केंद्राने झटकलेली जबाबदारी, तक्रारींनी भरलेले CoWIN अ‍ॅप अन् लसीकरणाचे धोकादायक राजकारण

Coronavirus Vaccination: लसीचा साठा पुरेसा नाही हे केंद्राला माहिती होते तर १८ ते ४४ वयोगटासाठी लस देण्याची लोकप्रिय घोषणा का केली? राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून असे केले का? मुळात जी जबाबदारी केंद्राची आहे ती त्यांनी का झटकली? याचे उत्तर कुणीही देत नाही.

ठळक मुद्देमनुष्य, प्राणी आणि वनस्पती यावर येणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराची जबाबदारी केंद्राची आहे. भारताची लोकसंख्या १३७ कोटी आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ७४ कोटी आहे.भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना, रुग्णसंख्या विचारात न घेता जादा डोस दिले गेले, हे आकडेवारीसह स्पष्ट झाले.

>> अतुल कुलकर्णी

देशातील आकडेवारी पाहिली तर लसीकरण होणाऱ्यांची संख्या शहरी भागात आणि कोरोना बाधितांची संख्या ग्रामीण भागात जास्त वाढताना दिसत आहे.

लसीकरण ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आजपर्यंत जेवढ्या लसीकरण मोहिमा झाल्या, त्यात सगळ्या लसी केंद्रसरकारने विकत घेऊन वितरित केल्या होत्या. राज्य घटनेतील ७ व्या परिशिष्टात यादी क्रमांक तीन (काँकरन्ट लिस्ट) मधील २९ क्रमांकांच्या एन्ट्रीनुसार मनुष्य, प्राणी आणि वनस्पती यावर येणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्राने सुरुवातीचे काही दिवस स्वतः लस विकत घेऊन राज्यांना दिली. नंतर राज्यांनी लस विकत घेऊन जनतेला द्यावी, असे सांगितले. यावर पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी आक्षेप घेतला. "देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. ती त्यांना झटकता येणार नाही. वेगवेगळ्या वर्गांना वेगवेगळे दर लावून भेदभावही (डिस्क्रिमिनेशन) करता येणार नाही. त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूदही लागली तर केली पाहिजे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या माजी आरोग्य सचिव के. सुजाता राव यांनीही "कोविडशी लढा देताना राज्यांना मदत करणे केंद्राचे मूलभूत (फंडामेंटल) कर्तव्य आहे" असे स्पष्ट केले.

केंद्राने ३५ हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा केली होतीच. मात्र देशात उपलब्ध होणारी लस आणि परदेशातून येणाऱ्या लसीला विलंब, यातून ही मोहीम अपयशी झाल्यास खापर आपल्यावर फुटेल, हे लक्षात येताच केंद्राने पळवाट काढली. १८ ते ४४ वयोगटाच्या वर्गाला लसीकरणाची परवानगी देतो, पण लस तुम्हीच विकत घ्या, असे सांगून सगळी जबाबदारी राज्यांवर ढकलून टाकली. भारताची लोकसंख्या १३७ कोटी आणि इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ७४ कोटी आहे. सरकारने लसीकरणासाठी जे कोविन ॲप तयार केले आहे, ते इंटरनेटवरच चालते. देशात ४० ते ४५ टक्के लोकांना इंटरनेट मिळत नाही. ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी आहेत. नाव नोंदणी करणे, लस घेणे हे त्यांच्यासाठी जिकिरीचे आहे. गेल्या काही दिवसातली महाराष्ट्रासह देशातील आकडेवारी पाहिल्यास लसीकरण होणाऱ्यांची संख्या शहरी भागात, आणि कोरोना बाधितांची संख्या ग्रामीण भागात वाढताना दिसत आहे.

कोविशिल्डचे ६ कोटी तर कोव्हॅक्सिनचे १.५ कोटी डोस दर महिन्याला तयार होतात. स्पुतनिकचे दीड लाख डोस हैदराबादला आले. जुलै अखेरीपर्यंत ८५ लाख लसी उपलब्ध होतील असे सांगितले आहे. याचा अर्थ दर महिन्याला देशात साडे आठ ते नऊ कोटी लसीचे डोस उपलब्ध होतील. लसीची उत्पादकता आणि जगभरातून मिळणारी लस याचे शास्त्रीय अंदाज बांधून ब्लूमबर्गने ७५ टक्के भारतीयांचे लसीकरण होण्यासाठी अडीच वर्ष लागतील असा निष्कर्ष काढला आहे.

