भ्रष्टाचाऱ्यांना चाप

संसदेच्या एका समितीद्वारे प्रस्तावित नव्या कायद्यानुसार आता एखाद्या कामाच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी करणे हा भ्रष्टाचार ठरणार आहे. राज्यसभेच्या प्रवर समितीने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या नव्या विधेयकावरील अहवालात विधी आयोगाच्या अहवालाचे समर्थन करताना ‘अनुचित लाभाचा’ समावेश करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कामाच्या मोबदल्यात लैंगिक सुखासह इतर कोणत्याची लाभाची मागणी करणे कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. देशभरात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि त्यात प्रामुख्याने महिलांची होणारी अवहेलना बघता कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद अत्यावश्यकच झाली होती. जगभरात भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत भारत ७६ व्या स्थानावर आहे. येथे जवळपास ७५ ते ८० टक्के लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये आपली कामे करवून घेण्यासाठी एक तर लाच द्यावी लागते अन्यथा प्रभावाचा वापर करावा लागतो. गावखेड्यांमध्ये सुद्धा अगदी रेशन कार्ड काढण्यापासून तर सातबाराचा उतारा मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक काम चिरिमिरी दिल्याशिवाय होत नाही, अशी स्थिती आहे. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर घट्ट रुजली असून जनजीवनावर त्याचा व्यापक परिणाम झाला आहे. लाचखोरी, काळाबाजार, जाणूनबुजून किमती वाढविणे, स्वस्त सामान महागात विकणे आदींसोबतच लैंगिक सुखाची मागणी हा सुद्धा त्यातील एक अभद्र प्रकार. आज मोठ्या प्रमाणात महिला शिक्षण, नोकरी आणि रोजगाराच्या निमित्ताने घराबाहेर पडत आहेत. आर्थिक व्यवहार सांभाळत आहेत. आणि या कमालीच्या भ्रष्ट व्यवस्थेत वावरत असताना तिच्याकडून अशा प्रकारची अपेक्षा करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्या आठवड्यात उघडकीस आलेले सेक्स स्कँडल म्हणजे भ्रष्टाचाराने पूर्णत: माखलेल्या व्यवस्थेचाच परिपाक आहे. सदर मंत्र्याकडे रेशनकार्डच्या कामासाठी गेली असताना त्याने आपला शीलभंग केल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ आर.के. पचौरी यांना गेल्या वर्षी अशाच एका प्रकरणात टेरीच्या महासंचालक पदावरुन हटविण्यात आले होते. त्यांच्या विरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले असून तीन कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यांनी त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भारतीय समाजात एकीकडे आधुनिकता आणि स्वातंत्र्याचे विस्तारीकरण होत असतानाच महिलांप्रति पुरुषांचा दृष्टिकोन मात्र अधिक संकुचित झाला ही एक विटंबनाच म्हणावी लागेल. आजही तिच्याकडे उपभोगाची वस्तू म्हणूनच बघितले जाते. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यावर नियंत्रणासाठी शासनातर्फे महिलांना संरक्षण देणारे अनेक कायदे वेळोवेळी अस्तित्वात आणले गेले. परंतु बहुतांश महिलांना हे कायदे आणि अधिकारांची जाणीवच नाही. लैंगिक सुखाची मागणी अनुचित ठरविण्याची तरतूद हे सुद्धा त्याच दिशेने उचलण्यात आलेले आणखी एक ठोस पाऊल आहे. गरज आहे ती केवळ महिलांनी याबाबत सजग राहण्याची.