CoronaVirus ‘लॉकडाऊन’चे अस्त्र अचूक; पण स्थलांतरित कामगारांच्या व्यथांची जाणीव ठेवा!

मजुरांचे हाल टाळता आले असते

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत इतर अनेक देशांची झालेली दैना पाहता भारतात वेळीच पावले उचलली गेली व ‘लॉकडाऊन’चे अस्त्रही उपसले गेले, याचे समाधान वाटते. परिणामी जगाच्या तुलनेत आपल्याकडे कोरोनाबाधितांची व मृतांची संख्या खूपच कमी आहे. जगातील सर्वांत बलाढ्य म्हणविणाऱ्या अमेरिकेची या युद्धात सपशेल हार झाली आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिकेत कोरोनाने प्रत्येक मिनिटाला एक बळी घेतला. एकट्या न्यूयॉर्क शहरात ‘दर तीन मिनिटाला एक नागरिक’ या भयंकर महामारीला बळी पडला. इटली व स्पेन या युरोपिय देशांची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. त्यांनी वेळीच ‘लॉकडाऊन’ केले नाही, हेच याचे प्रमुख कारण आहे. सिंगापूरसारखा सदैव धावपळीत असलेला देशही ‘लॉकडाऊन’च्या विचारापर्यंत आला आहे.

भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात अमेरिका व युरोपसारखा कोरोनाचा फैलाव झाला असता, तर त्याला आवर घालणे मुश्किल झाले असते. म्हणूनच देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय अगदी योग्यच होता. हा निर्णय अगदी योग्यवेळी तत्परतेने घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आपण आभार मानायला हवेत. ‘लॉकडाऊन’ नंतरच्या लढाईतही सर्व राज्यांना सोबत घेणे, मुख्यमंत्र्यांशी सतत संपर्कात राहणे व गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रशासनास पूर्णक्षमतेने कामाला लावणे, यातही मोदींनी कोणतीही कसर ठेवली नाही. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही या राष्ट्रकार्यात पूर्ण ताकदीनिशी उतरले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे उत्तम काम करत असल्याचे मी याआधीही म्हटले आहे. आपण लवकरच कोरोनावर मात करू, यात शंका नाही.

पण हे सर्व काही उत्तम सुरू असताना एका प्रश्नावर आपल्याला जरूर विचार करावा लागेल. हा प्रश्न आहे स्थलांतरित व हंगामी कामगारांचा. ‘लॉकडाऊन’मुळे या कामगारांपुढे चरितार्थाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. ‘लॉकडाऊन’नंतर काय परिस्थिती असेल हे काळच ठरवेल, पण सध्या या मजुरांची स्थिती आभाळ कोसळल्यागत झाली आहे. सर्वकाही ठप्प असल्याने त्यांची रोजीरोटी पूर्णपणे बंद झाली आहे. एरव्ही जेव्हा त्यांना काम मिळते तेव्हा दिवसभर राबल्यानंतर त्यांच्या हातात जेमतेच दोन-अडीचशे रुपये पडतात. परिणामी, अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडेल म्हणून यांच्या कनवटीला दमडीही शिल्लक राहत नाही. त्यांना कोरोनाने नव्हे तर उपासमारीच्या चिंतेने ग्रासले आहे. त्यांना हरतºहेची मदत करण्याचे सरकार सांगत आहे, पण दोनवेळचे अन्न मिळाल्याने त्यांच्या भग्न मनांना दिलासा मिळणार नाही. गावांकडे असलेल्या त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत सरकारचा मदतीचा हात थोडाच पोहोचणार आहे?

