कोविशिल्ड आणि व्हॅक्सिन डिप्लोमसी

Corona Vaccine: ‘कोविशिल्ड’च्या निर्यात निर्बंधामुळे सर्व किल्ल्या केंद्राकडे गेल्या आहेत. या लसीचा वापर ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’साठी करण्याचा पंतप्रधानांचा बेत असणार!

- डॉ. नंदकुमार कामत, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ

पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया लस उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. त्यांच्यापाशी वेगवेगळ्या रोगांविरुद्धच्या लसींच्या कोट्यवधी मात्रा (डोसेस) उत्पादित करण्याची क्षमता आहे. कोविड-१९ प्रतिरोधक ‘कोविशिल्ड’ ही लस सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे वैज्ञानिक व अमेरिकेच्या ॲस्टा-झेनेको यांच्या सहभागाने संशोधित व प्रायोगिक स्तरावर उत्पादित करून यशस्वी चाचण्याही घेतल्या. त्यानंतर आणीबाणीच्या वापरासाठी ‘कोविशिल्ड’ला रीतसर संमतीही मिळाली. भारत सरकारशी कसलाही लेखी करार झालेला नसताना या संस्थेने १० कोटी मात्रा (डोसेस) पुरविण्याची बोली केली होती. खुल्या बाजारपेठेत प्रत्येक मात्रेमागे १ हजार रुपये दरसुद्धा निश्चित झाला होता. पण, भारताची निकड व आर्थिक चणचण ओळखून सीरम इन्स्टिट्यूटच्या पूनावालांनी आपल्या फायद्यावर पाणी सोडले व भारत सरकारला ‘कोविशिल्ड’ प्रत्येक मात्रेमागे (डोस) फक्त २०० रुपयांना विकणार असल्याचे जाहीर केले.

‘कोविशिल्ड’बरोबर भारत-बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ ही लसही आता स्पर्धेत उतरली आहे. इतर सहा उद्योजकांनी वेगवेगळ्या प्रक्रिया वापरून कोविड-१९ विरोधक स्वदेशी लस बाजारात आणण्यासाठी संशोधन व चाचण्या चालू ठेवल्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने फक्त सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेकच्या लसींना मान्यता देऊन त्यांचा बाजारपेठेतील शिरकाव सुकर केला आहे. मात्र परवानगी देतानाही भारत सरकारने बराच पुढचा विचार केलेला दिसला. त्यामागे फार जटिल राजकारण व व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आहे. कुठच्याही लशीला बाजारात आणण्यासाठी साधारणपणे ७ ते १० वर्षे संशोधन व चार स्तरांवरील चाचण्या कराव्या लागतात. केवळ आठ महिन्यांच्या चाचण्यांवर आधारित झटपट मान्यता देऊन भारत सरकारने एक जबरदस्त आंतरराष्ट्रीय खेळी केली आहे; कारण असंख्य राष्ट्रे आता ‘कोविशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’साठी भारत सरकारच्या विदेश मंत्रालयाकडे तगादा लावणार आहेत. तो त्यांनी तसा लावावा म्हणून सीरम इन्स्टिट्यूटच्या ध्यानीमनी नसताना भारत सरकारने त्यांना ‘कोविशिल्ड’ लस निर्यात करण्यास काही महिने बंदी घातली. एवढेच नव्हेतर, खुल्या बाजारपेठेत ही लस विकण्यावरही बंदी घातली, अशी चर्चा होती. 

