आजचा अग्रलेख: घोषणेचा दहीकाला!

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक उत्सव परंपरेतील दहीहंडी प्रकाराला साहसी खेळाचा दर्जा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे गोविंदांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही तरच नवल! एवढेच नव्हे तर, गोविंदांना आता खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के कोट्यातून सरकारी, निमसरकारी सेवेत नोकरी मिळणार आहे. कृष्ण जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच नवमीला थरावर थर रचून मानवी मनोरे रचण्याचा हा चित्तथरारक उत्सव दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. विशेषत: मुंबई आणि ठाण्यासारख्या उपनगरात तर या उत्सवाला कार्पोरेट स्वरूप आले आहे. शिवाय, या सणाकडे राजकीय इप्सित साध्य करून घेण्याची संधी म्हणूनही पाहिले जाते. मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाण्याचे. मागेल त्याला, ‘घेऊन टाक!’ म्हणणे हा त्यांचा स्वभाव. 

शिंदे यांचे नेतृत्व दहीहंडीच्या थरातूनच वर आलेले. गोविंदांचा गोतावळा अवतीभोवती असणे किती लाभदायक असते, याची पुरेपूर कल्पना असलेले हे नेतृत्व आहे. गोविंदांचा गोपाळकाला गोड करण्याचा निर्णय त्यांनी उगीच नाही घेतलेला. राजकीय विरोधकांचे मनोरे आणि मनोरथ खच्चीकरण करण्यासाठी टाकलेला हा डाव आहे. येऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आखलेल्या रणनीतीचा हा भाग आहे. मराठी माणूस आणि हिंदुत्वाच्या नावे मते मागणाऱ्या शिवसेनेला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देत, या दोन्ही घटकांवरील आपली दावेदारी अधिक बळकट करण्यासाठी रचलेला हा मनोरा आहे. शिंदे यांचे राजकीय गुरू आनंद दिघे यांनी अशा उत्सवाच्या माध्यमातूनच ठाण्यात आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. शिंदे यांनी टाकलेले पाऊल तेच दिशादर्शक आहे. मुंबई, ठाण्यातील दहीहंडी उत्सव शिवसेनेच्या प्रभावाखाली आहे. मात्र, गोविंदा पथकांचे आधारस्तंभ असलेले बहुतांश नेते शिंदे गटात आले आहेत. या निर्णयाच्या माध्यमातून शिंदे यांच्याकडून त्यांना मोठे पाठबळ लाभणार आहे. ही झाली राजकीय बाजू.

मात्र हा निर्णय अंमलात आणणे वाटते तितके सोपे काम नाही. कोणत्याही क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना सरकारी सेवेत नोकरी देताना संबंधित खेळाला राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता लागते. शिवाय, स्पर्धेचे आयोजनदेखील ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असलेल्या संघटनेनेच केलेले असावे लागते. राज्य सरकारने २७ मार्च २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार संबंधित खेळाची राज्य संघटना ही राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असावी लागते, शिवाय ती राष्ट्रीय संघटनादेखील ऑलिम्पिक संघटनेशी संलग्न हवी. या निकषाच्या चौकटीत दहीहंडी खेळ कुठेच बसू शकत नाही. परिणामी, प्रो-गोविंदा स्पर्धांचे आयोजन हा हौसेचाच मामला ठरेल. शिवाय, अशा स्पर्धांना  मान्यताच नसेल तर मग त्या स्पर्धेतील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना सरकारी सेवेत सामावून तरी कसे घेणार? 

राज्य सरकारने २००१ मध्ये जाहीर केलेल्या क्रीडा धोरणानुसार ५९ साहसी व क्रीडा प्रकारात विद्यापीठीय व आंतरविद्यापीठ स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण आहे. दहीहंडीचा यात समावेश झाला तर खेळांची संख्या साठ होईल. शिवाय, शालेय स्तरापासून या खेळाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अभ्यासक्रम, नियमावली हे ओघाने आलेच. हा सगळाच द्राविडी प्राणायाम आहे. राज्यात आधीच अनेकांनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेत नोकरी मिळवल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. मान्यताप्राप्त अनेक संघटना अशी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे वाटतात. यात दहीहंडीची भर पडली तर हा ‘बाजार’ रोखणे शासकीय यंत्रणांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असेल. गोविंदांमागे असणाऱ्या राजकीय शक्ती आणि या खेळाला असलेले धार्मिक उत्सवाचे अंग, या दोन्ही बाबी काटेकोर नियमांत बसणाऱ्या नाहीत. 

तेव्हा, गोविंदा रे गोपाळा... यशोदेच्या तान्ह्या बाळा... गाण्याच्या तालावर उसळणारा तरुणाईचा थरार असाच अक्षय राहावा, असे वाटेत असेल तर गोविंदांच्या सुरक्षेची पुरेपूर काळजी घेणे, त्यांच्या औषधोपचाराची योग्य ती सोय करणे, दहीहंडी मंडळांमधील गळेकापू स्पर्धांना आळा घालणे, त्यातील अनिष्ट प्रकार रोखणे यासारख्या उपाययोजना केल्या तरी या सांस्कृतिक उत्सवाचे मनोरे अधिकाधिक उंचावत जातील, यात शंका नाही. अन्यथा, नोकरीच्या आमिषाने गोविंदा पथकात सहभागी होणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत जाईल. राजकीय नेत्यांना तर बेरोजगारांचे असे तांडे हवेच असतात.