न्यायालयाच्या अवमाननेवर अंकुश हवाच

मानवासह सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मानवाने कायदे निर्माण केले आहेत. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे आणि ज्यांचा समाजावर प्रभाव आहे तेच कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया पार पाडीत असतात. मानवी जीवनातील श्रेष्ठ असणाऱ्या सिद्धांताचे त्यांनी पालन करावे हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. कायद्याचे नियम कायद्याच्या शास्त्रावर आधारित असतात आणि त्याचे पालन न करणाºयांना दंड करण्याचीही तरतूद त्यात असते. हे कायदे विशिष्ट देशापुरते वा समाजापुरते मर्यादित असतात. पण कायदा का असतो, याचे व्यवहार्य उत्तर मिळायला हवे. कारण वेगवेगळ्या विचारसरणीचे आणि सामाजिक प्रवृत्तीचे घटक कायद्याचा स्वत:ला सोयीस्कर वाटेल असा अर्थ काढून न्यायव्यवस्थेला आव्हान देत असतात किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडसर तरी निर्माण करीत असतात. यासंदर्भात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील लुईस ब्रॅन्डे यांचे म्हणणे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणाले होते, ‘‘या कायद्याचा सन्मान राखावा असे जर आपल्याला वाटत असेल तर कायदेदेखील सन्मानजनकच केले पाहिजेत!’’

आपल्याकडे कायदे करताना ते मोडले जातील किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, हाच विचार प्रधान असतो. वास्तविक समाजाने परस्परांशी आदरपूर्वक आणि समानतेने वागण्यासाठी कायदे असतात. अशा स्थितीत कायदे मंजूर करणाºयांना न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्याचे व घटनात्मक तरतुदीचे विश्लेषण स्वीकारार्ह वाटत नाही म्हणून त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा अनादर करायला सुरुवात केली तर समाजाची अवस्था काय होईल? अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला प्रकरणात जो निकाल दिला तो यासंदर्भात पाहण्यासारखा आहे. त्या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने घटनेने दिलेल्या लैंगिक समानतेचेच विश्लेषण केले होते. कायद्याच्या कसोटीवर हा विषय तपासण्याचे ठरविल्यावर श्रद्धा आणि परंपरा याचा आधार घेत न्यायालयाचा निकाल नाकारण्यात काय अर्थ आहे? जर परंपरांनाच चिकटून राहायचे असेल तर न्यायालयात जावेच कशाला? कायदे करणाºयांनी कायद्याच्या आधारे समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातील निष्पन्न जर त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर त्यांनी परंपरेचा आधार घेत लोकांच्या भावना भडकवाव्यात का? ही एकप्रकारे न्यायालयाची अवमाननाच नाही का? एखादी व्यक्ती निरपराध असल्याचे साबित होण्यासाठी तिला न्यायालयासमोर आणायचेच नाही का?

न्यायालयांची अवमानना ही कायद्याइतकीच जुनी गोष्ट आहे. न्यायालयाच्या सन्मानाला ठेच पोहोचविणे किंवा न्यायालयाची अवहेलना करणे या कृत्याला शिक्षा देण्याचे कर्तव्य न्यायालये पार पाडीत असतात. अवमाननेसंबंधीचा कायदा अनेक शतकांपासून विकसित होत आला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले नाही, न्यायालयांचा सन्मान राखला नाही, न्यायालयाच्या अधिकारांना आव्हान दिले तर न्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करायचाच नाही का? ‘‘न्यायालयाच्या अवमाननेमुळे एखाद्या न्यायाधीशांचा अवमान होत नसून प्रत्यक्ष न्यायच डावलण्यात येत असतो,’’ असे मत लॉर्ड डिपलॉक या ब्रिटिश न्यायमूर्तीने व्यक्त केलेले आहे. न्यायालयीन खटल्यात सरकार गुंतलेले असल्याची प्रकरणे जास्त असतात. २०१७ च्या विधि मंत्रालयाच्या अहवालाप्रमाणे सरकारने अवमानना केल्याची ३६९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्वसाधारण बाब समजायची का?

जलीकट्टुसंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात जाऊन न्यायालयाची अवमानना केल्याच्या प्रकरणात किंवा दुसºया एका न्यायमूर्तीचे पुतळे जाळण्याच्या प्रकरणात सरकारने किंवा न्यायालयाने कानाडोळाच केला हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. न्यायव्यवस्थेच्या विरुद्ध आणखी एक संघर्ष होण्याच्या मार्गावर आहे. सर्व हिंदूंना भगवान रामाचे मंदिर त्यांच्या दृष्टीने पवित्र असलेल्या जागेवर उभे झालेले पाहायचे आहे. हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत ५० वर्षांपासून अडकले आहे. पुरातत्त्व विभागाने त्या परिसरात उत्खनन करून दिलेले अहवाल धूळ खात पडले आहेत. त्याचा निवाडा करण्यात झालेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयांना कसे काय दोषी ठरविता येईल? तसे मानणे हीही न्यायालयाची अवमाननाच होणार नाही का?

‘न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे आहे,’ अशा घोषणा जनप्रतिनिधी देत असतात. पण ही बाब संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच लागू होत नाही का? सामान्य माणसे न्यायालयात खटला सुरू होण्यापूर्वीच तुरुंगात खितपत पडली असतात. त्यांनी साहस दाखवून न्यायालयांना दिरंगाईबद्दल जाब विचारला तर? कोणत्याही प्रकरणातील निर्णयाच्या विरोधात जर लोकप्रतिनिधी उभे होऊ लागले व न्यायालयांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करू लागले तर काय होईल? त्यांनी त्या निर्णयाविरोधात लोकांना भडकविण्यास सुरुवात केली तर ती आग विझवणे कठीण जाईल. कायदे करणारेच जर कायदे मोडू लागले तर जंगलराज यायला वेळ लागणार नाही. त्या स्थितीत न्यायव्यवस्थाच थांबून जाईल.

- डॉ. एस.एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू