देशात पहिल्या आलेल्या सल्गाईचा आकांत; काबूलमध्ये राहणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीची व्यथा

आपला रिझल्ट कधी लागेल, यासाठी कधीपासून ती प्रतीक्षेत होती. त्यासाठी एक-एक दिवस ती मोजत होती.

सध्या अनेक ठिकाणी, अनेक देशांत ॲडमिशनचे आणि त्यासंदर्भातील परीक्षांचे दिवस आहेत. कोट्यवधी मुलं आपापल्या आवडीचे कोर्स निवडण्यासाठी, करण्यासाठी त्याच्या प्रवेश परीक्षा देत आहेत. भविष्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याची आस त्यांच्यामध्ये आहे. ज्यांनी ज्यांनी या परीक्षा उत्तीर्ण केल्या, त्यांच्या खुशीला पारावार राहिलेला नाही. आकाश त्यांच्यासाठी आता केवळ चार बोटं उरलं आहे. पण अशीही एक तरुणी आहे, जिनं प्रवेश परीक्षा केवळ उत्तीर्णच केली नाही, तर संपूर्ण देशात ती पहिली आली आहे, तरीही तिच्या दु:खाला अंत नाही. माझ्या आवडीचं शिक्षण मी कसं पूर्ण करू, इतकंच काय मला पुढे शिकता तरी येईल की नाही, अशी भीती तिला वाटते आहे.

१९ वर्षीय या तरुणीचं नाव आहे सल्गाई बारन आणि ती राहाते अफगाणिस्तानातील काबूल येथे.. आपला रिझल्ट कधी लागेल, यासाठी कधीपासून ती प्रतीक्षेत होती. त्यासाठी एक-एक दिवस ती मोजत होती. तिच्या घरच्यांचीही तीच स्थिती होती. अखेर निकालाचा दिवस उजाडला. सगळे जण सोलरवर चालणाऱ्या टीव्हीसमोर येऊन बसले. सल्गाई देशात पहिली आल्याचं ऐकून तिची आई आनंदानं रडायला लागली. सल्गाईलाही आपले अश्रू आवरले नाहीत. तीही हमसून हमसून रडायला लागली. कारण जे स्वप्न तिनं कधीचं पाहिलं होतं, त्याचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता.

आपलं स्वप्न पूर्ण होणार याची तिला खात्री होती, कारण आपल्या कर्तृत्वावर तिचा विश्वास होता. पण वस्तुस्थितीचं भान येताच, थोड्याच वेळात आनंदाश्रूंची जागा दु:खाश्रूंनी घेतली आणि ती आणखीच जोरानं रडू लागली. आपण पहिले आलो असलो, तरी आपल्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला आहे, या भावनेनं तिला अक्षरश: काळवंडून टाकलं. त्याचं कारणही तसंच होतं. आनंदाचा ओघ संपल्यानंतर तिच्या लक्षात आलं, आपण अफगाणिस्तानात आहोत आणि इथे आता तालिबानची सत्ता आहे.. तालिबानच्या काळात मुलींनी शिकणं, त्यातही उच्च शिक्षण घेणं ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे, ही वस्तुस्थिती सगळ्यांच्याच लक्षात आली. कारण तालिबाननं अफगाणचा कब्जा केल्याबरोबर तेथील मुलींच्या अनेक शाळा तातडीनं बंद पडल्या.

काही शाळा तालिबान्यांनी जबरदस्तीनं बंद करायला लावल्या. आम्ही महिलांच्या शिक्षणाला आक्षेप घेणार नाही, असं तालिबान म्हणत असले, तरी त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान पाहता त्यावर कोणाचाच विश्वास नाही. ‘तालिबान‘चे‘नियुक्त उच्च शिक्षण मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी यांनी याबाबत सल्गाईचं अभिनंदन केलं असलं आणि अफगाणिस्तानात मुलींना आपलं शिक्षण सुरू ठेवता येईल असं आश्वासन दिलं असलं, तरी त्यांचं म्हणणं खरं ठरेल याची कोणालाच शाश्वती नाही. हक्कानी यांचं म्हणणं आहे, मुलींच्या शिक्षणाला आमची ना नाही, पण कोणालाही सहशिक्षण म्हणजे मुलं आणि मुली एकत्र असं शिक्षण घेता येणार नाही. मग ते प्राथमिक शिक्षण असो, नाहीतर उच्च शिक्षण.

मुलींच्या संरक्षणासाठी शरिया कायद्याच्या अधीन राहूनच त्यांना शिक्षण घेता येईल. जोपर्यंत अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्य होतं आणि ‘लोकनियुक्त’ सरकार होतं, तोपर्यंत निदान काबूलमध्ये तरी मुलींना शिक्षणाचा तसा धोका नव्हता, पण तालिबाननं येताक्षणीच हजारो मुलींच्या स्वप्नांवर आणि आशांवर पाणी फिरवलं आहे. सल्गाई म्हणते, मला अफगाणिस्तानातच उच्च शिक्षण घ्यायचं होतं आणि पुढे चांगली नोकरी करायची होती. देशाची सेवा करायची होती.

तालिबान्यांनी जर मुलींना पुढे शिकण्याची परवानगी दिली, तरच मी इथे राहीन, अन्यथा मी परदेशात जाऊन माझं शिक्षण पूर्ण करीन!”... पण आता आपल्याला परदेशात तरी जाता येईल की नाही, याविषयीही तिला शंका आहे. त्यामुळेच ती हादरली आहे. एकीकडे मुलींच्या शिक्षणाला आम्ही परवानगी देऊ असं तालिबान म्हणत असलं, तरी दुसरीकडे त्यांनी मुलींना घराबाहेर न पडण्याची तंबीही दिली आहे. अर्थात, त्याचं कारण सांगताना त्यांनी म्हटलं आहे, ‘मुलींच्या संरक्षणासाठीच आम्ही हे करतो आहोत. शिवाय ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. मुलींच्या शिक्षणाबाबतचं आमचं धोरण तयार झाल्यावर आणि त्याबाबतची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर मुली, महिलांना शिक्षण घेता येऊ शकेल..’

महिला हक्कांबाबत कार्यरत असलेल्या ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ या संस्थेच्या आशिया खंडाच्या वरिष्ठ संशोधक हीदर बार यांचं म्हणणं आहे, तालिबानच्या उक्ती आणि कृतीत नेहमीच फरक राहिला आहे. त्यांच्या बोलण्यावर कोणाचाच विश्वास नाही, कारण आपल्या शब्दाला ते कधीच जागलेले नाहीत, हे त्यांचा इतिहासच सांगतो..

३५ लाख मुलींच्या शिक्षणाचं काय? 

तालिबाननं अफगाण सरकारचा पाडाव करण्यापूर्वी देशात महिलांच्या शिक्षणात बऱ्यापैकी सुधार झाला होता. एकूण ९० लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३५ लाख मुली शिक्षण घेत होत्या. ३० टक्के महिला सरकारी नोकऱ्यांत होत्या, तर संसदेतही २८ टक्के महिला प्रतिनिधित्व करीत होत्या. माजी संसद सदस्य शिंकाई कारोखील यांचं म्हणणं आहे, मुलींना शिकण्याची संधी मिळायलाच हवी, पण तालिबााननं अद्याप आपलं धोरण जाहीर केलेलं नाही, ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे.