सांस्कृतिक राजकारण!

मिरवायची हौस आहे; पण निधी जमवण्याचं ओझं नको, आयोजनाचे कष्ट नकोत या भावनेतून जेव्हापासून साहित्यिकांनी वेगवेगळ्या संस्थांवर संमेलन आयोजनाची जबाबदारी टाकली, तेव्हापासून व्यासपीठावर अमुक मंडळी नकोत हे सांगण्याचा हक्कही त्यांनी गमावला. पण त्यानंतरही दरवर्षी राजकारण्यांच्या वावराला आक्षेप घेत मतांची पिंक टाकल्याखेरीज एकही संमेलन पार पडत नाही. यंदा डोंबिवलीच्या संमेलनात तर महामंडळानेच पुढाकार घेत राजकारण्यांबाबत ‘सूचना’ केली.

योग्यवेळी सोईस्कररीत्या ती मागेही घेतली. एरवी मराठीच्या नावाने गळे काढत राजकारण करणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी डोंबिवलीच्या संमेलनात ‘दांडी-यात्रा’ घडवून मराठी माणूस हा त्यांच्या लेखी कसा राजकारणापुरता उरला आहे हेच दाखवून दिले. या व्यासपीठाचा हक्काने वापर करून त्यांना त्यांच्या भूमिका मांडता आली असती; पण ती संधी त्यांनी गमावली. त्यामुळे आता साहित्यात काय घडायला हवे हे सांगण्याचा नैतिक अधिकारही त्यांना उरलेला नाही. तसाच तो साहित्य रसिकांनाही, राहिलेला नाही. त्यांनी दाखविलेला निरुत्साहही तितकाच ठळक आहे. संमेलन सांगतेला खुल्या अधिवेशनात मंजूर होणारे ठराव हा फक्त उपचार उरला आहे.

स्वत: येण्या-जाण्यासाठी गाडी मागायची, मानधन घ्यायचे, चांगल्या हॉटेलात सोय लावून घ्यायची, संमेलनाचा खर्च कोट्यवधींच्या घरात न्यायचा आणि ऐश्वर्याचे प्रदर्शन करू नये, असा ठराव करून मानभावीपणा दाखवायचा उद्योगही झाला. ठराव मंजूर करताना भूमिका न घेणे, व्यक्ती किंवा संस्थांचे नावही न घेणे हे त्यांच्या भाषेचे राजकीय वैशिष्ट्य. बंद उद्योग सुरू करा, कामगारांची देणी द्या, २७ गावे वेगळी करा, संपादित जमिनींना बाजारभाव द्या हे असले ठराव करणाऱ्या महामंडळाने आपल्या पायाखाली काय जळते आहे ते एकदा वाकून पाहायला हवे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, सीमाभागातील मराठीजनांना पाठिंबा, मराठी अधिकारी नेमा, अभिव्यक्तीची गळचेपी थांबवा, पुरोगाम्यांवरील हल्ले रोखा असे ठराव वारंवार करून महामंडळ त्याचे पुढे काय करते, तर पुढच्या अधिवेशनाची वाट पाहते. त्यामुळे इतरांच्या कृतीचे मूल्यमापन करण्याचा टेंभा त्यांना मिरवता येत नाही. मग संमेलनाला कुणी बैलबाजार म्हणतो, साहित्यिकांना कुणी फुकटे म्हणतो. पण त्यांच्यावाचून यांचे पानही हलत नाही. मग अशा अभिनिवेशाची धार बोथट होणार नाही तर काय?