राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीच्या मुळावर; पंचायतीपासून विधानसभा आणि संसदेपर्यंत सर्वत्र होतोय शिरकाव

गुन्हेगारी, राजकारण आणि अन्य सरकारी संस्थांमधील अभद्र युतीच्या संदर्भात निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांच्या समितीने १९९३ मध्ये एक सविस्तर अहवाल तयार केला होता.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्या घट्ट युतीची समस्या तशी जुनीच आहे, पण अलीकडच्या काळात तिने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने पोसलेल्या विकास दुबे नामक एका अट्टल गुंडाने त्याला पकडायला आलेल्या आठ पोलिसांना कानपूरमध्ये ठार मारले तेव्हा संपूर्ण देशात हा विषय पुन्हा एकदा जोरदार चर्चेत आला. उत्तर प्रदेश पोलिसांनीही विकास दुबेला ‘एन्काऊंटर’मध्ये ठार केले. त्यामुळे राजकारणातील किती नेत्यांची त्याला फूस होती व त्याने किती नेत्यांना उपकृत केले होते, हे काही समोर येणार नाही, पण उत्तर प्रदेशमधील चौबेपूर पोलीस ठाणे या विकास दुबेच्या तालावर नाचत असे, हे यापूर्वीही लपून राहिले नव्हते. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वत्र त्याचा दरारा होता. कोणी सांगावे, जिवंत राहिला असता तर पुढच्या निवडणुकीत तो आमदार म्हणून निवडूनही आला असता!

गुन्हेगारी, राजकारण आणि अन्य सरकारी संस्थांमधील अभद्र युतीच्या संदर्भात निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांच्या समितीने १९९३ मध्ये एक सविस्तर अहवाल तयार केला होता. त्यात नगरपालिका, विधानसभा व अगदी संसदेतही निवडून गेलेल्या काही गुन्हेगारांचा उल्लेख होता. व्होरा यांनी अहवाल सादर करूनही दोन वर्षे तो संसदेत सादर केला गेला नाही. नंतर १९९५ मध्ये नैना साहनी हत्याकांड झाले आणि व्होरा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला. तरीही संपूर्ण १०० हून अधिक पानांचा अहवाल प्रसिद्ध न करता सरकारने त्यावेळी त्यातील निवडक १२ पाने प्रसिद्ध केली होती. गुन्हेगारांना स्थानिक राजकीय मंडळींकडून व सरकारी पदांवर बसलेल्यांकडून संरक्षण मिळते. अमली पदार्थांचे व्यापार करणारे, माफिया व काही परकीय संस्थांशीही या गुन्हेगारी टोळ््यांची अभद्र युती असल्याचे त्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले गेले होते.

सन १९९७ मध्ये अनेक संस्थांनी आणि जागरूक नागरिकांनी व्होरा यांचा संपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी सरकारचा पिच्छा पुरविला, तेव्हा सरकारने कोर्टात धाव घेतली. असे अहवाल प्रसिद्ध करण्याची सरकारवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयानेही म्हटले आणि तो अहवाल कायमचा बासनात गुंडाळला गेला. पण त्या अहवालाने उपस्थित केलेले प्रश्न आजही प्रासंगिक आहेत. राजकीय नेते, गुन्हेगार, अधिकारी आणि पोलीस यांच्यातील ही घट्ट युती तोडण्याचा कोणीच का बरं प्रयत्न करत नाही? याचे सरळ, साधे उत्तर असे आहे की, या अभद्र युतीचा सरकारी व्यवस्थेत एवढा घट्ट पाय रोवलेला आहे की, कोणी हा विषय हाती घेतला तरी पुढे काहीच करता येत नाही. ही एक घट्ट विणलेली चौकडी आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसते की, २००४ मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या संसद सदस्यांची टक्केवारी २४ टक्के होती. २००९ मध्ये ते प्रमाण ३० टक्के व २०१४ मध्ये आणखी वाढून ३४ टक्के झाले. सध्याच्या लोकसभा सदस्यांपैकी ४३ टक्के सदस्यांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदलेले आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण ४०२ पैकी १४३ म्हणजे ३६ टक्के आमदार असेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. तेथे असे ‘बाहुबली’ लोक मंत्रीही झाले आहेत. देशाच्या सर्वच राज्यांमध्ये हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात पाहायला मिळते. गुन्हेगार राजरोसपणे निवडून येऊन नगरपालिकांपासून विधानसभांपर्यंत सन्मानाने मिरविताना दिसतात. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात तर जातीव्यवस्थेचा एवढा पगडा आहे की, तेथे एखाद्या गुन्हेगाराला पोलिसांकडून मिळणारी वागणूक त्याच्या जातीवर ठरते.

