गब्बर लाचखोर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 06:09 AM2018-06-16T06:09:42+5:302018-06-16T06:09:42+5:30
मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवली ही दोन्ही शहरे म्हणजे अनधिकृत बांधकामे, अरुंद रस्ते, बकाली, नागरी सुविधांचा अभाव वगैरे. त्यामुळे या मध्यमवर्गीयांच्या शहरांतील महापालिकेत ‘मलई’ ती काय असणार, असा कुणाचा समज होऊ शकतो.
मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवली ही दोन्ही शहरे म्हणजे अनधिकृत बांधकामे, अरुंद रस्ते, बकाली, नागरी सुविधांचा अभाव वगैरे. त्यामुळे या मध्यमवर्गीयांच्या शहरांतील महापालिकेत ‘मलई’ ती काय असणार, असा कुणाचा समज होऊ शकतो. मात्र, केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी बेकायदा सात मजले नियमित करण्याकरिता ३५ लाखांची लाच घेण्याची मांडवली केली. त्यापैकी आठ लाख रुपये स्वीकारताना त्यांना रंगेहाथ अटक केली गेली. लाच स्वीकारताना पकडले गेलेले ते काही पहिले अधिकारी नाहीत. यापूर्वी याच महापालिकेतील सुनील जोशी यांनाही अशीच लाखो रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक झाली होती. याखेरीज, तीसहून अधिक अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत लाच स्वीकारताना अटक झालेली आहे. याचा अर्थ एकाला झाकावे अन् दुसºयाला बाहेर काढावे, अशी लाचखोरीच्या क्षेत्रातील रत्ने या महापालिकेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी गर्जना करूनही देशातील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही. उलट, तो कित्येक पटीने वाढला आहे. वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये आयुक्तपदावर सनदी अधिकारी जेमतेम तीन वर्षांकरिता नियुक्त होतात. त्यांना तेथील प्रश्नांची जाणीव होईपर्यंत त्यांच्या बदलीची वेळ येते. अशा वेळी घरत यांच्यासारखे त्याच महापालिकेत प्रस्थ निर्माण केलेले अधिकारी या सनदी अधिकाºयांचे ‘मार्गदर्शक’ होतात. घरत यांच्याविरोधात काही सनदी अधिकाºयांनी राज्य सरकारला अहवाल देऊन, तक्रारी करूनही त्यांचे आतापर्यंत काहीच वाकडे झाले नाही. कारण, त्यांना स्थानिक बड्या राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभला होता. मुंबई, पुणे, ठाणे किंवा पिंपरी-चिंचवड महापालिका असो, बहुतांश नगरसेवक हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत किंवा बांधकाम व्यवसायाला कच्चा माल पुरवणारे कंत्राटदार आहेत. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांमध्ये हीच मंडळी अग्रेसर आहेत. घरत यांच्यासारखे अधिकारी हेच या नगरसेवकांना अनधिकृत बांधकामांच्या उभारणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य करतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केल्यावरही या अधिकाºयांना निम्मे वेतन मिळते. कालांतराने ७५ टक्के वेतन पदरात पडते. निलंबनाचा फेरविचार करण्याकरिता नेमलेल्या समितीत यांचाच हितसंबंध असलेले अधिकारी असल्याने फुकट पगार कशाला द्या, असा विचार करून त्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घेतले जाते. लाचखोरीच्या या दुष्टचक्रामुळेच महापालिका खंक; पण घरत यांच्यासारखे अधिकारी गब्बर झाले आहेत.