धैर्य, संयम अन् प्रयत्नांना पर्याय नाही!

देशच म्हणायचं तर संपूर्ण जगात अशा अतिरेकी हवामान परिस्थितीनं धमाकूळ घातल्याचं चित्र आहे. या सर्व क्लायमेंट चेंज किंवा हवामान बदलासाठी ग्लोबल वॉर्मिंग जबाबदार असताना नुकत्याच पार पडलेल्या लिमा येथील कॉप परिषदेत क्योटो करारास मान्यता मिळवून देण्यात अपयश आलंय. गेली १७ वर्षे कार्बन उत्सर्जनामुळे वाढत्या ग्लोबल वॉर्मिंगला बळ लाभतंय. त्याची परिणती आता आशा वेड्यावाकड्या पद्धतीने घडणाऱ्या स्थानिक हवामान बदलातून दिसून येत आहे.
संख्याशास्त्रीय आकडेवारीच्या विश्लेषणातून देखील त्याची पुष्टी होऊ लागली आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशाला देखील त्याचे फटके वादळांच्या हरिकेनच्या रूपानं मोठ्या प्रमाणात बसत असले, तरी अजूनही या ग्लोबल वॉर्र्मिंगच्या प्रश्नावर एकमत होताना दिसत नाही. भारताबाबत बोलायचं झाल्यास जागतिक बँकेनं केलेल्या अभ्यासाबरोबरच इतरही अनेक वैज्ञानिक अध्ययनांमधून अतिरेकी हवामान परिस्थितीबाबत ठोस उदाहरणं पुराव्यानिशी पुढं आली आहेत. भारताचं तापमान (सरासरी) वाढत असल्याचं दिसून येतंय. अगदी तथाकथितदृष्ट्या चांगल्या हवामानाच्या नाशिक शहरातही तापमान ४0-४२ अंशांपेक्षा जास्त असतं़ थंडीचे दिवस कमी आणि एखाद्या विशिष्ट दिवसात खूप थंडी, असा प्रकार घडतोय. पाऊस नोव्हेंबरच नव्हे, तर डिसेंबरपर्र्यंत देखील पडताना दिसतो. सरासरी पावसाचं देशातलं प्रमाण १९५0च्या दशकापासून कमी आणि जोरदार पर्जन्याच्या घटना जास्त असं देशभरातून होतंय. जगभरामध्ये सागराची पातळी वाढूनव किनाऱ्यावरील शहरांना धोका निर्माण होऊ लागलाय. हिमालयातील आणि धृवीय क्षेत्रातील हिमनद्या वितळण्याचा वेग वाढून नद्यांची पातळी तात्पुरती वाढून त्यानंतर पाण्याच्या दुर्भिक्षाच्या गोष्टी देशांतर्गत आणि जगात घडताना दिसतील. वादळांच्या तीव्रतेबरोबरच संख्येमध्येही भर पडताना दिसून येत आहे. कृषी आणि अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्यविषयक बाबी अशा सर्वच रोगांवरील विपरीत परिणाम जागतिक पातळीवर दिसून येत आहेत. त्याची कारणं यापूर्वी माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात चर्चिली गेली आहेत. या सर्व बाबींवर विचार करून तोडगा काढण्यासाठी आता ३० नोव्हेंबर, २०१५ला पॅरिसमध्ये सुरू होणाऱ्या जागतिक परिषदेची वाट पाहावी लागेल; परंतु तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
(लेखक विज्ञान पत्रकार आणि हवामान बदलाचे अभ्यासक आहेत. )

आता विचारपूर्वक योजना करण्यावाचून गत्यंतर नाही. धोरणकर्ते, सामाजिक संस्था आणि आपण नागरिक जेवढं लवकर हे ध्यानात घेऊन कार्यवाही करून तेवढं चांगलं. यापैकी काही अतिरेकी हवामान घटनांबाबत काय करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांच्या चर्चेतून, संशोधनातून पुढं आलेलं काही पर्याय या ठिकाणी आपण मांडू.

हवामानदर्शक ग्रामस्तरापर्यंत
राज्यात २ हजार हवामानदर्शक यंत्रे लावण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून, ग्रामस्तरापर्यंत असे केंद्र स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार सुरु आहे.

बदलता पर्जन्य पॅटर्न
हवामान अंदाजातील अचूकता, पुराविषयी योग्य वेळेत सूचना मिळाल्यास नैसर्गिक आपत्तीतून वाचवणं सामान्यांना शक्य होईल. इमारतींच्या मजबुतीबाबतचे कोड्स खूपच उपयुक्त ठरतील.

दुष्काळ/ अवर्षण
अवर्षणरोधी पिकांबाबत, त्यांच्या जातींबाबत संशोधन व विकासकार्यामुळे या आपत्तीचा प्रकोप घटेल.

अतिरेकी उष्णतावाढ
वाढत्या शहरीकरणामुळे बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर होऊन ‘हीट आयलंड्स’ तयार होतात. शहरी नियोजनकारांनी याबाबत योग्य पावलं उचलण्याची गरज आहे, अधिक औष्णिक ऊर्जा न वापरता.

हिमनद्या वितळणं
गंगा, ब्रम्हपुत्रा आणि सिंधूसारख्या हिमनद्यांवर अवलंबून असलेल्या नद्यांमधील पाण्याची साठवण प्रकारे व्हावी म्हणून गुंतवणूक करावी लागेल, ज्यायोगे वसंत ऋतूमधील नदीप्रवाह वाढून पाण्याचा पुढील प्रवाह आटण्यास आळा बसेल.

जल दुर्भिक्ष : सिंचन प्रणालीमध्ये सुधारणा करणं, वॉटर हार्वेस्टिंग तंत्राचा वापर आणि अधिक परिणामकारक कृषीजल वापर पद्धती उपयुक्त ठरतील.

सध्या राज्यात कडाक्याच्या थंडीची लाट आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या गारपिटीने साऱ्यांनाच धक्का बसला. त्यात मराठवाड्यातील अनेक जिल्हे दुष्काळाने होरपळून निघाले आहेत. द्राक्ष, आंबा, कापूस, कांदा ही सर्वच पिके धोक्यात आली आहेत. लहरी हवामानाचा फटका साऱ्यांनाच बसला आहे. अचानक ‘यू-टर्न’ घेणाऱ्या या वातावरणातील बदलाला कोणते घटक कारणीभूत आहेत, ही परिस्थिती अशीच राहणार का, हवामानाच्या आणि पर्यावरणाच्या अनिश्चिततेची कारणे काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न...

कृ षी आणि अन्नसुरक्षा
वाढत्या लोकसंख्येबरोबरचं उत्पन्नवाढीमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत असल्या तरी हवामान बदलाचीही मोठी भूमिका आहे. वेगवेगळी पिकं घेणं, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि सुधारित भू-व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर करण्याबरोबरच अवर्षणरोधक पिकांचा विकास महत्त्वाची भूमिका बजावेल.


- शैलेश माळोदे