coronavirus: रस्त्यावर उतरलेला आधुनिक इंडियातील गुलाम भारत

आज रस्त्यांवर मजुरांचे परतीचे स्थलांतर सुरू आहे, ते या देशातील भारत विरुद्ध इंडिया यांच्यातला अंतर्विरोध स्पष्ट करणारं व शासन कोणाच्या बाजूने उभे आहे, हे चित्र स्पष्ट करणारं विदारक सत्य आहे.

- प्रतिभा शिंदे
(ज्येष्ठ कार्यकर्त्या लोकसंघर्ष मोर्चा)

आज जेव्हा मी हे लिखाण करतेय व तुम्ही जेव्हा वाचत असाल, तेव्हाही या देशातील रस्त्यांवर हजारो मजुरांचे जत्थे कुटुंबीयांसह भरउन्हात पायी आपल्या घराच्या दिशेने अर्धपोटी, असुरक्षितपणे पोलिसांचे दंडुके खात मार्गाक्रमण करीत आहेत. हे जे चाललंय ते भयंकर आहे. आज रस्त्यांवर मजुरांचे परतीचे स्थलांतर सुरू आहे, ते या देशातील भारत विरुद्ध इंडिया यांच्यातला अंतर्विरोध स्पष्ट करणारं व शासन कोणाच्या बाजूने उभे आहे, हे चित्र स्पष्ट करणारं विदारक सत्य आहे.

हे स्थलांतरित शहरांतील अर्थव्यवस्थेचा, उद्योग-व्यवसायांचा बोझा आपल्या खांद्यावर वहात होते. शहरांचं शहरपण कष्टाने बहरत होतं, तोवर सारं ठीक होतं. हे मजूर गाव सोडून जिथे कामाला आलेत तेथे ते कसे राहात होते? कुठल्या गलिच्छ वातावरणात व अर्धपोटी राहात होते. त्यांच्या कुटुंबाचे आरोग्य व शिक्षणाच्या काय सुविधा होत्या, याचं शासनालाही देणं-घेणं नव्हतं. अशा या देशातील एकूण कामगारांपैकी ९६ टक्के असंघटित मजुरांसाठी कामगार कायदे नाहीत. सामाजिक सुरक्षा नाही. याबाबत कसलीही दखल घेतली जात नव्हती, त्यामुळे कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्या मालकांना त्यांची गरज नसल्याचे लक्षात येताच ते रस्त्यावर फेकले गेले. या परिस्थितीत त्यांना घरी परतण्यासाठी कुठलीच संधी मिळाली नाही. शासनाने केवळ ३ तासांचा अवधी देऊन देश बंद करून टाकला आणि हे सारे मजूर आहे तेथेच अडकून पडलेत. त्यांनी पहिला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन तग धरून काढला खरा; परंतु पुन्हा १४ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर मात्र त्यांचा संयम संपला. भुकेची कोंडी झालेली. अन्न, निवारा देऊ म्हणणाऱ्या शासनाकडे ठोस नियोजन नाही. ‘संकट गंभीर, सरकार खंबीर’ ही घोषणा झाली. मात्र, कष्टकरी, श्रमिकाला त्याचा काही फायदा झाला नाही. त्यांची स्वत:ची भाकरीसाठी तडफड व त्यात गावाकडे राहिलेल्या कुटुंबीयांचं काय? या काळजीने हैराण झालेले मजूर आता घराच्या ओढीने चालायला लागला.

