पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी की, कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी?

Crop insurance : लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमकतेला अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेऊन कार्य प्रवृत्त होण्याची गरज!

- किरण अग्रवाल

 

पीकविम्यापोटीची नुकसानभरपाई देण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी चालवलेली टाळाटाळ प्रचंड संतापाचा विषय ठरत आहे, याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांना केवळ कंपन्यांकडे बोट दाखवून चालणार नाही, तर थेट कारवाईची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

सध्याच्या शेती हंगामाच्या दिवसांत निसर्गाचा बे-भरवसेपणा अगोदरच अडचणीचा ठरला असताना त्यात गेल्यावर्षीचे पीकविम्यासाठीचे पंचनामेही केले गेले नाहीत म्हणून लोकप्रतिनिधींना आक्रमक व्हावे लागत असेल तर संबंधित विमा कंपन्यांची बेफिकिरी किती वाढली आहे, हेच यातून लक्षात यावे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे बनले आहे.

अकोला जिल्हा नियोजन समितीची नुकतीच पार पडलेली बैठक पीक नुकसानभरपाईच्या मुद्यावरून चांगलीच गाजली. आमदार अमोल मिटकरी, नितीन देशमुख, हरीश पिंपळे आदींनी या विषयावरून आक्रमक भूमिका घेतल्यावर नुकसानग्रस्तांना विम्याचा मोबदला देण्यासंदर्भातील ‘डीपीसी’चा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले; परंतु मुळात हा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी संतप्त होऊन मांडण्यापूर्वी यंत्रणांनी आपली कर्तव्यदक्ष जबाबदारी म्हणून याबाबत काय केले, याचा जाब विचारला जाणार आहे की नाही? कारण हा मुद्दा केवळ अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही, बुलढाणा व वाशिमसह जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सारखीच परिस्थिती असल्याचे चित्र आहे. उद्दिष्टपूर्ती साधण्यासाठी विमा उतरवताना शेतकऱ्यांच्या मागे लागले जाते आणि प्रत्यक्षात भरपाई देण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र टाळाटाळ केली जाते, हा दरवर्षाचाच अनुभव होऊन बसला आहे.

अकोला ‘डीपीसी’च्या बैठकीत बोलताना आ. देशमुख यांनी बाळापूर व पातुर तालुक्यातील सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचे नुकसानभरपाईचे पैसे मिळाले नसल्याचे किंबहुना त्यासाठीचे पंचनामेच झाले नसल्याचा मुद्दा पुढे आणला. ही तर अतिशय गंभीर बाब आहे. नुकसान किती झाले व भरपाई किती द्यायची हा नंतरचा विषय; परंतु झालेल्या नुकसानीची दखल घेऊन त्याचे पंचनामेही करायला वर्ष उलटून जाणार असेल तर पीकविमा उतरवायचेच कशाला; असा प्रश्न बळीराजाने केला तर तो चुकीचा ठरू नये. यंदा पीकविम्याचे उद्दिष्ट साधले गेले नाही ते याचमुळे. प्रशासकीय यंत्रणांनी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन हे काम मार्गी लावणे अपेक्षित असल्याची जी भूमिका आ. मिटकरी यांनी मांडली ती यादृष्टीने महत्त्वाची आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेकडूनही यासंदर्भात झालेले दुर्लक्ष लक्षात घेता नियोजन समितीच्या बैठकीपश्चात तातडीने दुसऱ्याच दिवशी अकोला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन दोषींवर कडक कारवाईचा इशारा दिला; पण केवळ इशाऱ्यांनी सुधारणा होत नसते. बळीराजा अडचणीत आलेला असताना व त्याच्या डोळ्यांत अश्रूंचे पूर वाहत असताना हात झटकून वावरणाऱ्या लोकांवर कामात कुचराईपणा केल्याचा ठपका ठेवत गंभीर दोषी आढळणाऱ्यांना घरी बसवायला पाहिजे, तेव्हाच संबंधितांची बेफिकिरी दूर होईल. बुलढाणा व वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पालकमंत्र्यांच्या बैठकीची वाट न पाहता याबाबत यंत्रणांची झोपमोड करणे अपेक्षित आहे.

यातील गंभीरता अशी की, संबंधित पीकविमा कंपन्या केवळ शेतकऱ्यांचीच फसवणूक करीत आहेत अशातला भाग नाही, तर शासनाची ही लुबाडणूक त्यांच्याकडून होत आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उतरवण्याची सवलत देताना शेतकऱ्याच्या हिश्श्याचे पैसे शासनाकडून पीकविमा कंपन्यांना दिले जातात ते कोट्यवधी आहेत. तेव्हा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई टाळून या कंपन्या शासनालाही चुना लावत आहेत. म्हणजे शासनाचा कोट्यवधींचा खर्चही होतो आहे आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न मिळाल्याने नाराजीही ओढवते आहे. मग हा विमा शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी की, कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी; असा प्रश्न निर्माण होणारच.

सारांशात, पीकविम्याचा लाभ देणे राहिले दूर; नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामेही वर्ष-वर्षभर न करणाऱ्या पीकविमा कंपन्यांच्या मुजोरीस आवर घालणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी आक्रमक होताना दिसले, नुकसानग्रस्तांवर तशी वेळ येऊ नये म्हणजे झाले..!