणि अभ्यासक्रमाबाबत सरकारची तलवार डोक्यावर नसेल तरच शाळा यासाठी पैसा खर्च करतील. सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळांचा समाजावर पडणारा बोजा कमी असतो. याचे कारण शिक्षकांचे वाढत जाणारे पगार. २०१७-१८ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये नव्याने नोकरीस लागणाºया सरकारी शिक्षकाचा पगार दरमहा ४८,९१८ रुपये होता.

भारतातील शिक्षणक्षेत्रात सुधारणेसाठी सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे व खासगी शाळांना स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे. असे केल्याने ढोंगीपणाही दूर होऊन शिक्षणक्षेत्र प्रामाणिक होईल.