घरवापसीची ही भीषणता माध्यमांमधून दिसत आहे. शेकडो किलोमीटर जाणारे मजूर, आपल्या आजोबाला ३५० कि.मी. डोक्यावर वाहून आणणारा नातू, सुरतहून २२५ कि.मी. अंतर चालून येऊन जळगाव येथे बाळंतीण होणारी महिला, पायाला पिशवी बांधून चालणारी बालके, त्यांचे हाल बघवत नव्हते. कित्येक मजूर वाटेतच मृत्युमुखी पडलेत; परंतु यामागची वेदना समजायला ७ मे ची पहाट उजाडावी लागली. जालनामध्ये रुळावर १६ मजुरांचा रेल्वेखाली चिरडल्याने बळी गेला, तेव्हा जादा गाड्या सोडण्याची घोषणा होऊ लागली.
मजूर घरी जाऊ द्या असं जिवाच्या आकांताने म्हणत होते. तेव्हा सुरू होती एकात्म भारतीयांची कोरोनाविरुद्ध लढाई. आता दारूची दुकाने उघडावीत की नाहीत, यावर केंद्रित झाली होती. दिल्लीचे आप सरकार दारूला परवानगी देते तिथे भाजपचा विरोध, योगी सरकार यूपीत दारू दुकान उघडते तेथे काँग्रेसचा विरोध व काँग्रेसच्या पंजाब सरकारने दारूची दुकानं उघडलीत तिथे ‘आप’चा विरोध, अशी राजनीती रंगात होती. विधिनिषेध न पाळता. तिकडे जगात मोदींच्या नेतृत्वात न्यू इंडिया, सुपर पॉवर वगैरे विशेषणं लावून गुणगान गाणाऱ्यांना भारतात येण्यासाठी पायघड्या टाकल्या जात आहेत, तर इकडे प्रवासाची सूट मिळाल्यावर हजारो मजूर शेकडो कि.मी. पायपीट करत घरी परतत आहेत. ज्यांना रेल्वेत प्रवेश मिळाला त्यांनाही तिकिटाचे पैसे स्वत:ला मोजावे लागताहेत. विरोधी व सत्ताधारी पैसे कोण देणार यावरच भांडत राजनीती करताहेत. देशभरात पायी जाणाºया ३००च्या वर मजुरांनी वाटेतच प्राण सोडले आहेत, तर काहींनी आत्महत्या केली. तरीही उत्तर प्रदेश, ओडिशा, प. बंगाल आपल्या राज्यातील जे महाराष्ट्रात मजुरी करतात, त्यांना घ्यायला नकार देतात. केंद्र सरकार २/४ रेल्वे सोडायला परवानगी देत होते. प्रवाशाची शाश्वती नाही व मालक पगार देत नाही म्हणून वैफल्यातून जालनापासून ४० कि.मी. चालून थकून झोपलेले १६ मजूर रेल्वेखाली चिरडले गेले, तेव्हा या मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे या मजुरांचे प्रश्न संपतील असं वाटत नाही. कारण हा भारत विरुद्ध इंडिया असा संघर्ष आहे.
कोरोना काळात तो अधिक उग्रपणे जाणवू लागलाय. समाजशास्त्रात सामाजिक स्तररचना नावाची संकल्पना आहे. या संकल्पनेप्रमाणेच देशात विविध राष्ट्रीयस्तर अचानक दृश्य स्वरूपात दिसू लागलेत. हा देश कधी कृषिप्रधान म्हणून संबोधला जायचा, तर खेड्यांचा देश म्हणूनही ओळख सांगितली जायची. हा ग्रामीण कृषिप्रधान शेतकरी शेतमजुरांचा भारत एकीकडे, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून भांडवली औद्योगीकीकरणाच्या हातात हात घालून मोठ्या शहरांमध्ये उदयाला आलेला आधुनिक इंडिया दुसरीकडे. यात मध्यमवर्ग आपली गाव, समाज नावाची व्यवस्था मोडकळीस काढून या इंडियाच्या पुरत्या अधीन गेलेला व शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे, असे वातावरण तयार करीत शेतीचा व शेतकºयाचा कणा मोडून काढणारी व्यवस्था तयार केली. शेतीला सरळ अनुदान नाही व शेतीमालाला हमीभाव नाही, अशी रचना तयार करीत छोट्या