बनावट पदव्यांचा बाजार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2018 05:48 AM2018-05-19T05:48:12+5:302018-05-19T05:48:12+5:30
शैक्षणिक क्षेत्राकडे नेहमी आदराने पाहिले गेले आहे; मात्र तेथे दिवसेंदिवस नीतिमूल्यांचा -हास होत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.
शैक्षणिक क्षेत्राकडे नेहमी आदराने पाहिले गेले आहे; मात्र तेथे दिवसेंदिवस नीतिमूल्यांचा -हास होत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. महाराष्टÑात बनावट पदव्या, त्याचे वाटप करणारी बोगस विद्यापीठे यांचा सुळसुळाट झाला आहे. पीएच.डी., एम.फिल.सारख्या पदव्यांची बोगस विद्यापीठांमधून विक्री करण्याचे प्रकार घडत आहेत. या प्रकारांची गंभीर दखल उच्च शिक्षण विभागाकडून घेतली जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा पदव्यांची विश्वासार्हताच धोक्यात येण्याची भीती आहे. पुण्यातील स्पायसर अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू नोबल प्रसाद पिल्ले यांचीच पीएच.डी.ची पदवी बनावट असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उजेडात आला आहे. या प्रकरणी पिल्ले यांच्यासह विद्यापीठाचे मुख्य वित्तीय अधिकारी रत्नास्वामी जयेम, कला शाखेचे प्रमुख चाको पॉल, क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल फाउंडेशनचे संचालक गोपाल भिकाजी खंदारे यांच्यावर चतु:शृृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. बनावट पदवीचा आधार घेऊन पिल्ले यांनी विद्यापीठाचे सर्वोच्च असे कुलगुरूपद मिळविले. त्यामुळे बनावट पदवी प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात येते. इतकेच काय, राज्यातील एका मंत्र्याचीच पीएच.डी. बनावट असल्याचा गौप्यस्फोट खुद्द केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी जाहीर कार्यक्रमात केलेला आहे. साताऱ्यामधील आयनॉक्स इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी असे नाव धारण करणाºया एका बोगस विद्यापीठातून अनेक नामवंत व्यक्तींंसह शेकडो जणांना बनावट पीएच.डी. पदव्यांचे वाटप करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आता पीएच.डी.सारख्या महत्त्वाच्या पदवीवरचा विश्वासच उडून चालला आहे. एका खोलीमधून चालवली जाणारी अनेक बोगस विद्यापीठे राज्यात कार्यरत आहेत. तिथल्या पदव्या घेऊन अनेक जण महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. अशा बोगस पदव्या धारण करणारे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना कसले शिक्षण देणार आहेत? या बाजारूपणामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेचा ºहास होत आहे. बोगस विद्यापीठांमधून सर्रास बनावट पदव्यांचे वाटप केले जात असताना त्याविरोधात ठोस कारवाई का करण्यात येत नाही? त्याचबरोबर महाविद्यालयांमध्ये नोकºया देताना संबंधितांची पदवी बनावट असल्याचे शासनाच्या लक्षात कसे आले नाही? असे गंभीर प्रश्न यातून उपस्थित होत आहेत. शासनाने बनावट पदव्यांची कीड वेळीच नष्ट न केल्यास नव्या पिढीचे भविष्य तर अंधारेलच, पण अनेक गंभीर परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल.