पाळणाघर कायदा हवाच

आधुनिक युगातील स्त्रियांना आईपणाची निसर्गदत्त जबाबदारी पाळताना, नोकरी, व्यवसाय आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्याही आता पाळाव्या लागतात. पती-पत्नी दोघांनाही नोकरी-व्यवसायासाठी बाहेर पडावे लागल्याने त्यांना आपल्या मुला-मुलीला सांभाळण्यासाठी पाळणाघराची मदत घ्यावी लागते. मूल अगदी लहान असेल, तर पाळणाघरात त्याला ठेवून जाणे महिलांसाठी फारच गैरसोयीचे ठरते. त्यांचा शारीरिक, मानसिक ताण त्यांच्यावर येतो. अशा महिलांचे प्रमाण मोठे असल्याने खासगी, सरकारी किंवा कोणत्याही संस्थेतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक संकुलात
पाचशेपेक्षा जास्त महिला काम करीत असल्यास तेथे स्वतंत्र पाळणाघर चालविणे बंधनकारक करावे, अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाने केली आहे. राज्य शासनाने महिलांना दिलासा देण्यासाठी पाळणाघरविषयक कायदा करावा, अशी मागणीही आयोगाने केली आहे. खरे तर विशिष्ट महिला कर्मचारी संख्या असली तर पाळणाघर हवेच, असे नियम आहेत. पण त्यांचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्रीच असल्याने यासंबंधी थेट कायदाच करावा, असा प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाने केला आहे. काही पाळणाघरांत बालकांची हेळसांड होते, काही ठिकाणी तर त्यांना अमानुष
मारहाण होत असल्याचे प्रकार काही दिवसांपूर्वीच उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी व्यक्तींमार्फत चालविण्यात येत असलेली पाळणाघरांसाठी स्वतंत्र कायदा, तसेच कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने नुकताच घेतला होता. पण अद्याप त्या दिशेने कोणतीही ठोस
पावले उचलली गेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाने पाळणाघरांसंबंधीचा अहवाल मुख्यमंत्री-राज्यपालांना दिला आहे. मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत शासकीय आस्थापनांतच जिथे पाळणाघरांची सोय नाही, तेथे खासगी क्षेत्रातील याविषयीची उपेक्षा काय वर्णावी?