किसान विरोधी प्रतिमेवर पीक विम्याची रंगसफेदी

पीक विम्याची नवी योजना मोदी सरकारने बुधवारी जाहीर केली. नव्या वर्षाची ही खास भेट आहे, असे आक्रमक स्वरात सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात सरकारच्या देशभर रूजलेल्या किसान

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

पीक विम्याची नवी योजना मोदी सरकारने बुधवारी जाहीर केली. नव्या वर्षाची ही खास भेट आहे, असे आक्रमक स्वरात सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात सरकारच्या देशभर रूजलेल्या किसान विरोधी प्रतिमेवर, रंगसफेदीचा हा खटाटोप आहे. भू संपादन दुरूस्ती विधेयकाचा हट्टाग्रह असो की ‘सूट बूट की सरकार’ हे राहुल गांधींनी सरकारला बहाल केलेले खास विशेषण. मोदी सरकार किसान विरोधी आहे ही बाब १९ महिन्यात ग्रामीण जनतेच्या थेट तळमनात उतरली. त्याचे दृश्य परिणामही राजकीय रणांगणात अलीकडेच दिसले. बिहार विधानसभेतल्या दारूण पराभवानंतर, गुजराथ, महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेशच्या ग्रामीण भागात लोकांनी भाजपला अस्मान दाखवले. पायाखालची जमीन सरकते आहे, याचे भान येताच पीक विम्याच्या निमित्ताने सरकारने ‘थोडीसी खैरात हो जाये’ भूमिकेतून शेतकरी वर्गाशी स्वत:ला जोडण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे.
पिकांच्या सुरक्षेसाठी पीक विम्याची पद्धत तशी ४0 वर्षांपासून देशात अस्तित्वात आहे. वाजपेयी सरकारने ती नव्या स्वरूपात सादर केली होती. त्यानंतर प्रत्येक राज्याने आपापल्या अग्रक्रमानुसार ती लागू केली. तथापि इतक्या क्लिष्ट पध्दतीने त्यांची अंमलबजावणी झाली की बहुतांश शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. देशातल्या १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या २ कोटी म्हणजे १६ ते १७ टक्के शेतकऱ्यांनीच पीक विम्याचा पर्याय स्वीकारला. शेतकऱ्यांची ७0 हजार कोटींची कर्जे युपीए सरकारने माफ केली मात्र पीक विम्याच्या क्लिष्टतेत फारशी सुधारणा त्या काळातही झाली नाही. भारतात पीक विम्यासाठी आजवर साधारणत: ३.५ ते ८ टक्क्यांचा प्रिमियम आकारला जात असे. हा दर महागडा असल्याने शेतकऱ्यांना परवडत नसे. शेतीला साथ न देणारा मान्सून. कोरडवाहू जमिनींवर सतत दुष्काळसदृश स्थिती, अवकाळी पाऊ स, वेळीअवेळी पिकांवर पडणारे रोग, यामुळे शेतकऱ्यांची पिके बर्बाद झाली तर नियम व अटींच्या अनेक त्रुटींनी परिपूर्ण अशी पीक विम्याची प्रक्रिया उपयुक्त ठरत नसे. ग्रामीण भागात शेतकरी म्हणूनच बहुदा आत्महत्येचा पर्याय निवडू लागले.
मोदी सरकारने ‘एक देश एक योजना’ तत्वानुसार आता खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्क ा तर फलोत्पादन व बाजारपेठीय कृषी उत्पादनांसाठी सरसकट ५ टक्के प्रिमियमची रक्कम पीक विम्यासाठी निश्चित केली आहे. हा दर तसा नाममात्र व व्यवहार्य आहे. प्रिमियमसाठी सरकारी सबसीडीचे प्रमाण किती असावे, विशिष्ट पिकांसाठी विमा किती रकमेचा असावा, याची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांनी प्रिमियमची फक्त १0 टक्के रक्कम भरली, तरी उर्वरित ९0 टक्के रक्कम सरकार भरणार असून, शेतकऱ्यांना विम्याची पूर्ण रक्कम मिळेल, असे सूत्र ठरवण्यात आले आहे. नव्या योजनेत पीक विम्यातल्या तमाम त्रुटी दूर करण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. अर्थात त्याची तपशिलवार माहिती अद्याप उपलब्ध नसल्याने आजच त्यावर कोणतेही भाष्य करणे उचित ठरणार नाही.
पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही, ही आजवरची मुख्य तक्रार आहे. कोणत्याही कारणांनी पिकांचे नुकसान झाल्यास बँकेच्या कर्जांचे हप्ते शेतकरी वेळेवर भरू शकत नाहीत. विम्याच्या रकमेची गरज शेतकऱ्याला खरं तर त्याचवेळी असते. ती कधीही वेळेवर मिळत नसल्याने पीक विम्याच्या नादी शेतकरी लागत नसत. योजना कितीही चांगली असली तरी त्याची प्रभावी अमलबजावणी नसेल तर ती यशस्वी ठरत नाही, हा आजवरचा अनुभव. बहुदा म्हणूनच पंजाब, मध्यप्रदेश सारख्या शेतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यातले बहुतांश शेतकरी, पीक विमा योजनेच्या भानगडीत पडत नाहीत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पिकांचा विमा उतरवणाऱ्यांमधे महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडूतल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तथापि पीक विमा योजनेशी संबंधित तसेच बँकांच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ही योजना भरपूर बदनाम केली. नुकसानीच्या खोट्या दाव्यांचे बोगस पंचनामे करून, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे त्यावर खरेखोटे अंगठे मिळवून, या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी विम्याची बहुतांश रक्कम परस्पर लाटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निसर्गावर कोणाचे नियंत्रण नाही. कृषी क्षेत्रात जोपर्यंत अनिश्चितता आहे, शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचे कर्ज कमी होणार नाही. पीक विम्याची उपयुक्तता म्हणूनच कायम रहाणार आहे. कारण कोणतेही असो, सरकारने खरोखर त्यात सुधारणा केल्या असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
मोदी सरकारच्या कृषी धोरणात हवी तशी सूसूत्रता आढळत नाही. युपीए सरकारमधे कृषी मंत्रालयाचे नेतृत्व शरद पवारांसारख्या कल्पक व कणखर नेत्याकडे होते. त्या तुलनेत विद्यमान कृषीमंत्री राधामोहनसिंग फारच तोकडे पडतात. खाद्यान्न व कृषी उत्पादनांचे वाढते भाव त्यांना आटोक्यात ठेवता आलेले नाहीत. अचानक वाढणाऱ्या या महागाईला नेमके कोण जबाबदार आहे? बाजारपेठेत या वस्तूंचे भाव वाढले तरी त्याचे प्रत्यक्ष उत्पादन करणारा शेतकरी श्रीमंत झाल्याचे उदाहरण क्वचितच पहायला मिळते. बाजारपेठेच्या सट्टेबाजीत झटपट अब्जाधिश होतात ते दलाल अडते. जो शेतकरी या शेतमालाचे प्रत्यक्ष उत्पादन करतो, त्या बिचाऱ्याचा तर या व्यवहारात पुरेसा उत्पादनखर्च सुध्दा सुटत नाही.
खाद्यान्न असो की अन्य कृषी उत्पादने, बाजारपेठेत त्यांची टंचाई निर्माण झाली की महागाई वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम उपभोक्त्याला भोगावा लागतो. लोकक्षोभ वाढला की सरकार खडबडून जागे होते. मग झटपट या वस्तूंच्या आयातीचा पर्याय निवडला जातो. आगीचा भडका उडाल्यावर पाण्याची शोधाशोध करण्यासारखाच हा प्रकार आहे. वस्तुत : प्रत्येक कृषी उत्पादनाचे भाव सरकार ठरवते. बाजारपेठीय अर्थशास्त्राचा अंदाज घेऊन काही प्रसंगी दलाल व अडते ते ठरवतात. या व्यवहारांवर हवे तसे नियंत्रण सरकार प्रस्थापित करू शकलेले नाही. प्रत्येक पिकाची पेरणी किती झाली. त्याचे अपेक्षित उत्पादन किती येईल याच्या अंदाजांची आकडेवारी अगोदरच सरकारकडे उपलब्ध असते तरीही कृषी क्षेत्रासह बाजारपेठेला स्थैर्य देण्याचे काम आजवर होऊ शकले नाही. सरकारने पीक विम्याच्या प्रिमियमचे दर नाममात्र स्तरांवर आणले. शेतकऱ्यांना नव्या वर्षाची भेट दिली, ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह. तथापि कृषी क्षेत्राला पडलेली मोठी भगदाडे सरकार कधी आणि कशी बुजवणार? हा प्रश्न मात्र शिल्लकच आहे.