coronavirus: राज्याच्या सीमा खुल्या करून केवढी जोखीम पत्करलीय गोवा सरकारने!

केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश जसेच्या तसे कार्यवाहीत आणण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. हिमाचल प्रदेशासह अनेक राज्यांनी त्या संदर्भात खबरदारीचे उपाय घेताना राज्याची परिस्थती नजरेसमोर ठेवली. गोव्याने मात्र अनाकलनीय निर्णय घेताना सगळेच दरवाजे सताड खुले करून दिले आणि लोकांवर कसलेही निर्बंध ठेवले नाहीत.

- राजू नायक 
संपादक, लोकमत, गोवा

हा स्तंभ लिहिला जात असताना गोव्यात आतापर्यंत १९२ लोक कोविडने मृत्युमुखी पडले आहेत. सोमवारीच ९ जण दगावले. गेल्या दहा दिवसांत मरण पावलेल्यांची संख्या ५0 वर गेली आहे. दिवसाकाठी हे प्रमाण पाच ते आठ एवढे आहे. या परिस्थितीत केंद्रीय निर्देशांचा हवाला देऊन राज्याच्या सीमा सताड खुल्या करण्याचा निर्णय आततायी आहे.  राज्य सरकारने अजूनपर्यंत कोविडसंदर्भात जी जी पावले उचलली त्यासाठी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा हवाला देत आले आहे. केंद्राने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून जरूर मालवाहू ट्रकांना सीमा खुल्या करून दिल्या, परंतु राज्य सरकारचे हितसंबंध केंद्रीय आदेशांना पार करून गेले आहेत. खनिज ट्रक, मासे घेऊन येणारी वाहने आणि इतर मालवाहू ट्रकांना ज्या पद्धतीने दरवाजे खुले केले तो चिंतेचा विषय होता. वास्को शहरातील मांगोरहिल तसेच वेर्णा औद्योगिक वसाहत ज्यांनी राज्यात कोविडचा उद्रेक घडवला त्यांच्यावर राज्य सरकारचे कसलेही नियंत्रण नव्हते. हीच चूक पुन्हा गोवा सरकार करणार नाही कशावरून? केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश जसेच्या तसे कार्यवाहीत आणण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. हिमाचल प्रदेशासह अनेक राज्यांनी त्या संदर्भात खबरदारीचे उपाय घेताना राज्याची परिस्थती नजरेसमोर ठेवली. हिमाचल प्रदेशने सीमा खुल्या केल्या नाहीत. गोव्याने मात्र अनाकलनीय निर्णय घेताना सगळेच दरवाजे सताड खुले करून दिले आणि लोकांवर कसलेही निर्बंध ठेवले नाहीत.

विशेषत: विलगीकरणाबाबत हे प्रकर्षाने घडले. सुरुवातीचा महिनाभर विलगीकरण पाळणाऱ्या नागरिकांवर लक्ष ठेवले जात असे. घरावर तशी सूचना चिकटवली जात असे. दुर्दैवाने मागचे चार महिने होम आयसोलेशन हे एक थोतांड बनले आहे. नगरसेवक आणि नगरपालिका किंवा पंचायती यांनाही नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. परिणामस्वरूप बाहेरून येणारे नागरिक एक तर गावात भटकू लागले किंवा इतरत्रही खुलेआम फिरून त्यांनी या रोगाचा संसर्ग वाढवला. आता तर सीमा खुल्या करताना राज्यातील बारही खुले होणार आहेत. हे दोन्ही निर्णय एक साथ घेतल्याचे परिणाम म्हणजे शेजारील राज्यातून स्वस्त दारूसाठी लोकांची ये -जा सुरू होईल. दुसºया बाजूला राज्यात खाटांची संख्या अपुरी आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सरकारी इस्पितळातील सर्व खाटा भरून गेल्या. मडगावमधील नवीन जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यात सरकारला अपयश आले. या इस्पितळाचे खासगीकरण केले जात असल्याने आणि त्यात काही मंत्र्यांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप होऊनही सरकार याबाबत भूमिका जाहीर करू शकले नाही. प्रमोद सावंत सरकारवर सुरुवातीपासून कोविड संरक्षक उपयांचा घोळ घालत आपल्या मंत्र्यांचे हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा आरोप होतो आहे.

कोविड काळात या सरकारची इभ्रत धोक्यात आली ती संपूर्णत: गैरव्यवस्थापनामुळे असून सरकारचा निष्काळजीपणा आणि निष्क्रियता त्याला कारणीभूत ठरलीय. राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने मृत्यू होण्यालाही ही अक्षम्य हेळसांड आणि निष्काळजी कारण ठरले आहे; आणि अजूनही सरकार जबाबदार बनत नाही. हा काळजीचा विषय आहे. आताही जेव्हा चतुर्थीनंतर कोविडचा नव्याने उद्रेक होण्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री करतात तेव्हा त्यांच्याकडे इस्पितळासंबंधात कोणतीही उपाययोजना नसते. राज्यामध्ये खासगी इस्पितळे बंद आहेत. फॅमिली डॉक्टर आणि डिस्पेन्सरीही खुल्या करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. राज्यात जर महामारी कायदा लागू असेल तर खासगी इस्पितळे आणि डॉक्टर्स यांना पूर्ण जोमाने कामाला लावण्यास कुणी अडविले नव्हते.

खासगी इस्पितळ व्यवस्थापनांचा दबाव असल्याने सरकार असे धाडसी पाऊल उचलू शकलेले नाही हे सर्वश्रुत आहे. कोविड महामारीच्या काळात सरकार दबावविरहित काम करू शकलेले नाही, हेच या सरकारचे अपयश आहे आणि त्यातूनच सरकारवर नामुष्की ओढवली. या नामुष्कीचा डाग पुसायचा असेल आणि पसरलेली जोखीम योग्य पद्धतीने निभावायची असेल तर सरकारला पूर्ण क्षमतेने, धाडसाने काम करावे लागेल आणि त्यासाठी सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. केंद्रीय आदेशाचा हवाला देत सीमा आणि बार एकाबरोबरच खुली करण्याचा निर्णय अंगलट येऊ शकतो.