अन्वयार्थ: सरकारी शाळांना 'टाळे' लावण्याचा 'करेक्ट कार्यक्रम'

शाळा आहे; पण शिक्षकच नसतील तर तिथे शिकायला जाईल तरी कोण? -संचमान्यतेच्या नवीन निकषामुळे शाळांची अशी विचित्र परिस्थिती होणार आहे.

बालाजी देवर्जनकर 

संचमान्यता हा खरेतर शाळांचा प्रशासकीय विषय. संचमान्यतेनुसार शाळानिहाय शिक्षकसंख्या निश्चित होते. यावेळी शासनाने कारण नसताना शिक्षकसंख्या निश्चित करण्याचे निकष बदलले, त्याचा गंभीर परिणाम शिक्षकसंख्येवर होणार आहे, ही घटलेली शिक्षकसंख्या मुलांच्या शिकण्यावर थेट परिणाम करणारी असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात, विशेषतः शिक्षकांच्या समूहांमध्ये सध्या अस्वस्थ खदखद आहे. शाळा बंद करण्याचे पाऊल थेट उचलले, तर आरडाओरड होते. ती टाळण्यासाठी संचमान्यतेच्या नव्या निकषांची दोरी आवळून शिक्षणक्षेत्राला कोंडून टाकायचे धोरण सरकारने माथी मारले असल्याची चर्चा सुरू आहे. शिक्षकांची पदेच आटवून टाकली की वर्गात शिकवायला जाणार कोण? मग अशा शाळेतून पालकच मुलांना काढून घेतील, नवे प्रवेश होणार नाहीत आणि नकोशा झालेल्या शाळा हळूहळू बंद पडतील; असा हा कावा असल्याचे अस्वस्थ शिक्षक सांगतात. एकूण काय? सरकारला शिक्षणाची जबाबदारी होता होईतो झटकून देण्याची घाई झाली आहे.

संचमान्यतेच्या नवीन निकषांनुसार सहावी ते आठवीसाठी मान्य पदांमध्ये पहिला शिक्षक हा गणित, विज्ञानचा असेल. जर शाळेत फक्त सहावीचा एकच वर्ग असेल, तर तिथे फक्त गणित, विज्ञानाचा शिक्षकच मान्य असेल. मग त्या मुलांना भाषा व सामाजिकशास्त्र कोण शिकविणार? कारण गणित, विज्ञानाचा शिक्षक बी.एस्सी., बी.एड. असेल. तो भाषा व सामाजिकशास्त्रांचे अध्यापन करूच शकणार नाही. मग ते विषय त्या शाळेत शिकवायचेच नाहीत का?

जिथे सहावी, सातवी वर्ग असेल तिथे पहिला गणित, विज्ञानचा व दुसरा भाषेचा. मग अशा शाळेतील दोन्ही वर्गांना सामाजिकशास्त्रे शिकवायचीच नाहीच, असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकार देत आहे का? सरकारी शाळेत खूप कमी आठवीचे वर्ग आहेत. तिथे मात्र सामाजिकशास्त्राचा शिक्षक मान्य आहे. या विचित्र व असंवेदनशील शासन निर्णयामुळे राज्यात आज जवळपास ७५ टक्के सामाजिकशास्त्र विषयाचे पदवीधर अतिरिक्त झाले आहेत. सामाजिकशास्त्र अभ्यासाला स्पर्धा परीक्षेत अनन्यसाधारण महत्त्व असताना, प्राथमिक शिक्षणात मात्र सामाजिकशास्त्र शिकवणारे शिक्षकच नाहीत, असे उफराटे चित्र !

या नव्या निकषांचे निमित्त पुढे करुन शिक्षक भरतीच करायची नाही. यातली मेख अशी की, शिक्षक नाहीत म्हणून विद्यार्थीही नाहीत, या कारणांनी एकदा सरकारी शाळांना टाळे लागले की, भांडवलदार इंग्रजी शाळा सुरू करतील. तिथे मुलांना दाखल करण्यावाचून पालकांपुढे दुसरा कुठला पर्यायच उरणार नाही. अनेक उपक्रमशील शिक्षक आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचे रुपडे पालटण्याची चळवळ महाराष्ट्रात सुरू आहे. सुरुवातीच्या 'इंग्रजी' चकमकाटाला भुललेले आणि नंतर अपेक्षाभंग पदरी Mumbai Main आलेले पालक खासगी शाळेतून मुलांना काढून सरकारी शाळांची वाट धरत आहेत. असे आशावादी चित्र असताना मुद्दाम आणलेले संचमान्यतेचे हे नवे निकष म्हणजे सरकारी शाळांसाठी परतीचे दोरच कापले जाण्यासारखे आहे. हे नवीन सामाजिक संकट सरकार का जन्माला घालत आहे? शिक्षक, शाळांना वाचविण्यासाठी समाज कधी उभा राहाणार?

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण हे ३० पेक्षा कमी मुलांसाठी किमान एक शिक्षक असे असताना महाराष्ट्रात मात्र नव्या संचमान्यतेनुसार ४० पेक्षा जास्त मुलांसाठीच एक शिक्षक असेल. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीरणाचा उद्देश हा आहे की, शाळा ही मुलांच्या घराजवळ, दाराजवळ गेली पाहिजे. आता शाळाच बंद पाडून शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचे षडयंत्र नव्या निकषाच्या पडद्यामागून आखले गेले आहे. शिक्षण हक्क सक्तीची ११ मानके पूर्ण नसतील तर शाळांची मान्यता जाते. ही मानके आपोआप कशी रद्द होतील, याची तजवीजच यामागे दिसते. आधीच सरकारी शाळा भौतिक सुविधा आणि शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येने बाधित आहेत. अशात शिक्षकच न देण्याचे किंवा नऊ वेगवेगळे विषय शिकवायला दोनच शिक्षक द्यायचे हे पुढारलेल्या महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.

balaji.devarjanker@lokmat.com