coronavirus: श्रमिकहो, घ्या इथे (चिर)विश्रांती!

अंदाजे एक कोटी मजूर अद्यापही रस्त्यांवर आहेत. हजार-दोन हजार किलोमीटर लांब असलेल्या घराकडे उपाशी, पायी निघाले आहेत. देशात ज्या गतीने कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा वाढतो आहे, त्याच गतीने मजूर रस्त्यांवर चिरडले जात आहेत. वाहनाने मजूर चिरडून ठार झाल्याची बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही.

-विकास झाडे
(संपादक, लोकमत
दिल्ली)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी २० लाख कोटींचा पेटारा उघडताच अंथरुणाला खिळलेली देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक महासत्ता झाल्याचे साधकांना वाटून गेले. प्रबोधन संपायच्या आधीच सोशल मीडियावर ‘अहो रूपं अहो ध्वनि:’ असा कौतुकाचा वर्षाव झाला. दुसरीकडे गत सहा वर्षांत बदाबदा पाडलेल्या घोषणांचा आणि दिलेल्या पॅकेजचा समाचार घेत मोदींचा हा खजिना केवळ मृगजळ असल्याची टीकाही झाली. मोदींच्या प्रत्येक कृतीत ‘पिवळेपणा’ दिसणाऱ्यांना यावेळीही आकडेवारीत फोलपणा दिसून आला. विविध योजनांच्या माध्यमातून याआधीच १२ ते १४ लाख कोटी देऊन झालेत, आता उरले किती? असे प्रश्न काही अर्थतज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. देशात लोकशाही असल्याने आरोप करायला वाव आहे. त्यामुळेच बलाढ्य लोकशाही असलेला देश म्हणून ‘इंडिया’ जगात नावारूपास आला आहे. दुुसरीकडे सॅटेलाईटद्वारे फोटो घेतले, तर वास्तविक ‘भारत’ कसा आहे याचेही दर्शन होईल. त्यात सैरभैर निघालेले मजूर रस्त्यांवर दिसतील. पंतप्रधानांच्या जादुई पोतडीतून यांच्यासाठी निघाले काय, तर ‘तप आणि त्याग’ हे शब्द!

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून पॅकेज वाटप अभियान सुरू आहे. त्यातून हे स्पष्ट झाले की, त्याग हा मजुरांनीच करायचा आहे. अंदाजे एक कोटी मजूर अद्यापही रस्त्यांवर आहेत. हजार-दोन हजार किलोमीटर लांब असलेल्या घराकडे उपाशी, पायी निघाले आहेत. देशात ज्या गतीने कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा वाढतो आहे, त्याच गतीने मजूर रस्त्यांवर चिरडले जात आहेत. वाहनाने मजूर चिरडून ठार झाल्याची बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही. टाळेबंदीत देशभरात सुमारे ४०० मजूर चिरडले गेलेत. अनेकांच्या अंगात त्राण नाही आणि पोटात अन्नाचा कण नाही. भरउन्हात अनेक मजूर घरी पोहोचण्याआधीच अंतिम श्वास घेत आहेत. दुधाअभावी लहान मुलांना प्राण‘त्याग’ करावा लागतो आहे. गेल्या ७० वर्षांत कॉँग्रेसने काहीच केले नाही, ते मोदी सरकार करत आहे, या म्हणण्यात आता दम वाटतो. फाळणीनंतर पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे आणि मृत्यूही
.
मोदींच्या पोतडीत या मजुरांसाठी केवळ स्वप्नं असतात, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. निर्मला सीतारामन स्थलांतरित मजुरांना रेशनकार्ड नसले तरी दोन महिने धान्य, मनरेगाच्या कामावर मजुरी व राहण्यासाठी स्वस्त भाड्यात घरे उपलब्ध करून देऊ, अशी भलावण करत आहेत; परंतु या सर्व गोष्टींचे लाभार्थी होण्यासाठी त्यांना जिवंत ठेवावे लागेल. त्यांची तत्काळ गरज कोणती आहे, ही बाब दुर्लक्षित करण्यात आली. गेल्या ६० दिवसांपासून मजूर घरी जाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. हा आक्रोशही सरकारच्या कानावर पडला नाही. टाळेबंदीच्या प्रारंभीच्या काळात लाखो लोकांना अन्नाचे, अत्यावश्यक वस्तूंचे वाटप केले, असे सांगत हाफपँट आणि फुलपँटवरचे फोटो समाजमाध्यमांवर टाकणारे समाजसेवक हे आता रस्त्यांवर मजुरांची सेवा करताना दिसत नाहीत. गावाकडे निघालेल्या मजुरांसाठी रस्त्याच्या कडेला प्याऊ उभारण्याची, त्यांना अन्न देण्याची आणि त्यांना त्यांच्या गावांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणा सरकार उपलब्ध करू शकले नाही. इथे ‘ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स’ कोणीही लक्षात घेतला नाही. भारतात हा इंडेक्स नेहमी दाबलाच गेला आणि क्रूरपणाचेच दर्शन होत गेले.

देशातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. २०१६ पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. संकटसमयी गांधीजी हे मोदींच्या मदतीला धावून जातात. स्वावलंबनाचा मंत्र गांधीजींनीच देशाला दिला होता. मोदींनी त्याला ‘आत्मनिर्भर’ नावाने प्रस्तुत केले. हे करताना ‘मेक इन इंडिया’चे बलिदान द्यावे लागले. सहा वर्षांत कुपोषित झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’च्या त्या ‘सिंहाने’ सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. टाळेबंदीमुळे आता देशातील ९० टक्के उद्योग बंद आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची असले, तर उद्योग सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारचे नवे पॅकेज यासाठी संजीवनी ठरण्याची शक्यता आहे; परंतु हे तेव्हाच साध्य होऊ शकेल, जेव्हा श्रमिक कामावर येतील.

ज्या मजुरांना सरकारने वाºयावर सोडले ते सरकारच्या हाकेला ओ देतील, अशी सद्य:स्थिती नाही. दुसरीकडे उद्योगांपुढे मजुरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खºया अर्थाने श्रमिकांच्या खांद्यावर आहे; परंतु त्याची कधीही नोंद होत नाही. उलट उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्टÑ आदी राज्यांमध्ये श्रमिकांच्या कायद्यात बदल केलेत. काही राज्यांत श्रमिकांना १२ तास काम करावे लागेल व वेतन मात्र ८ तासांचे दिले जाईल. देशातील ७० टक्के मजूर हे दुकान व आस्थापना कायद्यांतर्गत काम करतात. त्यांचे कामाचे तास वाढवून १८ केलेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा तयार करताना श्रमिकांच्या कामाचे तास कमी करत ८ वर आणले; परंतु मजुरी कमी होणार नाही याची काळजी घेतली. इथे उलट झाले. उत्तर प्रदेशात श्रम कायद्यातील ३८ पैकी ३५ तरतुदी तीन वर्षांसाठी निलंबित करून श्रमिकांना लाचारीचे जीवन जगण्यास भाग पाडले. त्यांना केव्हाही कामावरून कमी गेले जाईल व दाद देणारा कायदा सोबत नसेल. १९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेची स्थापना झाली. भारतही संस्थापक सदस्य आहे. श्रमिकांना न्याय देण्याचे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम संघटनेने केले आहे. कायद्यातील बदलाने हे सगळेच संपले. ‘श्रमिकहो, घ्या इथे (चिर)विश्रांती!’ हेच त्यांच्या नशिबी असावे?