शेतकºयाला व मजुराला इंडियाचा मजूर बनविले गेले. शासनव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय जागतिकीकरणाचा हिस्सा होऊन त्यांच्या दिशानिर्देशाप्रमाणे धोरणे व कायदे आखणारी व राबवणारी कठपुतली यंत्रणा झाली आहे. म्हणूनच गावखेड्यातला हा कष्टकरी भारत शहरातील इंडियाचा वेठबिगार बनलाय. कोरोनाच्या संकटकाळात देशातील व्यवस्था ठप्प झाल्या, त्या काळात भारत विरुद्ध इंडिया हा दोन स्तर रचनांमधला भेदाभेद स्पष्ट सामोरा तर आलाच; परंतु दोहोंमधला वर्गसंघर्षही दिसतोय. कारण कोरोनाच्या लढाईत फिजिकल डिस्टन्सिंगचे महत्त्व पटवून दिले जात असताना अचानक मीडियातून काही थोर उद्योगपती, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, पुढारी पुढे येऊन लॉकडाऊन वगैरे विसरा व कोरोनासोबत जगण्याची सवय लावा, ‘कोविड’ला सामोरे जा व तुम्ही जेथे काम करता तेथे पूर्ववत कामाला लागा असे सांगत आहेत. कारण, सर्वच उद्योगपतींना अर्थव्यवस्थेची चिंता लागलेली आहे.
शासनाला ‘लाख मरोत पण लाखोंचा पोशिंदा ना मरो’चा साक्षात्कार होऊन देशातले उद्योग हेच जनतेचे पोशिंदे असल्याने त्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणली जात आहे. आता पुन्हा या शहरांना, उद्योग-व्यवसायांना या मजुरांची गरज लागणार आहे म्हणून मग मजुरांना आहे तिथे रोखण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झालेत. शासन अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी या मजुरांची गरज आहे व इथली राज्य व्यवस्था त्यांना गुलामापेक्षा वेगळं समजायला तयार नाही. कारण कोरोनाचे संकट संपल्यावर उद्योगपती व देशात येणाºया कंपन्यांना पुन्हा उभे राहता यावे म्हणून केंद्र शासन कामगार कायदे संपवायला निघालेय. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व कर्नाटकमध्ये तसे अध्यादेश काढले आहेत, ज्यानुसार कंपन्यांना मजुरांकडून आठवड्याला ७२ तास म्हणजे दिवसाला १२ ते १४ तास काम करून घेता येणार आहे. नवे उद्योग काढणाºयांना पहिले एक हजार दिवस कामगार कायदे लागू नाहीत. कामाच्या ठिकाणी आरोग्य, सुरक्षा साधनांचा तपशील दिला नाही तरी चालेल, या सवलती मिळणार आहेत. या परिस्थितीत कामगार कायद्याचे संरक्षण नसलेल्या या असंघटित मजुरांचं काय होणार हे सांगायला नको.
कोरोनाचे सावट संपल्यावर पुन्हा पोटासाठी शहरांकडे किती मजूर परततील ह्याचीही शक्यता वर्तविता येत नाही. लॉकडाऊननंतर पहिल्यापेक्षा जास्त शोषण करणारी गुलामीच असणार आहे हे नक्की. यामुळे शासनाने या असंघटित मजुरांसाठी निश्चित असे लोककल्याणकारी धोरण व कायदे तयार केले नाहीत, तर संघर्ष अटळ आहे. शासन या मानसिकतेत नाही हेही उघड असल्याने मजुरांच्या हक्काची लढाई उभी राहणार. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर माझी मैत्रीण म्हणते तसं, राज्याचा प्रमुख धीर देणारा असणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच तो ‘कर्ता’ आहे हा आत्मविश्वास मिळणेही महत्त्वाचे असते. तो आत्मविश्वास आपल्याला मिळो हीच अपेक्षा.