coronavirus: कोरोनाच्या लसीचा पहिला डोस कोण घेणार?

coronavirus: आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीस अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना आणखीन एक आश्चर्याचा धक्का देण्याच्या विचारात आहेत.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली) 

कोरोनाच्या लसीची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे. अवघ्याच काही आठवड्यात चार कोरोना प्रतिबंधक लसी देशात मिळू लागतील. या लसीचा पहिला डोस कोण घेणार, यावर सरकार दरबारी अनेक शक्याशक्यतांचे पेव फुटले आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि अन्य जागतिक नेत्यांनी आपापल्या देशांत आपण पहिला डोस घेणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर तर आपल्याकडे ‘पहिला नंबर’ कोण लावणार याविषयी अनेक अटकळी व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. 

हरियाणाचे आरोग्यमंत्री अनिल वीज यांनी पहिला डोस आपण घेतल्याचे जाहीर केल्यानंतर बराच धुरळा उठला. मात्र आम जनतेला लसीविषयी खात्री वाटावी यासाठी केंद्र वा राज्य सरकारातला एकही मंत्री आतापर्यंत डोस घेण्याची तयारी दाखवत  पुढे आलेला नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या विश्वात एक सन्नाटा पसरून राहिला आहे.  आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीस अनुसरून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना आणखीन एक आश्चर्याचा धक्का देण्याच्या विचारात आहेत, अशी चर्चा सध्या दिल्लीत कानी पडते...

जर आघाडीवरले राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी आणि कोविडच्या व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या दहा कृती दलांच्या नियंत्रकांनी सुरुवातीचे डोस  घेतले तर आम जनतेत लसीविषयीचा विश्वास शतपटीने वाढेल. 
वीज यांनी लस टोचून घेतल्यानंतरही ते पॉझिटिव्ह झाले, त्यामुळे ‘सिरम’च्या ‘कोविशिल्ड’ लसीविषयी जनतेत संभ्रम निर्माण झालेला आहे. यासंदर्भातली वस्तुस्थिती लपवून ठेवणाऱ्या नियंत्रकांना टीकेचा सामना करावा लागला. मात्र आता देशाचे डोळे लसीकडे लागले असून, पहिला डोस घेण्यासाठी कोणता नेता पुढे येतो याचीही प्रतीक्षा सुरू झाली आहे.. बहुतेक सत्तरी ओलांडलेल्या नेत्यांचे प्रबोधन करून त्यांना  लसीचा पहिला  डोस दिला जाईल, असे वाटते.

वाराणसी पराभवाने पंतप्रधान, भाजपला धक्का

उत्तर प्रदेशमधल्या विधान परिषद पोटनिवडणुकांत अकरापैकी सहा जागा जिंकल्याबद्दल भाजप गोटात खुशीचा माहौल भलेही असो, पंतप्रधानांचा पारा मात्र चढलेला आहे. याचे कारण त्यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील दोन्ही जागा पक्षाने गमावल्या. या जागा गेली दहा वर्षे पक्षाकडे होत्या. बाकी पांचपैकी तीन समाजवादी पक्षाला तर दोन अपक्षांना मिळाल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी अतिशय नाराज झाले आहेत.
कॉंग्रेस आणि बसपा भोपळाही फोडू शकले नाहीत. पंतप्रधानांच्या खास विश्वासातले गणले जाणारे गुजरातचेच सुनील ओझा यांच्याकडे वाराणसीचा ताबा दिलेला होता, त्यामुळे अन्य कुणाच्या उणिवांवर बोट ठेवण्यासही त्यांना वाव नाही. माजी मंत्री राधा मोहन सिंग जरी उत्तर प्रदेशचे निवडणूक प्रभारी होते तरी वाराणसीसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली होती. तेथे ओझा यांच्याकडे नियोजनाची सगळी सूत्रे असून, अगदी सूक्ष्म पातळीवरले नियोजनही तेच हाताळत असतात. गुजरातमधील भावनगरचे हे माजी आमदार २०१४ पासून  मोदींच्या प्रचाराचे नियोजन करत आले आहेत. हे ओझा मूळचे विश्व हिंदू परिषदेचे. मोदींचे कठोर टीकाकार असलेल्या प्रवीण तोगाडियांचे ते एकेकाळचे बिनीचे शिलेदार. नव्वदीच्या दशकांत संघ परिवाराच्या अयोध्या आंदोलनात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे २००७ साली मोदींच्या नेतृत्वाविरोधात बंड करत पक्षत्याग करणाऱ्या आमदारांत ओझा यांचाही समावेश होता. नंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि पराभूत झाले. त्यानंतर त्यांनी आणखीन एक मोदीविरोधक व भाजपचा त्याग केलेले गुजरातचे राज्यमंत्री गोवर्धन झाडाफिया यांनी स्थापन केलेल्या महागुजरात जनता पार्टी नामक पक्षांत प्रवेश केला. कालांतराने २०११ साली दोन्ही नेत्यांनी भाजपांत पुनर्प्रवेश. उत्तर प्रदेशात २०२१ साली  ग्रामपंचायतींच्या तर २०२२ साली विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.

अमरिंदर सिंग यांचा वेगळा राग 

नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधी सरकारच्या विरोधात आग ओकत असतानाच पंजाबचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी ३ डिसेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीविषयी पक्षाला काहीही माहिती नव्हती.  हा धक्का कमी म्हणून की काय, नंतर अमरिंदर सिंग यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी सामंजस्याने तोडगा काढण्यावर भर द्यावा. हा कॉंग्रेसच्या गोटात पडलेला बॉम्बगोळाच होता. कॅप्टनसाहेबांची सार्वजनिक भूमिका पक्षाच्या धोरणाशी नि:संशय विसंगत होती. वादग्रस्त झालेले तीन कायदे रद्दबातल करावेत किंवा मागे घ्यावेत, असेही अमरिंदर सिंग यांनी सरकारला सुचवलेले नाही. त्यांचे जावईबुवा साखर कारखाना विक्री प्रकरणात अडचणीत आलेले असून, त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीसही पाठवण्यात आल्यामुळे कॅप्टन साहेबांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे सांगण्यात येते. भाजप आणि अकाली दलातील विसंवादाचा लाभ उठवत त्यांना आपला वेगळा मार्ग चोखाळायचाय, अशीही चर्चा आहे. कॉंग्रेस हायकमांड हे सगळे हतबलपणे पाहात आहे.

राहुल गांधींचे धक्कातंत्र 

कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी आपल्या पुत्राच्या लग्नसोहळ्यासाठी गांधी कुटुंबीयांना निमंत्रित केले तेव्हा आपला  अपेक्षाभंग होईल, असे काही त्यांना वाटले नसेल. अर्थात सोनिया गांधी  दक्षिण गोव्यातील केळशी येथील पॉश अशा लीला हॉटेलांत वास्तव्यास होत्या आणि तेच लग्नस्थळही होते. सोनियाजींसमवेत गोव्यात सुट्टीसाठी आलेले राहुल गांधी यांनीही लग्नमंडपात येऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, एखादे छायाचित्र वधूवरांसमवेत काढून घ्यावे, अशी लक्ष्मी यांची अपेक्षा. वधू होती भद्रावतीचे आमदार संगमेश यांची पुतणी. केळशीच्या नयनमनोहर समुद्रकिनाऱ्यावर संपन्न झालेल्या या सोहळ्यासाठी कॉंग्रेसजनांची लक्षणीय उपस्थिती होती आणि गांधी माता-पुत्रांच्या उपस्थितीने त्यांची उमेद वाढलीही असती. मात्र राहुल गांधी यांनी त्यांना चार हात दूर ठेवणेच पसंत केले.