न्यायालये वेळोवेळी कठोर शब्दांत अभिप्राय नोंदवून या गंभीर परिस्थितीवर बोटही ठेवत असते. २०१८ मध्ये काही जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना तेव्हाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यास ‘लोकशाहीच्या पवित्र वास्तूला लागलेली वाळवी,’ असे म्हटले होते. राजकारण आणि गुन्हेगारी यांची फारकत करण्यासाठी निवडणूक कायदे कठोर करावेत, असेही न्यायालये सरकारला वारंवार सांगत असतात, पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला हे मनापासून नको असल्याने प्रत्यक्षात त्या दिशेने कोणी पावले टाकत नाही. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणालाही उमेदवारी कशी नाकारता येईल, अशी मल्लिनाथी राजकीय पक्ष करतात. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे एखाद्या गुन्हेगाराला उमेदवारी देता आली नाही, तर त्याच्या पत्नीला उमेदवारी दिली जाते!

आता तर असे वाटू लागले आहे की, गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवणे आता राजकारण्याच्या हाती राहिलेले नाही. आता नानाविध उद्योगांमध्ये शिरकाव करून या गुन्हेगारांनी मोठी आर्थिक साम्राज्ये उभी केली आहेत. रेती व मुरुमापासून ते मद्यापर्यंत अनेक धंदे त्यांनी काबीज केले आहेत. त्यांच्या मर्जीखेरीज कोणलाही कोणतेही कंत्राट आणि काम मिळूच शकत नाही. अनेक गुन्हेगार ट्रक व टॅक्सीच्या धंद्यात शिरले आहेत. बहुतांश कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या संघटनाही यांच्याच हातात असतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये तर अशा गुन्हेगारांचे शस्त्रांचे कारखाने आहेत. अमली पदार्थांच्या व्यापाराने प्रत्येक राज्याला पोखरून टाकले आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे शक्यच होऊ शकत नाही. राजकारण व गुन्हेगारीच्या या निरंकुश युतीवर कित्येक चित्रपटही निघाले आहेत, पण त्यातून मनोरंजनाखेरीज काहीच होत नाही. कारवाई तर सोडाच, आपले राजकारण सामाजिक व धार्मिक सलोख्याला नख लावून आपल्या गरजेनुसार गुन्हेगारांकडून मदतही घेत असते.

वैयक्तिक पातळीवर या गुन्हेगारांना जराही न जुमानणारे अनेक आयएएस, आयपीएस व अन्य अधिकारीही आहेत, पण त्याचीही किंमत त्यांना मोजावी लागते. अशा अधिकाऱ्यांना बदल्या व अन्य मार्गांनी सतावले जाते. काहींना तर यापायी प्राणही गमवावे लागतात. खरंच, सध्या तरी सर्वदूर काळाकुट्ट अंधार पसरल्यासारखे वाटते आहे. आता लोकांनीच याविरुद्ध दमदारपणे आवाज उठविणे हा एकच मार्ग दिसतो. याने सरकारवर एवढा दबाव निर्माण व्हावा की, गुन्हेगारांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची कोणाचीही हिंमत होऊ नये आणि न्यायालयांनीही त्वरित दखल घेऊन यात स्वत:हून हस्तक्षेप करावा!