Coronavirus: आपण सारेच जबाबदार

हरिद्वार येथे कुंभमेळा होणार असताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी बनविण्यात आलेली नियमावली पाळली जावी, असे निर्देश उत्तराखंड राज्य सरकारला दिले.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जंगी रॅली काढण्यात आल्या, त्यावेळी तुम्ही परग्रहावर गेला होता का, असा थेट सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. हाच सवाल आपण सर्व भारतीय नागरिकांनी स्वत:ला विचारला, तर लागू पडेल की नाही, किंबहुना त्याचे उत्तर प्रत्येकाने देण्याची नैतिक जबाबदारी येईल की नाही, मद्रास उच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उपस्थित केलेले मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. अशा प्रकारे कोराेना संसर्गाच्या लाटेनंतर जवळपास सहा उच्च न्यायालयांनी तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही सवाल उपस्थित केले आहेत.

हरिद्वार येथे कुंभमेळा होणार असताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी बनविण्यात आलेली नियमावली पाळली जावी, असे निर्देश उत्तराखंड राज्य सरकारला दिले, त्यांनीही मान डोलावली. मुख्य सचिव आणि उत्तराखंडच्या पोलीस महासंचालकांना एवढी बुद्धी नसेल का? कुंभमेळ्यात किती साधू-संत येतात, भाविक येतात, तो कार्यक्रम कसा पार पडतो याची कल्पना नसेल, ही कल्पना असूनही नियमावलीचे पालन करू, असे खोटे प्रतिपादन उच्च न्यायालयात कसे करण्यात आले. त्यावर न्यायालयानेही विश्वास कसा ठेवला? शेवटी काय घडले, हे जगाने पाहिले आणि जगभरातून टीका होऊ लागताच, आमचे देशप्रेम जागे झाले. आमच्या अंतर्गत बाबीत लक्ष घालायचे नाही, असे  आपण बजावले. ते ठीक आहे; पण कोरोनाची दुसरी लाट ज्या वेगाने पसरते आहे, तेव्हा आपण विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी हजारो लोकांचा जमाव जमवितो. त्याचवेळी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करतो. तेथे गर्दी दिसते.

बंगालमधील रोड शोमध्ये देशाचे गृहमंत्री सहभागी होतात किंवा मुख्यमंत्री भाग घेतात, त्यांना कोरोनाची नियमावली आठवत नसावी? केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अनेकवेळा एखाद्या विभागातील किंवा प्रदेशातील परिस्थिती सामान्य नसेल, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल, तर निवडणुका पुढे ढकललेल्या आहेत. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर मुदतीप्रमाणे संपूर्ण देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. पण, आसामधील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होता, म्हणून त्या प्रदेशातील निवडणुका, उर्वरित देशातील निवडणुका पूूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाल्यावर घेण्यात आल्या.

कोरोना संसर्गाने शाळा, महाविद्यालये बंद, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे बंद, अशा अवस्थेत पाच राज्यांत निवडणुका घेतल्या, तर कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी बनविलेल्या आचारसंहितेचे काय होणार याची कल्पना करावी, असे निवडणूक आयोगाला का वाटले नाही? त्या जाहीर होताच न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे होते, पण सरकारने खोटी आश्वासने दिली आणि न्यायालयाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. त्या कुंभमेळ्याने संसर्ग पसरला. त्याला आता जबाबदार कोण? निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ती स्वायत्त संस्था आहे. त्यांना प्रचंड अधिकार आहेत.

एकदा राज्यात निवडणूक घेण्यास असमर्थ आहोत, असा अभिप्राय दिला, तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट सहा-सहा महिन्यांसाठी किमान दोन वेळा लावण्याची तरतूद आहे किंवा विद्यमान राज्य सरकारला मुदतवाढ देण्याची तरतूद करून केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठामपणे सांगणे आवश्यक आहे. जर संपूर्ण वर्षभर शैक्षणिक वर्ष आपण चालवू शकलो नाही, तर निवडणूक, कुंभमेळा आदी प्रकारही रोखता आले असते. त्याच्यावाचून काही अडणार नव्हते. मानवाचा जीव वाचविणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय केंद्र सरकारने कोरोना रोखण्यासाठीचे निर्णय पटापट घेण्याची गरज होती. केवळ ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही म्हणून माणसं देशाच्या राजधानीत पटापट मरण पावली.

रेमडेसिविर औषधे मिळत नाहीत, लसीकरणासाठी लसीचा आवश्यक पुरवठा होत नाही, अनेक शहरांत रुग्णांसाठी बेड मिळत नाहीत, एकाच टेम्पोमध्ये बावीस मृतदेह कोंबून जाळण्यासाठी घेऊन जाणारे छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यावर या देशातील स्थितीला नरकाची उपमा कोणी दिली, तर राग का यावा? हा देश आपण साऱ्यांनी मिळून आहे, तर याला  आपण सारे जबाबदार नाही का? यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने, तुम्ही परग्रहावर होता का, हा उपस्थित केलेला सवाल लाखमोलाचा आहे.  आणि ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेत, ते अधिक जबाबदार नाहीत का?