द्रोह सार्वभौम आणि संविधानिक राष्ट्राशीच आहे!

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनेवरून देशात सध्या जो गदारोळ सुरू आहे तो केवळ दुर्दैवीच नाही तर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारा आहे. जेएनयुमध्ये अफजल गुरूच्या

- केशव उपाध्ये
(प्रवक्ता, राज्य भाजपा)

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनेवरून देशात सध्या जो गदारोळ सुरू आहे तो केवळ दुर्दैवीच नाही तर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारा आहे. जेएनयुमध्ये अफजल गुरूच्या फाशीदिनाच्या निमित्ताने एक कार्यक्र म झाला आणि त्यात भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. त्यांचे समर्थन होऊच शकत नाही. अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्यायलाच हवी. मात्र समाजातील बेगडी धर्मनिरपेक्षतावादी आणि ढोंगी बुध्दिजिवी मात्र ही चर्चा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली भलतीकडे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. घडलेली घटना दुर्दैवी आहे पण कारवाई नको, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे लंगडे समर्थन सुरू झाले. त्यात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर कारवाई विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्याना पाठिंबा देत कळसच केला.
घटनात्मक लोकशाहीशी आम्ही प्रामाणिक आहोत मात्र जर असेलच द्रोह तर तो हिंदु राष्ट्राशी आहे, असा नवा अजब पवित्रा घेत काही जण जेएनयुतील घटनांचं केवळ उदात्तीकरणच नव्हे तर बुध्दिभेद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या अफझल गुरूला संसदेवर हल्ला केला म्हणून फाशी देण्यात आले, ती फाशी काय हिंदू संसदेवर हल्ला करण्यासाठी झाली होती? त्याला फाशी तर सार्वभौम भारताच्या संसदेवर हल्ला केला म्हणून न्यायालयात रीतसर खटला भरून व त्याला बचावाची संधी देऊन झाली होती.
राष्ट्रभक्तीचे सर्टिफिकेट आम्हाला भाजपा- संघवाल्याकडून नको असेही एक विधान करण्यात येत आहे. राष्ट्रभक्तीचं प्रमाणपत्र कुणी कुणाकडून घेण्याची गरज नाही, पण देशाच्या बर्बादीच्या घोषणा देणारे लोक कोणाच्या राष्ट्रभक्तीच्या निकषात बसतात याचेही स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे. खरं तर काही विषय राजकारणाच्या आणि निवडणुकांच्या पलीकडचे असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपमाळ ओढणारे लोक हे विसरतात की देश अस्तित्वात राहिला तरच अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्य आणि लोकशाही टिकेल.
देशातील विविध विचारांचा सन्मान झालाच पाहिजे. विविधतेत एकता हे तर आपल्या देशाचं वैशिष्ट्यच आहे. विचारांबद्दलची सहिष्णुता इथल्या मातीतच आहे. त्यामुळे वैचारीक स्वांतत्र्य आणि अभिव्यक्तीला इथे प्राधान्य आहेच. पण याचा अर्थ देशाच्या अस्तित्वाला कुणी आव्हान द्यावे, असे होत नाही. स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीपण येते.
फाशीची शिक्षा असावी की नसावी यावर जरूर चर्चा होऊ शकते. पण भारतीय घटनेने फाशीची शिक्षा स्वीकारलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेतील तरतुदीनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, अफझल गुरू वा याकूब मेमन याना बचावाची पूर्ण संधी दिल्यानंतर झालेल्या फाशीला ही मंडळी ‘न्यायालयीन खून कसं म्हणू शकतात?
केवळ चार गरीब बिचारी पोरं, त्यांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून काही होत नाही, हा युक्तिवादसुध्दा फोल आहे. कारण अशा घटना काही पहिल्यांदाच घडत नाही. मुळात ही गरीब बिचारी पोरं हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. गरीब असणे म्हणजे देशविरोधी घोषणा देण्याचा परवाना नव्हे. २०११ मध्ये याच डेमॉक्रॅटिक स्टुडन्ट युनियनने अरूधंती रॉय यांचं भाषण आयोजित केलं होत आणि त्याच कार्यक्रमात त्यांनी काश्मीरमध्ये सैनिक मारले जाण्याचं समर्थन करणार वक्तव्य केलं होतं. लोकशाही आणि एकांगी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त एकाच गटाला म्हणजे या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी आणि बुुध्दिजिवींनाच आहे काय? ज्या स्वायत्त चिंतनाचा दाखला देऊन जेएनयुचे वेगळेपण सांगण्याचा प्रयत्न होतो त्याच जेएनयुमध्ये बाबा रामदेव यांना कार्यक्र म करायला विरोध झाला, ही घटना फार जुनी नाही. त्यावेळी अभिव्यत्ती स्वांतत्र्याचे पाठीराखे कुठे लपले होते ?
जेएनयुतील एका अटकेवरून लगेच दमनशाही आणि आणीबाणी काही जणाना आठवली. पण खऱ्या आणीबाणीपासून अनेक घटना या देशात घडत असताना किती जणांनी त्या दमनशाहीविरोधात आवाज उठविला होता? किती जणांनी पुरस्कार परत केले होते? देशविरोधी घोषणा देणाऱ्याला नुसती अटक झाली तर धाय मोकळून गळा काढणाऱ्या मंडळीना केरळमध्ये एका संघ स्वयंसेवकाची त्याच्या आईवडिलांसमोर हत्त्या झाली तेव्हां मात्र साधा निषेधही नोंदवावासा वाटला नाही.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी तरी यात कसे मागे राहतील ? खरं तर मोदी सरकारचे निर्णय मान्य नसतील तर ते लोकात जाऊन सांगा, पण देशविरोधी गोष्टींचं समर्थन राजकारणासाठी करू नका. पण त्यांना देशविरोघी घोषणा देणाऱ्यांच्या आंदोलनात जाऊन त्यांना समर्थन द्यावेसे वाटते. हिटलरची उपमा देत त्यांनी सरकारवर टीका केली पण त्यांच्याच आजीने देशावर आणीबाणी लादली होती, हे ते विसरले.
समाजाला या बेगडी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा कांगावा लक्षात आला म्हणून तर आज ही मंडळी समाजाने नाकारली. वातानुकूलित मनोऱ्यांमध्ये बसून प्रसार-माध्यमातल्या चर्चेच्या खिडक्यातून सत्याचा अपलाप करीत सरकारविरोधी भूमिका मांडत राहिल्याने जनता तेवढेच स्वीकारेल, या भ्रमातून ही मंडळी अजूनही बाहेर आलेली नाहीत.
मुळात या मंडळीचं खरं दुखणं वेगळच आहे. या देशाने एक विचार स्वीकारत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला स्पष्ट बहुमत दिलं, विकासाला मत दिलं आणि हेच नेमकं पचत नसल्याने रोज देशातलं वातावरण बिघडवण्याची गरज सुरू झाली. केंद्रातील मोदी सरकार विकासासाठी काम करीत आहे. काँग्रेसच्या काळातील लाल फितीत आणि भ्रष्टाचारात अडकलेला देशाचा कारभार आपल्या स्वच्छ आणि वेगवान निर्णय शैलीने पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी बदलला आहे. जगात गुंतवणुकीला एक आश्वासक देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण झाली. गुंतवणूक वाढते आहे. देशाचा विकासदर सुध्दा याचीच साक्ष देतो. याचा परिणाम देशाच्या सर्वांगीण विकासावर सकारात्मक होणार आणि त्यामुळेच या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची अस्वस्थ मळमळ बाहेर पडत आहे.