पीक विमा योजना: तारेवरची कसरत!

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या विषयाबाबत साकल्यपूर्ण विचार करून पीक विमा योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देपीक विमा योजना यशस्वी होण्यासाठी सरकारी मदत अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकºयांना जी प्रीमिअमची रक्कम अदा करावी लागते त्यासाठी सरकार भरभक्कम अनुदान अदा करते. भारतात केवळ अत्यल्प आणि अल्प भूधारकांना ५० टक्के अनुदान दिले जाते.

विमा कंपन्यांकडून होत असलेल्या शेतकरी व सरकारच्या फसवणुकीवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकार आता स्वतंत्र पीक विमा कंपनी स्थापन करण्याच्या विचारात असल्याचे झळकले आहे. बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीक विमा या विषयावर बरेच तीव्र पडसाद उमटले. या विषयावर मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विद्यमान पीक विमा योजनेतील त्रुटींवर उपाययोजना सुचविण्याचे काम उपसमिती करणार आहे. त्या अनुषंगानेच राज्य सरकारची स्वतंत्र पीक विमा कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या निमित्ताने एकूणच पीक विमा योजना हा विषय ऐरणीवर आल्यास बरे होईल.
अवर्षण, अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक आपदांमुळे पीक हातचे जाऊनही पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही अथवा तुटपुंजा लाभ मिळतो, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची जुनीच तक्रार आहे. देशात पीक विमा या विषयासंदर्भात गत काही वर्षात विविध प्रयोग होऊनही शेतकऱ्यांची तक्रार कायमच आहे. भारतात पीक विमा सर्वप्रथम १९७२-७३ मध्ये एच-फोर नामक कपाशीच्या वाणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. ही योजना १९७८-७९ पर्यंत मर्यादित राज्यांमध्ये शेतकºयांसाठी सुरू होती. नंतर योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या जनरल इन्शुरंस कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया म्हणजेच जीआयसीने, प्रा. व्ही. एम. दांडेकर यांच्यावर, प्रायोगिक तत्त्वावरील योजनेचा अभ्यास करून पुढील योजनेच्या मार्गक्रमणासंदर्भात सूचना करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यांनी केलेल्या शिफारशी स्वीकारून
जीआयसीने १९७९ मध्ये पथदर्शक पीक विमा योजना सुरू केली. पुढे १९८५ ते १९९९ या कालावधीत सर्वंकष पीक विमा योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर १९९९-२००० मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना या नावाने पीक विमा योजना राबविण्यात आली आणि २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली, जी आजतागायत सुरू आहे.
जवळपास अर्धशतकाच्या कालखंडात पाच वेगवेगळ्या पीक विमा योजना राबवूनही शेतकºयांचे समाधान करू शकेल, अशी योजना तयार करण्यात शासन आणि प्रशासन अपयशी ठरले, ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे. पीक विमा योजना यशस्वी होण्यासाठी सरकारी मदत अत्यंत आवश्यक आहे. कृषी उत्पादनाची तुलना इतर उत्पादनांसोबत केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकºयांना जी प्रीमिअमची रक्कम अदा करावी लागते त्यासाठी सरकार भरभक्कम अनुदान अदा करते. अमेरिकेमध्ये सरासरी ६० टक्के, कॅनडामध्ये ७० ते ७५ टक्के, तर फिलिपिन्स आणि स्पेनमध्ये ७० टक्के अनुदान दिले जाते. याउलट भारतात केवळ अत्यल्प आणि अल्प भूधारकांना ५० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार निम्मा निम्मा वाटा उचलते. सरकारने यासंदर्भात फेरविचार करण्याची गरज आहे.
पीक विमा योजनेचा सर्वाधिक लाभ शेतकºयांना पीक कर्जाचे वाटप करणाºया बँका अथवा इतर वित्त संस्थांना होतो. ज्या वर्षी प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसून पीक अपेक्षेपेक्षा कमी होते, त्या वर्षीच विमा कंपन्यांना शेतकºयांना दाव्याची रक्कम अदा करावी लागते. पीक बुडाल्यामुळे त्या वर्षी पीक कर्जाची परतफेड होण्याची फार कमी शक्यता असते; मात्र पीक विम्याच्या दाव्याची रक्कम आपोआप पीक कर्ज खात्यात वळती होत असल्याने बँका व वित्त संस्थांची जोखीम आपोआप कमी होते. त्यामुळे बँका व इतर वित्त संस्थांनीही पीक विमा प्रीमिअम अदा करण्यात थोडा वाटा उचलायला हवा. सरकारने त्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजे.
मोदी सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना प्रारंभ केली तेव्हा विमा योजनेची व्याप्ती जास्तीत जास्त शेतकºयांपर्यंत वाढविण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. पहिल्या वर्षी पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकºयांच्या संख्येत लक्षणीय वाढदेखील झाली; मात्र दुसºयाच वर्षीपासून एवढी गळती लागली, की पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेपेक्षाही कमी शेतकºयांनी सहभाग नोंदविला! विमा दावे निकाली काढण्यात होत असलेला प्रचंड विलंब आणि तक्रार निवारणार्थ मार्ग उपलब्ध नसणे, ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या आधीच्या पीक विमा योजनांमध्ये त्रुटी होत्या, याबद्दल वादच नाही. त्यामुळेच तर त्या योजना शेतकºयांच्या विश्वासास पात्र ठरू शकल्या नव्हत्या; मात्र तो धडा समोर असूनही पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये त्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, या योजनेची प्रारंभीची चमक एव्हाना चांगलीच फिकी पडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या विषयाबाबत साकल्यपूर्ण विचार करून पीक विमा योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांमुळे अवर्षण, अतिवृष्टी, गारपीट या समस्या यापुढे वारंवार उद्भवणार आहेत. त्यामुळे कार्यक्षम पीक विमा योजनेची अधिकाधिक गरज भासणार आहे. त्याचवेळी वारंवार पीक विमा दाव्यांची रक्कम अदा करावी लागल्यास, खासगी विमा कंपन्यांचा कल पीक विम्यातून अंग काढून घेण्याकडेच असणार आहे. खासगी कंपन्या समाजसेवेसाठी नव्हे तर नफा कमाविण्यासाठी चालविल्या जातात. तोट्याच्या व्यवसायातून त्या अंग काढून घेणारच आणि केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या जोरावर पीक विमा योजना यशस्वीरीत्या राबविणे हे फार कठीण काम सिद्ध होणार आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शेतकरी आणि विमा कंपन्या या दोघांचेही समाधान होऊ शकेल, अशा रितीने पीक विमा योजना राबविण्याची तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.
 

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com