राष्ट्रहितासाठी, सार्वजनिक हितासाठी अशी बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार मान्य केला तरी काही प्रश्न उपस्थित होतात. बंदी घालून काही महिन्यांत भारत सरकारला अपेक्षित ३० कोटी मात्रा (डोसेस) सीरमवाल्यांनी पुरविल्या तरी एवढ्या प्रचंड संख्येने, नासाडी टाळून, बाह्य वातावरणाच्या संपर्कात प्रभाव सहज नष्ट होणारी ही लस विक्रमी वेळेत, विक्रमी वेगाने टोचणे शक्य आहे काय? भारत सरकारने ३० कोटी नव्हेतर, १० कोटी मात्राच सीरम इन्स्टिट्यूटकडून खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. उरलेल्या २० कोटी कधी व कोणत्या किमतीने पुरवायच्या हे ठरलेले नाही. दुसऱ्या बाजूने सीरमवाल्यांना निर्बंधाच्या निर्णयाने चांगलेच कैचीत पकडले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘कोव्हॅक्स’ योजनेखाली सीरमकडून ‘कोविशिल्ड’च्या ३० ते ४० कोटी मात्रा पुरवण्याचा करार झालेला होता. आता हा पुरवठा बराच लांबणीवर पडणार आहे. ऐनवेळी सीरमने निर्णय फिरविल्याने जागतिक आरोग्य संघटनाही गोत्यात येणार आहे. कारण अनेक छोटी राष्ट्रे आशेने लस पुरविण्यासाठी या संघटनेकडे बघत होती. आता त्यांना  किमान सहा महिने तरी ताटकळत थांबावे लागेल. भारत सरकारला हे सर्व ठाऊक असतानाही निर्यातीवर व लसीच्या खासगी विक्रीवर बंदी लादण्यामागच्या शक्यता आपण विचारात घेतल्या पाहिजेत. यासंबंधी पंतप्रधान  कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय आरोग्यमंत्री, परराष्ट्रमंत्री इत्यादींची गोपनीय चर्चा निश्चित झालेली असेल; कारण हे निर्बंध चक्क एका नव्या रणनीतीचा भाग आहेत .

- ही रणनीती (स्ट्रॅटेजी) काय? तर सध्या ‘कोविशिल्ड’द्वारे भारताला जी महत्त्चाची आघाडी मिळाली आहे ती कायम ठेवणे व ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ अंमलात आणणे.
त्यासाठी गरजवंत राष्ट्रांना भारतावर अवलंबून राहण्यासाठी भाग पाडणे. ‘सायनोफार्म’ या कम्युनिस्ट चीनने तयार केलेल्या कोविड-१९ विरोधी लसीबद्दल जगात साशंकता आहे. चीनचे सहस्रावधी हस्तक विविध मार्गाने ‘कोविशिल्ड’च्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर कब्जा मिळवू शकतात. बनावट ‘कोविशिल्ड’ लस तयार करून अघोषित व्यापारी युद्धाला तोंड फोडू शकतात. एवढेच नव्हेतर, चिनी लाल सेनेसाठी व भारताचे शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानी लष्करासाठी सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लक्षावधी मात्रा निर्यातीवर निर्बंध नसल्यास खुलेआम खरेदी करू शकतात ही गोष्ट भारत सरकारने लक्षात घेतली असणार. त्याशिवाय जगात वर्षभर तरी कोविड-१९ विरोधी लसीचा प्रचंड तुटवडा जाणवणार असल्याने ‘कोविशिल्ड’चा भयानक काळाबाजार होण्याचाही संभव होताच. निर्यातीवरील निर्बंधामुळे भारत सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले. ज्या राष्ट्रांना ‘कोविशिल्ड’ लस हवी ती भारत सरकारकडे याचना करतील. एवढेच नव्हे, आपले पंतप्रधान ‘कोविशिल्ड’ लसीचा वापर ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’साठी करून भारत सध्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असल्याच्या संधीचा फायदा घेतील. अरब व आफ्रिकन राष्ट्रांना वश करण्यासाठी या निर्यात-निर्बंधांचा फायदा होईल. भारताला मोठ्या प्रमाणात अणुभट्ट्यांसाठी युरेनियम हवे. 

मग, ‘कोविशिल्ड घ्या युरेनियम द्या’ असे करार होऊ लागतील. थोडक्यात, निर्यातीवरील निर्बंधामुळे सर्व किल्ल्या आता केंद्र सरकारकडे गेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या परवानगीवाचून ‘कोविशिल्ड’ची विक्री शक्य नाही. उद्या भारत बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ बाजारात आली तरी सर्व किल्ल्या केंद्र सरकारच्या हाती  असतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात लसीवर आधारित एक नवे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आपल्याला दिसेल. एक प्रभावी राजनैतिक, अहिंसक अस्त्र म्हणून आपले  पंतप्रधान निर्बंध घातलेल्या दोन्ही स्वदेशी कोविड-१९ विरोधी लशींचा वापर करतील व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपली प्रतिमा भक्कम करतील. असंख्य गरीब राष्ट्रे या निर्बंधासाठी भारताला दोष देतील. पण, हे नाट्य जास्तीतजास्त वर्षभर चालेल. त्यानंतर अनेक प्रकारच्या कोविडविरोधी विदेशी लसी उपलब्ध होतील व या निर्बंधांना काही अर्थ राहणार नाही.
nandkamat@gmail.com