लसीचा साठा पुरेसा नाही हे केंद्राला माहिती होते तर १८ ते ४४ वयोगटासाठी लस देण्याची लोकप्रिय घोषणा का केली? राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून असे केले का? मुळात जी जबाबदारी केंद्राची आहे ती त्यांनी का झटकली? याचे उत्तर कुणीही देत नाही. कोणत्याही राज्याने लसीकरण ही आमची जबाबदारी नाही, असे केंद्राला ठणकावलेले नाही. देशात लसीकरणाचा विषय पूर्णपणे राजकीय बनला आहे. भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना, रुग्णसंख्या विचारात न घेता जादा डोस दिले गेले, हे आकडेवारीसह स्पष्ट झाले. १ मे पासून त्या त्या राज्यांनी आणि खासगी हॉस्पिटल्सनी थेट कंपनीकडून लस विकत घ्यावी असे केंद्र सरकारने सांगितले. वेगवेगळ्या राज्यांना लस मिळवण्यात अनंत अडचणी येत आहेत. मात्र १ मे पासून आजपर्यंत रिलायन्स हॉस्पिटल, मॅक्स ग्रुप यांना लस कशी उपलब्ध होते? अन्य खाजगी हॉस्पिटल्सना ती का मिळत नाही? एखादा कायदा करण्याआधीच, त्याचे फायदे ठराविक वर्गाला देण्याइतपत हे धक्कादायक आहे. खाजगी हॉस्पिटल्सनी थेट कंपन्यांकडून लस घ्यावी हा मुद्दा चुकीचा आहे. लसीकरण मोहिमेत लसीचे तापमान राखणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लस आणताना त्याचे तापमान, कोल्ड स्टोरेजची साखळी सांभाळली आहे की नाही हे कोणी तपासायचे? अशी तपासणी न करता लस दिली आणि त्यातून काही दुष्परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? 

लसीसाठीचे ॲप तक्रारीनी भरलेले आहे. लस घेतलेल्यांना तुम्ही लस घेतली नाही आणि ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना लस घेतल्याचे मेसेज येतात. महाराष्ट्रात टास्क फोर्सने वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये जाऊन लस द्यावी असे सांगितले होते. ते ऐकले गेले नाही. आता ती सूचना मान्य केली तर लस उपलब्ध नाही. शरीर, बुद्धी आणि मनाने विकलांग असणाऱ्यांचा कोणताही विचार यात झालेला नाही. वयोवृद्ध घराबाहेर पडू शकत नाहीत, त्यांना लस कशी देणार यावर स्पष्टता नाही. 

मुळात लस उपलब्ध होणार नाही हे माहिती असतानाही, सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करून गोंधळ निर्माण करणे, अर्धे काम राज्य सरकार, अर्धे केंद्र सरकार करेल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे, यातून प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला. एका लसी मध्ये २८ दिवसाचे अंतर, दुसऱ्या लसी मध्ये तीन महिन्यापर्यंतचे अंतर, यातून निर्माण होणाऱ्या संभ्रमावर आणि असे कशाच्या आधारावर केले याचा देशपातळीवर खुलासा होत नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत वेगवेगळे डॉक्टर पीएचडी झाल्यासारखे ज्ञान देत राहतात. माध्यमे त्यांचे म्हणणे छापत, दाखवत राहतात. मात्र लोक चिंतेत आहेत. महाराष्ट्रात टास्क फोर्सच्या वतीने अधिकृतपणे वैद्यकीय माहिती दिली जाईल असे सांगण्यात आले, तसे देशपातळीवर अधिकृतपणे अशा प्रश्नांची उत्तरे कोण देईल याविषयी कसलीही स्पष्टता नाही. ६० ते ७० टक्के लोकांना क्लीनिकली कोरोना होणे, किंवा ७० टक्के लोकांचे लसीकरण होणे यापैकी कोणतीही एक गोष्ट आधी झाली तरच हर्ड इम्युनिटी तयार होईल, असे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांचे म्हणणे आहे. आपण लसीकरणातून ही इम्युनिटी तयार करायची की लोकांना कोरोना होऊ देऊन तयार करायची याचा निर्णय आता देशाने घ्यायचा आहे.