गुन्ह्याची चढती कमान

महिलांची सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. मग ते अगदी निर्भया प्रकरण असो अथवा कोपर्डीचे. महिला सुरक्षितता हा सुरक्षा यंत्रणांसह सरकारचा जरी प्राधान्याचा विषय असला तरीदेखील महिलांच्या संदर्भातील आकडेवारी मात्र वेगळेच चित्र निर्माण करते. महिला अत्याचाराच्या घटना तर रोज माध्यमांतून मांडल्या जात असतातच. मात्र आता बेपत्ता झालेल्यांची आकडेवारी अतिशय चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने जारी केलेली आहे. महाराष्ट्रासाठी चिंतेची बाब म्हणजे देशातील गायब झालेल्या पाच लाख लोकांमधून ९४ हजार आपल्या राज्यातील आहेत. त्यात तब्बल ४९ हजार महिलांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी केवळ गेल्या वर्षीची आहे. यातून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढते. या आकडेवारीमुळे महाराष्ट्राची एक काळी बाजू उजेडात आली आहे. खरेतर पूर्वी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक सुरक्षित राज्य समजले जायचे. अनेक ‘आयएएस’ आणि ‘आयपीएस’ अधिकारी महाराष्ट्रात पोस्टिंग मिळवण्यासाठी धडपड करीत. अगदी निवृत्तीनंतरही महाराष्ट्रात आयुष्य घालवणारे शेकडो अधिकारी आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राची सुरक्षेची प्रतिमा ढासळत चालल्याचे चित्र दिसते. नव्या आकडेवारीमुळे राज्याची गुन्ह्याची दिसलेली चढती कमान गौरवास्पद नक्कीच नाही. एकेकाळी स्कॉटलंड पोलिसांबरोबर तुलना होणाºया मुंबई पोलिसांची कामगिरीही या आकडेवारीच्या निमित्ताने तपासायला हवी. गुन्ह्यांमध्ये महिलांचा वाढता वापर केवळ चिंताजनक नाही, तर गुन्ह्याची परिसीमा गाठणारा आहे. त्यामुळे बेपत्ता होणाºया महिलांचा शोध घेण्याचे प्रमाण आणि त्यामागची कारणे याचा गांभीर्याने तपास व्हायला हवा. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाची ही आकडेवारी गुन्ह्यांचे प्रमाण सिद्ध करणारी अधिकृत आकडेवारी असल्याने पोलिसांच्या कामगिरीचा आलेखही एका बाजूने स्पष्ट होतो. आधीच सांगलीसारख्या घटनांनी पोलीस खात्याला काळिमा लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यातून ही गुन्ह्यांची वाढती आकडेवारी भूषणावह नाही. त्यामुळे सर्वच समाजधुरिणांनी याचा सर्व स्तरावर विचार करायला हवा. राज्याच्या विकासाचा अजेंडा कितीही बडवला तरी वाढती गुन्हेगारी हेही राज्याची गडद बाजू दाखवणारी चिंताजनक बाब असते. हा चिंतेचा विषय आता चिंतनाचा व्हायला हवा. आपल्याकडे अनेक उत्तम पोलीस अधिकाºयांचा
वारसा आहे. काही जुन्या, जाणत्या धुरिणांना एकत्र करून विचार विनिमय व्हायला हवा. तरच राज्याची खºया अर्थाने प्रगती साधणे शक्य होईल.