शेतकऱ्यांना चुना लावणाऱ्या पीक विमा योजनांचा पर्दाफाश

पीकविमा योजनेत भ्रष्टाचार आहे की ही योजनाच मुळात भ्रष्ट आहे? विमा कंपन्या एव्हाना दिवाळीखोरीत जायला हव्या होत्या. त्या नफ्यात कशा? 

शिवाजी पवार, उपसंपादक, लोकमत अहमदनगर -

वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने जिवंत विजेची तार तोंडात धरून आत्महत्या केल्याची घटना विधानसभेच्या अधिवेशनात गाजली. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राचा मोठा भाग अतिवृष्टीने यंदा बाधित झाला आहे. अतिवृष्टी, महापूर, गारपीट, अवकाळी पाऊस, कीड, रोगराई या निसर्गाच्या अवकृपेच्या घटना गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सातत्याने राज्यात घडत आहेत. हा ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्यातून लाभ देण्याची भाषाही केली जात आहे. मात्र, यात कोणतेही तथ्य नाही. पीक विम्यातून आजवर कोणतेही कवच शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. ही योजना शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर तर घालत नाहीच, मात्र संपूर्ण योजनाच बँका आणि विमा कंपन्यांकरिता आखली गेली की काय, असे वाटते.

पीकविमा योजनेच्या कामकाजाचे २०११ ते २०१६ या काळातील केलेले ऑडिट ‘कॅग’ने संसदेच्या अधिवेशनात २०१७मध्ये मांडले. त्यात गंभीर त्रुटी समोर आल्या. योजनेवर झालेला खर्च लाभार्थींपर्यंत पोहोचला की नाही, हे सरकार सांगू शकत नव्हते. नुकसानग्रस्त शेतीक्षेत्र व पिकांची माहिती सरकारकडे नव्हती. त्यासाठी सरकार पीक विमा कंपनी आणि बँकांवरच अवलंबून होते. राज्य सरकारांनी विम्याचा हप्ता उशिराने भरल्याने कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना उशिरा भरपाई अदा केली. प्रत्यक्ष शेतात झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे करण्यासाठी होणारे पीक कापणी प्रयोगही सदोष होते अन् गावखेड्यातील हवामान केंद्रेही धड कार्यरत नव्हती. 

अन्यायाची दाद मागण्याची सोय शेतकऱ्यांना नाही व सरकारही स्वत:हून योजनेवर देखरेख करत नाही, ही बाब ‘कॅग’ने नोंदविली. सहभागी झालेल्यांपैकी तब्बल ६७ टक्के शेतकऱ्यांना योजनेची संपूर्ण माहिती नव्हती. सरकारी मालकीच्या कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून २०११ ते २०१६ दरम्यान प्रीमियमचे ३६ हजार २२ कोटी रुपये दहा कंपन्यांना भरले गेले. त्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन केले गेले नाही, असा ठपकाही ‘कॅग’ने ठेवला.

चालूवर्षी सोयाबीनच्या एक एकर क्षेत्राकरिता शेतकऱ्याने ४५८ रुपयांचा प्रीमियम भरला. राज्य व केंद्र सरकारांनी प्रत्येकी ५० टक्के सहभागातून २,७४८ रुपये जमा केले. यावर पीक विमा कंपनीने २२ हजार ९०० रुपये नुकसानाची हमी घेतलीय. अशारितीने एकूण विमा रकमेच्या १४ टक्के प्रीमियम विमा कंपन्यांकडून आकारण्यात आला. मात्र, प्रीमियमचे हे प्रमाण विविध राज्यांमध्ये १० ते ४० टक्क्यांपर्यंत भिन्न आहे.

सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक विमा कंपनी नेमली आहे. कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना दिलेले नाही. कंपनीचे तालुका पातळीवर ना कार्यालय आहे ना कर्मचारी. शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले तर अवघ्या ७२ तासांच्या आत त्याला संकेतस्थळावर ऑनलाइन माहिती सादर करावी लागते. बऱ्याचवेळा हे संकेतस्थळ (ठरवून?) बंद असते. याच टप्प्यावर अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईतून बाद होतात. ६७ टक्के शेतकऱ्यांना तर भरपाईसाठी एका प्रक्रियेतून जावे लागते, याबाबत अंधारात ठेवले जाते. अर्ज दाखल झाल्यानंतर निकषांची गाळणी लागते. त्यात सर्वप्रथम येते ते उंबरठा उत्पन्न. त्यासाठी मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पादन गृहित धरले जाते. मात्र, लहरी निसर्गामुळे ते उत्पादन आधीच घटलेले आहे. त्यामुळे सरासरी कमी येऊन त्यातून तुटपुंजी नुकसानभरपाई पदरात पडते.

शेतकऱ्याने जर बँकेकडून पीक कर्ज उचलले असेल तर नुकसानभरपाईची रक्कम बँक परस्पर काढून घेते. त्यामुळे बँकेकरिता ही योजना आदर्श मानली जाते. पीक विमा कंपन्यांना तर एकही रुपयाची गुंतवणूक करावी लागत नाही. २०१६ ते २०१९ दरम्यान शेतकरी व सरकारी प्रीमियममधून विमा कंपन्यांच्या खात्यात ६६ हजार कोटी रुपये जमा झाले. 

मात्र, यात शेतकऱ्यांना किती मिळाले, हा संशोधनाचाच भाग. परभणी जिल्ह्यात २०१७मध्ये सोयाबीनच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला. अडीच लाख शेतकरी त्यावेळी बाधित झाले. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपये नुकसानभरपाई अदा केली. मात्र, कंपन्यांना तब्बल १७३ कोटी रुपये प्रीमियम मिळाला होता, असे पत्रकार पी. साईनाथ यांनी संशोधनातून समोर आणले.

- त्यामुळे पीकविमा योजनेत भ्रष्टाचार आहे की ही योजनाच मुळात भ्रष्ट आहे, अशी शंका येते. दरवर्षी शेतीपिकांचे नुकसान होत असताना विमा कंपन्या दिवाळीखोरीत जायला हव्या होत्या. मात्र, त्या नफ्यात कशा? असा प्रश्न माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना उपस्थित केला. यातच सर्व सत्य दडले आहे.