coronavirus: राज्यात सुरू असलेली मास्कच्या खरेदीतील लूटमार थांबवा!

मास्कच्या खरेदीत सर्वसामान्य जनतेची लूटमार होत आहे. वाट्टेल त्या किमतीत मास्क विकले जात आहेत. या महामारीत रावाचे रंक होत असताना काही कंपन्या स्वत:च्या सात पिढ्यांसाठी मृतांच्या टाळूवरचे खात उद्धार करून घेत आहेत. हे संतापजनक आहे.

सरकारमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांच्या चांगल्या-वाईट परिणामांची पूर्ण कल्पना सरकारी यंत्रणेला असते. अनेकदा अशी कल्पना अनुभवातून येते. अनेकदा ती त्या त्या विभागाच्या परंपरांमधून येते. आपल्याकडे अशा परंपरा उज्ज्वलही आहेत आणि भ्रष्ट मानसिकता दाखवणाºयाही आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाºया नॅशनल फार्मास्यूटिकल प्रायजिंग अ‍ॅथॉरिटी (एनपीपीए) या संस्थेचे आणि राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांचे वागणे पाहून दुसºया परंपरेची आठवण झाली. या परंपरेत काम करणाºया अधिकाऱ्यांनी कोरोनावर मात करण्यासाठी वापरण्यात येणाºया मास्कच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय संशयांच्या चौकटीत आले आहेत. मास्क बनविणाºया कंपन्यांनी संगनमत करून सकृतदर्शनी मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी केल्याचे दिसत आहे. डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल कर्मचारी, पोलीस असे अनेक पातळीवर लोक जीव धोक्यात घालून काम करत असताना या कंपन्यांनी स्वत:च्या तोंडालाच नव्हे, तर सद्सद्विवेक बुद्धीलाही मास्क लावून सरकारची आणि जनतेची दिवसाढवळ्या लूट सुरू केली आहे.

हा सगळा प्रकार मृतदेहाच्या टाळूवरचे खाण्याचा आहे. ‘एन ९५’ मास्क राज्य सरकारच्या हाफकिन संस्थेने १७ रुपये ३३ पैशांना घेतला, तोच मास्क या कंपन्यांनी ४२ रुपयांपासून २३० रुपयांपर्यंत महाराष्टÑात विविध सरकारी पातळीवर विकण्याचे काम केले. या काळात एकाही अधिकाºयास आपण जे करत आहोत ते चुकीचे आहे याचे भान राहिले नाही. काळाबाजार, साठेबाजी आणि अवास्तव किमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एन ९५’, ‘ट्रीपल’ आणि ‘डबल लेअर’ हे तीन मास्क तसेच सॅनिटायझर अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणले. या कायद्यात आणलेल्या वस्तूच्या किमती वाढविता येत नाहीत. दरम्यान, मास्कची किमान किंमत १७ रुपयांवरून थेट ९५ रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. त्यानंतर मास्कच्या किंमत आणि उपलब्धतेबद्दल तक्रारी राहिलेल्या नाहीत, असे कारण देत केंद्र सरकारने हे मास्क आणि सॅनिटायझर अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यातून काढूनही टाकले. आता या कंपन्या मास्कच्या किमती ९५ रुपयांपेक्षा जास्त करायला मोकळ्या झाल्या आहेत. ही उघडउघड दरोडेखोरी आहे. महामारीत अडलेल्यांची केलेली लूटमार आहे.

या लूटमारीत महाराष्टÑाच्या अधिकाºयांनीही हातभार लावल्याचे दिसते. आपल्याकडे सगळी खरेदी हाफकिनमार्फत व्यवस्थितरीतीने होत असताना आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन आदेश काढले. त्यात त्यांनी ‘तातडीची’ गरज म्हणून राज्यभर जिल्ह्यातील यंत्रणांना खरेदीची मुभा देऊन टाकली. त्यामुळे विनानिविदा, कोटेशनच्या साहाय्याने अशी खरेदी होऊ लागली. त्यातून पैसे कमविता येतात हे लक्षात आले आणि ठेकेदार व अधिकारी खरेदीत रस घेऊ लागले. हे अत्यंत संतापजनक आहे. ‘लोकमत’ने गेले तीन दिवस हा विषय लावून धरला, तेव्हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मास्कच्या किमतीवर चार-आठ दिवसांत ‘कॅप’ लावली जाईल, अशी घोषणा केली. असे निर्णय घेण्यासाठी वस्तुस्थिती समोर असताना विलंब का? अशा प्रसंगातच नेतृत्वाची कसोटी लागत असते. कठोर निर्णय, योग्य वेळी घेतले, तरच तसे निर्णय घेणाºयांची नोंद इतिहास करतो; पण वेळ देण्याची भाषा होऊ लागली की, त्यातूनही संशयाची भुते नाचू लागतात.

राजेश टोपे चांगले काम करीत आहेत. गेले तीन-चार महिने महाराष्ट्र त्यांचे काम पाहात आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. आता त्यांनी तातडीने मास्कच्या किमतीवर ‘कॅप’ लावावी. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसह जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी यांनी किती मास्क, किती रुपयांना विकत घेतले याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून स्वत: जनतेपुढे ठेवावा. स्थानिक पातळीवर देऊ केलेले अधिकार रद्द करावेत. हाफकिन संस्थेमार्फत सगळी खरेदी करण्यात यावी, जेणेकरून खरेदीवर नियंत्रण राहील. असे झाले तर गैरप्रकारांना आळा बसेल. नाही तर खासगी कंपन्या स्वत:च्या नफ्यातही फायदा लाटण्याचे काम करीत आहेत आणि राज्य सरकारची त्यांना साथ आहे असे बोलले जाईल. हे होऊ न देण्याची जबाबदारी आता आरोग्यमंत्री व महाविकास आघाडी सरकारची आहे.