केजी टू पीजी भ्रष्टाचार!

महाराष्ट्राचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संपूर्ण शिक्षण विभागातील कुजबुज चव्हाट्यावर मांडली आहे आणि या भ्रष्टाचाराच्या कुजबुजीची खुली चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. शिक्षणाच्या धोरणांची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा त्यात नैतिक मूल्यांचा, संस्काराचा आणि सुयोग्य नागरिक घडविण्यावर भर देण्याचा समावेश असतो. हे सर्व करणारी यंत्रणा आणि त्यातील माणसं भ्रष्टाचाराने इतकी बरबटलेली असतील तर कोणत्या मूल्यांच्या आणि संस्काराच्या गप्पा आपण मारतो आहोत?

शिक्षक, शिक्षणाधिकारी, संस्था, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षण विभाग यातून कोणालाही बाजूला करता येत नाही. ही साखळीच इतकी मजबूत झाली आहे की, त्यातून कोणी सुटू शकत नाही तथा पैसा मोजल्याशिवाय कामही होत नाही. शिक्षकांच्या बदल्यांपासून नवी पदे, तुकड्या मंजूर करणे, वेतनश्रेणी ठरविणे आदींसह निवृत्त झाल्यावर निवृत्ती वेतन लागू करेपर्यंत भ्रष्टाचाराचा हा भस्मासुर पाठ सोडत नाही. प्राध्यापकांच्या भरतीचा दर अर्ध्या कोटीपेक्षा अधिक झाला आहे, हे उघड गुपित आहे. सरकार नोकरी देणार, पगारही सरकारच देणार तरीदेखील संस्थाचालक सर्वेसर्वा होतो आणि अर्ध्या कोटी रुपयांची मागणी करतो. विद्यालयावर शिपाई नेमण्याचा दर दहा लाखांच्या वर झाला आहे. सहावा-सातवा वेतन आयोग नेमून वेतनश्रेणी चांगली देऊन अत्यंत हुशार जमात शिक्षक म्हणून या क्षेत्रात येईल आणि उत्तम नागरिकांची नवी पिढी घडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठीच शिक्षक, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना पहिल्या श्रेणीचे वेतन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. झालं भलतंच! 

या नोकरीचा भाव वधारताच भरतीचा भावही सरसर चढत गेला. दीड-दोन लाख वेतन मिळणार असल्याने पन्नास लाख म्हणजे चार वर्षांचे वेतन देवीला दान दिले समजायचं, असा हिशेब साऱ्यांनी घातला. या सर्व व्यवहाराला आणि निर्णयाला सहमती देणाऱ्या अधिकारी मंडळींचे फावले. सूरज मांढरे यांनी चाळीस अधिकाऱ्यांची यादीच तयार केली आहे. त्यांनी अलीकडच्या लाच घेण्याच्या प्रकरणांचीही यादी सांगितली आहे. चाळीस अधिकाऱ्यांच्या लाच प्रकरणाची खुली चौकशी करावी, अशी लेखी मागणी त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र पाठवून  केली आहे. अनेक अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले असतानाही चौकशी निरपेक्ष न झाल्याने पुन्हा सेवेत येऊन ते तेच धंदे करत आहेत, असाही अनुभव येतो, असे सूरज मांढरे यांचे म्हणणे आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागालाच त्यांनी तिढा टाकला आहे. आता राज्याच्या एका प्रमुख अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवर सारवासारव करता येणार नाही. त्यांचे पत्र हीच तक्रार समजून चौकशी करावीच लागेल. नाशिक विभागात एका शिक्षणाधिकाऱ्याची चौकशी केली तर घरात, बँकेत आणि लाॅकरमध्ये पैसा, सोने-नाणे असा कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज सापडला. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग किती आणि जमविलेल्या संपत्तीचे महामार्ग किती, याचा काही ताळमेळच बसत नाही. एवढी माया कोठून जमविली? मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. मुळात वाढत्या वेतनश्रेणीमुळे शिक्षण विभागात पैशांचा सतत पाऊसच पडत असतो. शिवाय खासगी शिक्षण क्षेत्रात एक नवा वर्ग जन्माला आला आहे. त्याला सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये मारून टाकायची आहेत. सरकारची त्याला मूक सहमती आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अराजकता निर्माण झाली आहे. 

वाढत्या वेतनश्रेणीमुळे शिक्षणावरील खर्च वाढतो म्हणून गेली पंधरा वर्षे शिक्षक-प्राध्यापक भरतीच बंद आहे. परिणामी कायम विनाअनुदानित विभाग संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये काढण्यास बेमालुम परवानगी देण्यात येते. ज्या गावात अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची परवानगी दिली जाते, तेथे नुकतीच पदवी घेतलेले बेरोजगार अभियंते शिक्षक म्हणून शिकवतात. फीचा बाजार मांडून शिक्षणाचा धंदा चालू होतो. या सर्वांसाठी कागदोपत्री परवाना द्यावा लागतो. त्यासाठी कागदावर वजन ठेवावे लागते. केजी टू पीजीपर्यंतची ही अवस्था आहे. नवे राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरण लागू करण्यात येणार आहे. त्यात हा बाजार उठवायचा चंग बांधलेला दिसत नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेचा तिटकारा नसलेलेच हे धोरण असेल तर सूरज मांढरे यांच्या चौकशीच्या मागणीला कोणी दाद देईल, असे वाटत नाही. शिक्षक, त्यांच्या संघटना, पालक आणि सुजाण नागरिकांनी दबाव निर्माण केला तर पवित्र अशा शैक्षणिक संकुलाचे आवार स्वच्छ होण्यास मदत होईल.