सरकारविरोधातील टीका हा देशद्रोह नव्हे!

केवळ काही शब्द वापरले किंवा घोषणा दिल्यात, म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही, असे निवाडे पूर्वीपासून म्हणजे १९६२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे

केवळ काही शब्द वापरले किंवा घोषणा दिल्यात, म्हणून कुणी देशद्रोही ठरत नाही, असे निवाडे पूर्वीपासून म्हणजे १९६२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशविरोधी कारवाया करणारा कुणीही असो, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असे मला एक भारतीय नागरिक म्हणून वाटते आणि तसेच अनेकांना वाटत असेल. 
पण परस्पर कुणालाही ‘देशद्रोही’ ठरविताना अनेकांचा तोल सुटतो. कारण अशा प्रत्येक वेळी असे अनेक जण एक तर जातीय, धार्मिक किंवा पक्षाच्या चष्म्यातून बघत असतात. इतरांविरुद्ध अत्यंत घाणेरडी, अश्लील भाषा वापरली, म्हणजे आपण फार देशभक्त ठरतो, असा काही जणांचा गैरसमज झालेला आहे. कायदा आणि कायद्याचा दृष्टिकोन समजून घेतला, तर कदाचित आपल्या विचार करण्याच्या प्रक्रियेत फरक पडू शकतो, असे वाटल्याने मी देशद्रोह म्हणजे काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मी म्हणतो तोच कायद्याचा अर्थ आहे, असे माझे मत नाही. १९६२ पासून २00३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अनेक निर्णय माझ्या म्हणण्याचे आधार आहेत, तरीही हे काहीच मान्य नसेल, तर तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. आपल्याला वैचारिक मागासलेपण कवटाळून बसायचे आहे की, प्रगत लोकशाही विचारांसह भारतीय नागरिक होतानाच वैश्विक व्हायचे, हे ठरविण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. 
कलम १२४-अ लावून ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या अनेक क्रांतिकारी नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू हे त्यापैकी काही नेते होते. तेव्हा आणि आजही १२४ -अ या कलमाचा वापर राजकीय हेतू प्रेरित झाला आणि होतो आहे. 
ब्रिटिशकालीन तरतूद ‘राजद्रोह’ या नावाने होती, ज्याला आपण आता ‘देशद्रोह’ असे म्हणतो. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्तीला अडथळा करणारी तरतूद संविधानात असू नये, यावर संवैधानिक सभेत विस्तृत चर्चा घडून आली. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले मत, बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. सत्तास्थानी असलेल्या लोकांना ते मत आवडले नाही, म्हणून किंवा ते अत्यंत प्रभावीपणे सरकारवर टीका करणारे असले, म्हणून ते बेकायदेशीर कृत्य ठरत नाही. अशा टीकेला निदान स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती म्हणून मान्यता असली पाहिजे, असे त्या वेळी सगळ्यांना पटल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ‘देशद्रोह’ किंवा देशाबद्दल ‘अप्रीती’ अशा नावाखाली घटनेतील अनुच्छेद १९ (२) नुसार बंधन म्हणून नसावे, हेसुद्धा मान्य करण्यात आले.
सरकारवर आणि सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे कितीही वाईट भाषेत व उग्र शब्दांत टीका केली, तरीही तो देशाचा अपमान ठरत नाही व कलम १२४-अ नुसार गुन्हा नोंदविणे चूक आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणारे वक्तव्य, बोलणाºयाचा उद्देश, अशा कृतीला प्रोत्साहन देणे असेल तर व त्या कृतीतून लगेच कायदा-सुव्यवस्थेपुढे आवाहन उभे झाले असेल, तरच १२४-अ कलमाचा वापर करावा, असे न्याय-सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या केसचा निकाल देताना नक्की केले.  
या विवादित विषयवार अभ्यास करून लॉ कमिशनने एक अहवाल तयार केला आहे. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, ‘सरकारची कामाजाची पद्धती न आवडल्याने, एखाद्याला आलेली निराशा व्यक्त करण्याचा हक्क जसा नागरिक म्हणून आहे तसाच आपला इतिहास चुकीचा आहे, असे म्हणून चिकित्सा करण्याचा अधिकारसुद्धा आहे.’ विधि आयोगाने सीडीशन या शब्दावरच आक्षेप घेतला आहे व ‘देशद्रोह’ हा शब्दच कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकावा आणि त्याऐवजी दुसरा शब्द वापरावा असे सुचविले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण विषयवार जनतेचे मत मागविण्यात आले आहे. आता केवळ सोशल मीडियावर न लिहिता प्रत्येक सजग नागरिकाने भारताच्या विधि आयोगाला त्यांचे मत कळवावे. कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपण परिपक्व होण्याकडे वाटचाल करू या. 
त्याच वेळेस नागरिकांसाठी काम करणाºया नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकांनी झोंबणारी टीका केली किंवा पत्रकारांनी तीक्ष्ण भाषेत राजकीय कामाचे विश्लेषण केले की लगेच ते देशविरोधी आहेत, त्यांची देशावर श्रद्धा नाही व ते देशाशी प्रामाणिक नाही, असे ठरवून जाहीर करून टाकण्याच्या त्यांच्या बेजबाबदार सवयीमुळे लोकशाही समजून घेण्यात ते व्यापक गोंधळ निर्माण करीत आहेत. अमेरिकन न्यायाधीश विल्यम डग्लस यांच्या मते लोकशाही व्यवस्थेवर टीका करण्याचा लोकशाही हक्क खरे तर विवादाला आमंत्रण देण्यासाठीच आहे. कारण त्यातून परिपक्वता अपेक्षित आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर सर्वाधिक राजकारणातील लोकांनी केला आणि देशद्रोह ही कायद्यातील तरतूद नेहमी राजकारणासाठीच चुकीच्या पद्धतीने वापरली गेली आहे. ‘देशद्रोह’ अशा शब्दांची रचना करून सध्या अस्तिवात असलेले कलम ‘१२४-अ’  हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळफास आहे, या मताचा विचार करताना आपल्याला हेसुद्धा समजून घ्यावे लागेल की, कोणतेही वक्तव्य जबाबदारीने करण्याचे निदान नागरिकांनी ठरविले पाहिजे.
(संविधानतज्ञ्ज)