पीक विमा: शेळी जाते जीवानिशी.....

शेतकºयांच्या दुर्दैवाने दोनच वर्षात पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातील हवा निघाली आहे आणि सरकारवर योजनेची समीक्षा करण्याची पाळी आली आहे.

 

 पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवित असल्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, आता सरकारने पीक विमा योजनेत सरकारकडून भरल्या जाणाºया प्रीमिअमच्या रकमेत कपात करण्यासाठी विविध प्रस्तावांवर विचारविनिमय सुरू केला आहे. त्यासाठी एक बैठक नुकतीच पार पडली. नरेंद्र मोदी सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा प्रारंभ केला तेव्हा सरकार त्यासंदर्भात फार उत्साही होते. योजनेच्या शुभारंभानंतर थोड्याच दिवसात मध्य प्रदेशमधील एका कार्यक्रमास संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेची अफाट प्रशंसा केली होती. शेतकरी ज्या समस्यांना तोंड देत आहेत, त्या समस्यांचे समाधान पंतप्रधान पीक विमा योजनेत आहे, असाच पंतप्रधानांचा सूर होता. शेतकºयांच्या दुर्दैवाने दोनच वर्षात पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातील हवा निघाली आहे आणि सरकारवर योजनेची समीक्षा करण्याची पाळी आली आहे. 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकºयांना रब्बी पिकांसाठी दीड टक्के, खरीप पिकांसाठी दोन टक्के, तर व्यापारी आणि फळ पिकांसाठी पाच टक्के प्रीमिअम भरावा लागतो. प्रीमिअमची उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य शासन भरते. सदर योजनेत विमा घेतलेल्या शेतकºयांना, पिकांचे नुकसान होऊनही विमा कंपन्यांकडून विम्याची रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी सार्वत्रिक आहेत. दुसरीकडे विमा कंपन्या मात्र गब्बर होत असल्याचे वृत्त आहे. शेतकºयांना विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब लागणार नाही, असे पंतप्रधान पीक विमा योजना त्यापूर्वीच्या पीक विमा योजनांपेक्षा वेगळी कशी आहे, हे विषद करताना सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. 

वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्यातर्फे १० आॅक्टोबर २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जाच्या उत्तरादाखल अशी माहिती देण्यात आली, की शेतकºयांचे तब्बल २,८२९ कोटी रुपयांचे दावे विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित आहेत. जुलै २०१८ मध्ये लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सरकारने अशी माहिती दिली होती, की २०१७ च्या खरीप हंगामातील तब्बल ४० टक्के दावे, हंगाम संपून सात महिने उलटल्यावरही निकाली काढण्यात आले नव्हते. माहितीच्या अधिकारांतर्गत करण्यात आलेल्या अन्य एका अर्जाच्या उत्तरादाखल देण्यात आलेल्या माहितीवरून हे उघड झाले, की २०१६-१७ मध्ये ज्या शेतकºयांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा काढला होता, त्यापैकी तब्बल ८४ लाख शेतकºयांनी २०१७-१८ मध्ये विमा काढलाच नाही! हा आकडा पहिल्या वर्षी विमा काढलेल्या एकूण शेतकºयांच्या १५ टक्के एवढा आहे. विशेष म्हणजे त्या ८४ लाख शेतकºयांपैकी तब्बल ६८.३१ लाख शेतकरी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील आहेत. दुसरीकडे पीक विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विमा कंपन्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू झाल्यानंतर तब्बल १५ हजार ७९५ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. अर्थात २०१७-१८ मधील रब्बी हंगामातील बºयाच दाव्यांचा निपटारा होणे बाकी असल्यामुळे नफ्याची रक्कम काही प्रमाणात कमी होईल. 

पंतप्रधान पीक विमा योजना आधीच्या पीक विमा योजनांच्या तुलनेत खूप चांगली असल्याचा कितीही गाजावाजा सरकारने केला असला तरी, उपरोल्लेखित आकडेवारी मात्र पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याकडेच अंगुलीनिर्देश करते. पंतप्रधान पीक विमा योजना ही देशातील आजवरची चवथी पीक विमा योजना आहे. देशात सर्वप्रथम १९८५ मध्ये पीक विमा संकल्पना राबविण्यात आली होती. तेव्हापासून प्रत्येक योजनेत आधीच्या योजनेच्या तुलनेत सुधारणा करण्यात आल्या; मात्र अद्यापही निसर्गाचा कोप झाल्यास शेतकºयांना आधार देऊ शकेल असे स्वरूप पीक विमा योजनेला देण्यात सरकारला यश आलेले नाही. 

