एक वृक्ष तोडताय? - ६३ लाख रुपये भरायची तयारी ठेवा!

सौमित्र कांती डे विरुद्ध पश्चिम बंगाल या खटल्यात न्यायमूर्ती राजशेखर मन्था यांचा हा निकाल आहे. कोलकाता शहराच्या विस्तारित उपनगरात ११ रसेल स्ट्रीट येथे डे यांच्या मालकीचा मोठा मोकळा भूखंड आहे.

चिपळूण पाण्याखाली बुडाले, दरडी कोसळून राज्यात २०० च्या आसपास व्यक्तींचा मृत्यू झाला, देशाच्या व जगाच्या कानाकोपऱ्यात वातावरण बदलाच्या खुणा स्पष्टपणे दिसू लागल्या. आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालात जागतिक तापमान वाढीचे भयकारी चित्र उघड झाले. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कोलकाता हायकोर्टाचा अलीकडेच झालेला एक निर्णय येणाऱ्या काही दिवसांत विकास व पर्यावरण या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरणार आहे.

सौमित्र कांती डे विरुद्ध पश्चिम बंगाल या खटल्यात न्यायमूर्ती राजशेखर मन्था यांचा हा निकाल आहे. कोलकाता शहराच्या विस्तारित उपनगरात ११ रसेल स्ट्रीट येथे डे यांच्या मालकीचा मोठा मोकळा भूखंड आहे. त्या जागेवर सप्ततारांकित हॉटेल बांधण्याकरिता मे. एम्मार इंडिया लि. या कंपनीसोबत करार केला. हॉटेल बांधणीचा औपचारिक प्रस्ताव व आराखडे कोलकाता महापालिकेकडे सादर झालेले नाहीत. या भूखंडावर बरेच झुडपी जंगल व ६३ मोठे वृक्ष होते. पाण्याचा निचरा होण्याची सुयोग्य व्यवस्था नसल्याने या भूखंडावर पाणी साचून डासांची पैदास व्हायची. साथीचे रोग होण्याची भीती असल्याने कोलकाता महापालिकेने डे यांना भूखंडावरील पाण्याचा निचरा होण्यातील अडथळे काढून टाकण्यास सांगितले. डे व त्यांच्या हॉटेलच्या विकासकाने हे आदेश ही पडत्या फळाची आज्ञा मानून केवळ झुडपेच नव्हेतर, ६३ मोठे वृक्ष तोडून टाकले. भविष्यात हॉटेल बांधतांना डे व विकासक यांना ते वृक्ष पाडून टाकायचेच होते. मात्र त्या वेळी वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वानुमती घ्यावी लागली असती. कदाचित यामुळे त्यांच्या हॉटेल प्रकल्पात अडथळे आले असते. मात्र या सर्व कटकटींना बगल देण्याकरिता त्यांनी हे पाऊल उचलले. डे यांच्यावर वन संरक्षण व संवर्धन कायद्याखाली फौजदारी खटला भरण्यात आला.

महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दंड भरून तडजोडीने मिटवण्याकरिता डे यांनी केलेला अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. मन्था यांनी डे यांची याचिका मंजूर करून त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला. मात्र डे यांनी त्याच जागी किंवा वन खाते सांगेल अशा पर्यायी जागी तोडलेल्या वृक्षांच्या दुप्पट संख्येने वृक्ष लागवडीकरिता व भरपाईपोटी ४० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले. ही एवढीच रक्कम का, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिलेले नाही. मात्र पूर्ण वाढ झालेले ६३ वृक्ष डे यांनी तोडल्याने पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली आहे. डे यांना तुरुंगात डांबल्याने ती भरून येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

आता माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने याच वर्षी मार्च महिन्यात दिलेला आदेश पाहिला तर तो कोलकाता न्यायालयाच्या घसघशीत भरपाई देण्याच्या आदेशाचे दिशादिग्दर्शन करणाराच आहे. महामार्ग बांधणी व अन्य विकासकामांकरिता अपरिहार्यपणे  कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ आर्थिक मूल्यांकन करण्याचे निकष ठरवण्याकरिता पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. रणजितसिंग झाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त केली. या प्रकरणातही प. बंगालमधील एका रस्त्याच्या कामाकरिता तोडाव्या लागणाऱ्या ४०० हून अधिक पुरातन वृक्षांच्या संरक्षणाकरिता याचिका केली गेली होती. बोबडे यांच्या खंडपीठाने त्याबाबत म्हटले होते की, एखाद्या विकासकामाकरिता वृक्षतोड अपरिहार्य ठरते तेव्हा त्या झाडांची रास्त व न्याय्य भरपाई होणे गरजेचे आहे.

भरपाईची ही रक्कम त्या प्रकल्पाच्या खर्चाच गृहीत धरली पाहिजे. तोडलेल्या झाडापासून मिळणाऱ्या लाकडाच्या किमतीखेरीज त्या झाडाचे वय, पर्यावरणातील त्याचे मूल्य, त्या झाडापासून सोडला जाणारा ऑक्सिजन व शोषला जाणारा कार्बन, जमिनीची धूप रोखण्याचे व पाणी टिकवून ठेवण्याचे त्या झाडाचे कार्य याचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. देशातील वनक्षेत्र २३ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची कटिबद्धता व हवेतील २.५ ते ३ अब्ज जादा कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करण्याची भारताने पॅरिस करारानुसार दिलेल्या आश्वासनाची आणि देशातील पर्यावरणाचे रक्षण करून ते सुधारणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याची आठवण खंडपीठाने करून दिलेली आहे. साहजिकच येणाऱ्या काळात विकास प्रकल्पांसमोर मोठे आव्हान उभे राहील. 
sandeep.pradhan@lokmat.com