भ्रष्टाचार केवळ सत्ताप्राप्तीसाठीचे हत्यार?

​​​​​​​भ्रष्टाचार निखंदून काढण्याच्या गरजेवर देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. भ्रष्टाचारात केवळ इतर पक्षच लिप्त असतात, यावरही त्यांचे एकमत असते!

- रवी टाले
भ्रष्टाचार निखंदून काढण्याच्या गरजेवर देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. भ्रष्टाचारात केवळ इतर पक्षच लिप्त असतात, यावरही त्यांचे एकमत असते! सत्ता मिळाल्यास भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश करू, असे तोंडभरून आश्वासनही प्रत्येकच पक्ष देत असतो, मात्र एकदा सत्ता मिळाली, की त्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडतो.
महाराष्ट्रात गत काही वर्षांपासून गाजत असलेला सिंचन घोटाळा हे राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचारविषयक मानसिकतेचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणता येईल. हा घोटाळा तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात येते. सध्याचे सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना त्यांनी या घोटाळ्यावरून प्रचंड रान उठविले होते; मात्र गत चार वर्षांपासून सत्तेत असूनही, घोटाळ्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी त्यांनी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) गठनासंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेमुळे तर सरकारला दोषींना पाठीशी घालायचे आहे की काय, अशीच शंका यावी!
जनमंच या संस्थेने सिंचन घोटाळाप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच राज्य सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर सरकारने दोन एसआयटीचे गठन केले खरे; पण प्रत्यक्षात तो या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याचाच प्रकार आहे. सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून (एसीबी) सुरू असलेल्या चौकशीमध्ये गुंतलेले अधिकारीच आता एसआयटीच्या नावाखाली चौकशी करतील!
न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर, एसआयटीमध्ये समाविष्ट अधिकारी केवळ सिंचन घोटाळ्याचीच चौकशी करतील, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती; मात्र प्रतिज्ञापत्रात तसा उल्लेखच नाही. त्यामुळे सरकारला केवळ धूळफेक करायची आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. तसाही या प्रकरणात आजवर जो तपास झाला, त्याची गती अत्यंत मंद आहे. आतापर्यंत केवळ काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच तपासाची आच पोहोचली आहे. बडे मासे मात्र मोकळेच आहेत. त्यामुळेच संतापून न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते; पण सरकार धडा घेण्यास तयार असल्याचे दिसत नाही.
एसआयटीचे गठन करताना, सरकारने तपास पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित न केल्यानेही, सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सरकारने एसआयटीचे गठन न केल्यास आम्ही ते करू, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिला होता. बहुधा ते टाळण्यासाठीच सरकारने घिसाडघाई करून एसआयटीचे गठन केले असावे.
या घटनाक्रमामुळे राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचारविषयक भूमिकांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचाराची प्रकरणे केवळ सत्ताधाºयांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी हत्यार म्हणूनच हवी असतात, असे दिसते. एकदा सत्ता मिळाली, की मग ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्या विरोधकांनाही संरक्षण दिले जाते. आलटून-पालटून सत्तेची ऊब मिळतच राहील, ही खात्रीच त्यासाठी कारणीभूत आहे.