प्रीमिअमच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांच्या तिजोºया भरण्याऐवजी सरकारने प्रीमिअमची रक्कम आपत्ती मदत निधीत जमा करावी आणि त्यातून संकटकाळी शेतकºयांना मदत करावी, अशी मागणी काही घटकांकडून करण्यात येत आहे; मात्र राज्य आणि राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून जिराईत पिकांसाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये, तर बारमाही पिकांसाठी हेक्टरी १८,००० रुपये एवढीच मदत देण्यात येते. त्यातही पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तरच शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरतात. मदतीमध्ये वाढ करायची झाल्यास निकष बदलावे लागतील आणि तो पुन्हा नव्या वादाचा विषय होऊ शकतो. 

दुसरीकडे पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विम्याची रक्कम ही त्या त्या जिल्ह्यातील पेरणीच्या खर्चावर अवलंबून असते; मात्र बहुतांश पिकांसाठी विम्याची रक्कम आपत्ती मदत निधीतून मिळणाºया मदतीच्या तुलनेत किती तरी जास्त असते. गहू आणि तांदूळ या पिकांसाठी मिळणारी विम्याची रक्कम प्रति हेक्टर ४०,००० ते ६०,००० रुपयांच्या घरात असते. त्यामुळे सध्याच्या निकषांनुसार तरी आपत्ती मदत निधी हा काही पीक विमा योजनेला पर्याय ठरू शकत नाही. विमा दावे निकाली काढण्यात होणारा विलंब हे मात्र काळजीचे कारण आहे. त्यामुळेच पीक विमा योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दाव्यांचे निपटारे करण्यात होत असलेल्या विलंबासाठी अनेकदा बँकाही जबाबदार असतात. बँकांकडून शेतकºयांची अचूक माहिती न पुरविण्यात आल्यानेही कधी कधी दावे निकाली काढण्यास विलंब होतो, तर कधी दाव्यांसंदर्भात वादही असू शकतो. बिहार आणि मणिपूरसारख्या काही राज्यांनी प्रीमिअमचा त्यांचा वाटा वेळेत न भरल्यामुळेही दावे निकाली काढण्यास विलंब झाल्याचे उदाहरण आहे. 

याशिवाय काही तांत्रिक बाबींकडेही लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. मान्सूनचा पहिला अंदाज एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तविण्यात येतो. विमा कंपन्यांची निवड करण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या निविदा त्यानंतर काढल्यास, विमा कंपन्या मान्सूनच्या अंदाजाच्या आधारे त्यांचे प्रीमिअमचे दर नमूद करतात आणि त्यामुळे जादा प्रीमिअम भरावा लागण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया मार्चच्या अखेरीस संपविणे केव्हाही चांगले! पीक उत्पादनाचा अंदाज काढण्यासाठी हाती घेण्यात येत असलेल्या पीक कापणी प्रयोगांच्या निष्कर्षांमध्ये राज्य शासनांचे अधिकारी विमा कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करून हेरफेर करीत असल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. त्याचप्रमाणे हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेमध्ये पाऊस आणि तापमानाच्या आकड्यांमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अंतत: शेतकºयांचे नुकसान होते. या बाबीकडेही लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर आणि कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप याद्वारे शेतकºयांना बºयाच अंशी न्याय देता येणे शक्य होऊ शकते. त्या दृष्टीने प्रयत्न झाल्यास पीक विमा योजनेची विश्वासार्हता वाढू शकते. 

कोणत्याही योजनेत काही प्रमाणात दोष असतातच! तसे ते पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेत आहेत; पण याचा अर्थ त्या योजना अगदीच टाकाऊ आहेत, असा नव्हे! दोष समोर आल्यानंतर त्यावर उपाययोजना, तंत्रज्ञानाचा कमाल वापर व किमान मानवी हस्तक्षेप, या उपायांद्वारे बरेचसे दोष दूर केले जाऊ शकतात. विमा कंपन्यांचा लाभ होत असला तरी पीक विमा योजना काही वाºयावर सोडून देता येणार नाही. शेवटी विमा कंपन्या काही समाजसेवा करण्यासाठी व्यवसाय करीत नाहीत. त्या त्यांचा लाभ बघणारच! लाभ होत नसेल तर त्या व्यवसाय करणारच नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांचे नुकसान होणार नाही, सरकारवर प्रीमिअमचा अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि विमा कंपन्याही पळ काढणार नाहीत, असा काही तरी सुवर्णमध्य काढावा लागेल. ते जर केले नाही तर मात्र पीक विमा योजनेची गत ‘शेळी जाते जीवानिशी अन् खाणारा म्हणतो वातड’, अशीच होईल.  

- रवी टाले