जरा ही आकडेवारी पाहा. सन २०१८ मध्ये देशातील श्रमिकांच्या सर्वेक्षणाचा जो अहवाल प्रसिद्ध झाला होता त्यानुसार देशात एकूण ४६ कोटी ५० लाख श्रमिक होते. त्यापैकी ५२ टक्के स्वयंरोजगार करणारे व २५ टक्के पोटासाठी भटकंती करणारे मजूर होते. आणखी १३ टक्के श्रमिक असंघटित क्षेत्रांत काम करतात. कायमस्वरूपी रोजगार असलेले केवळ १० टक्के आहेत. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’मुळे बव्हंशी श्रमिकवर्गाला तीव्र झळ
पोहोचणे ओघाने आलेच. सन २०१७ मधील बिहारमधील एका सर्वेक्षणानुसार, त्या राज्यातील सुमारे ५० लाख लोक मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता व पंजाबच्या अनेक शहरांमध्ये जाऊन मोलमजुरी करतात. उत्तर प्रदेशमधूनही लाखो लोक पोटासाठी अन्य राज्यांत गेलेले आहेत. व्यक्तिश: मजुरी कमी असली तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या कामगारांचा वाटा खूप मोठा आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

पण देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू करताना या स्थलांतरित व पाठीवर बिºहाड असलेल्या मजुरांचा अजिबात विचार केला गेला नाही. संपूर्ण देशातील व्यवहार पूर्णपणे ठप्प केल्यावर या कामगारांवर काय संकट कोसळेल याचा आधी विचार करण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे होते; परंतु त्यांनी त्याचा विचार केला नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून दिल्लीहून उत्तर प्रदेश व बिहारकडे शेकडो किलोमीटर चालत हजारो मजुरांचे तांडे निघाल्याचे क्लेशकारी चित्र पाहणे देशाच्या नशिबी आले. ते तरी बिच्चारे काय करणार? कोरोनाच्या आधीच भुकेने प्राण जाण्याचे भीषण वास्तव त्यांना डोळ्यांपुढे दिसत होते. पाणीपुरीची गाडी चालविणारा किंवा चणे-फुटाणे विकणारा साठवून बाजूला ठेवलेल्या पैशांवर पोटाची खळगी किती दिवस भरू शकणार? जे उष्ट्या प्लेट व कपबशा विसळतात त्यांनी अशा परिस्थितीत जगावे तरी कसे? कामधंदा बंद झाला तरी कोणीही आहे तेथून दुसरीकडे कुठेही जाऊ नये. सरकार त्यांच्या राहण्या-जेवणाची सर्व सोय तेथे करेल, हे ‘लॉकडाऊन’च्या घोषणेसोबतच जाहीर केले असते तर दोन-चारशे किलोमीटर चालत जाण्याचे अग्निदिव्य करायला कोण कशाला तयार झाले असते? बिच्चारे तेही सरकारच्या भरवशावर होते तेथेच करोनाशी लढत राहिले असते! पण सरकारने अशी घोषणा केली नाही. काँग्रेसने हा महत्त्वाचा विषय हाती घेतला हे चांगले केले; पण आपले म्हणणे ऐकणे सरकारला भाग पाडावे एवढे संघटनात्मक पाठबळ काँग्रेसकडे नाही, ही अडचण आहे.

शिवाय गावांच्या व जिल्ह्यांच्या सीमा बंद करण्यास विलंब झाला हेही आपल्याला मान्य करावे लागेल. कोरोना पसरलेल्या शहरांमधील लोक आधीच आपापल्या गावोगावी गेले होते. त्यातील काहीजण सोबत या रोगाचे विषाणू घेऊन गेले नसतील कशावरून? त्यामुळे गावे तरी या संकटात सुरक्षित राहावीत अशी आपण फक्त प्रार्थनाच करू शकतो. काहीही झाले तरी आपल्याला कोरोनाविरुद्धची ही लढाई जिंकायचीच आहे. त्यासाठी ‘लॉकडाऊन’च्या बंधनांचे पूर्णपणे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकट्या सरकारने नव्हे तर आपण सर्वांनी एकजुटीने या लढाईत विजयी व्हायचे आहे. त्यानंतरच्या भविष्यासाठीही आपल्याला बरीच तयारी करायची आहे. त्याविषयी चर्चा पुन्हा केव्हा तरी...!

विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,
लोकमत समूह