निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर तरी प्रश्नचिन्हे नकोत !

हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका १२ आॅक्टोबरला जाहीर झाल्या. त्यानंतर तब्बल १३ दिवसांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली.

- सुरेश भटेवरा
हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका १२ आॅक्टोबरला जाहीर झाल्या. त्यानंतर तब्बल १३ दिवसांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. दरम्यानच्या १३ दिवसात पंतप्रधानांच्या दौ-यांमधे गुजरातमध्ये जवळपास २५०० कोटींच्या विविध प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या. गुजरातच्या घोषणेच्या विलंबाचा खुलासा करताना निवडणूक आयोगाने म्हटले की पावसाळ्यात गुजरातमध्ये काही जिल्ह्यात पूर आला. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी मदतकार्यात गुंतले होते. त्यांच्या सहकार्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेणे शक्य नव्हते म्हणून हिमाचलबरोबर गुजरातच्या मतदानाच्या तारखा जाहीर करता आल्या नाहीत. आयोगाचा हा खुलासा किती कच्च्या पायावर उभा होता याचे पितळ गुजरातच्या अधिकाºयांनीच माध्यमांसमोर उघड केले. तथाकथित पूरग्रस्त जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यात प्रत्यक्ष पूर आलेलाच नव्हता तर केवळ मुसळधार पाऊस पडला होता. ज्या निवडक ठिकाणी पूरस्थिती उद्भवली त्यात एखाद्या तालुक्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणचे मदतकार्य, नुकसान भरपाई, इत्यादी सोपस्कार फार पूर्वी म्हणजे जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यातच पूर्ण झालेत. असा खुलासा जागोजागच्या आपत्ती निवारण व पुनर्वसन अधिकाºयांनी तसेच काही तहसीलदार व जिल्हाधिकाºयांनीही केला. मुळातच नैसर्गिक संकटाच्या आपत्ती निवारणाला निवडणूक आचारसंहिता लागू होत नाही त्यामुळे आयोगाचा खुलासा हास्यास्पदच होता असा आरोप काँग्रेसच्या आनंद शर्मांनी केला. गुजरात निवडणूक विलंबाने जाहीर झाल्यामुळे काँग्रेसने अशा तमाम मुद्यांवर जोरदार टीकेची झोड उठवली.
भारतात १९५२ पासून १९६२ पर्यंत सलग १० वर्षे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी होत होत्या. १९६७ सालापासून विविध कारणांमुळे ही लय बिघडली. ‘जिंदा कौमे पाच सालका इंतजार नही करती’ त्यावेळी असे विधान राममनोहर लोहियांनी केले होते. तेव्हापासून दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका चालूच असतात. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी खºया खोट्या घोषणा आणि जुमलेबाजीचा वर्षाव सुरू असतो. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नसला तरी परिस्थितीचा लाभ उठवण्याची अधिक संधी सत्ताधारी पक्षाला मिळते. गुजरातमधे तेच झाले. निवडणुकीची आचारसंहिता हिमाचलमध्ये १२ आॅक्टोबरला लागू झाली व त्यानंतर सलग १३ दिवस गुजरातमध्ये पंतप्रधानांना घोषणांचा दिवाळी सेल लावण्यास आयोगाने खुली सूट दिली. या विसंगतीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची ‘मन की बात’ आठवली. लोकसभा आणि विधानसभा इतकेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत, असा आग्रही सूर पंतप्रधान मोदींनी मध्यंतरी लावला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही तत्परतेने या प्रस्तावाला दुजोरा देत सांगितले की एकाचवेळी दोन्ही निवडणुका आयोजित करण्यास आयोग सक्षम आहे. प्रत्यक्षात ताजा अनुभव असा की स्वत:ला सक्षम म्हणवणाºया निवडणूक आयोगाला हिमाचल आणि गुजरातच्या निवडणुका देखील एकाच दिवशी जाहीर करता आल्या नाहीत. इरादा आणि वास्तव यातले अंतर या निमित्ताने सर्वांच्या लक्षात आले.
गुजरातमधे सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात विविध कारणांनी असंतोषाची लाट उसळल्याचे चित्र दिसते आहे. प्रतिकूल स्थितीवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी वारंवार गुजरातचे दौरे करीत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या डझनभर मंत्र्यांनाही त्यासाठीच तैनात करण्यात आले आहे. तरीही असंतोषाची धग कमी होताना दिसत नाही. अशा विपरीत स्थितीतही गुजरातचे निकाल भाजपच्या विरोधात जाण्याची शक्यता कमीच आहे, असे भाकीत काही वृत्तवाहिन्यांच्या सर्वेक्षणांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. मतदानापूर्वी वातावरण निर्मिती करणाºया अशा भाकितांचे दावे ऐकले की इव्हीएम मशिनद्वारे होणाºया मतदान प्रक्रियेवरच्या जुन्या संशयाला पुष्टी मिळते. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडाच्या निवडणुकीपूर्वीही काही वाहिन्यांच्या भाकितांनी अशीच वातावरण निर्मिती केली होती. इव्हीएमच्या मतदान प्रक्रियेवरील आक्षेपांबाबत पुरेसा पुरावा आज उपलब्ध नाही मात्र एकूणच प्रक्रियेबाबत शंका अन् संशयाचे धुके अद्याप विरळ झालेले नाही.
गुजरात व हिमाचलच्या प्रत्येक मतदान केंद्रावर यंदा मतदाराला आपले मत नेमके कोणाच्या पारड्यात पडले, हे स्पष्टपणे समजावे, यासाठी ७५ हजार पेपर ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशिन्सची व्यवस्था केल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. तथापि मतदाराला काही क्षणांसाठी दिसणारी पेपर ट्रेलची स्लीप थर्मल पेपरवर असली तर त्याचे आयुष्य किती? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात हिमाचल आणि गुजरातच्या निवडणुकांची धामधूम आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही याच काळात संपन्न होणार आहे. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या वर्षश्राध्दाचे निमित्त साधून विरोधकांनी हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळायचे ठरवले तर प्रत्युत्तरादाखल सत्ताधाºयांनी हा दिवस काळा पैसाविरोधी दिन जाहीर केला आहे. येत्या दोन महिन्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्रीबरोबर अनेक वादग्रस्त विषयही ऐरणीवर येणार आहेत. अशा वातावरणात किमान निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर तरी प्रश्नचिन्हे नकोत, इतकीच अपेक्षा आहे.

(राजकीय संपादक, लोकमत)