अधिवेशनात डाळ शिजेल?

तुरीला प्रतिक्विंटल ५०५० रुपयांचा हमीभाव मिळेल, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. त्याचा खुल्या बाजारावरही परिणाम झाला.

- धर्मराज हल्लाळे

तुरीला प्रतिक्विंटल ५०५० रुपयांचा हमीभाव मिळेल, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. त्याचा खुल्या बाजारावरही परिणाम झाला. भाव ३५०० ते ३७०० पर्यंत घसरला. शासनाने बारदाना, वेअरहाऊससारखी कारणे देत खरेदी बंद केली. आतातरी सर्वाधिक आत्महत्त्या झालेल्या मराठवाड्यातील आमदार अधिवेशनात आवाज उठवतील का?

किचकट नियमांची कसरत पूर्ण करीत नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्रांवर पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना भुर्दंडच सोसावा लागला. बारदान्याअभावी शेतमालाची खरेदी बंद करणे हे शासनासाठी मोठी नामुष्की आहे. दुष्काळात होरपळलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना वाहतुकीचा भुर्दंडही सोसणारा नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करीत राज्यभरात ५०५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केंद्र उघडली होती. प्रारंभी किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांचा खरेदी केंद्रांवर म्हणावा तितका प्रतिसाद नव्हता, परंतु खुल्या बाजारात ४१०० ते ४२०० इतका भाव अन् शासनाच्या केंद्रात मिळणारा पाच हजारांवरील भाव यामुळे खरेदी केंद्रावर गर्दी वाढली. नांदेड, परभणी जिल्ह्यात एकूण ३८ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक तुरीची खरेदी करण्यात आली होती. हीच परिस्थिती संपूर्ण मराठवाड्यात राहील. कुठे बारदाना नाही, कुठे वजनकाट्याची कमतरता आहे, कुठे हमाल नाहीत. सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांचा वाहनखर्चही वाढला; परंतु बारदाना, वेअरहाऊस यासारखी कारणे देऊन अनेक ठिकाणी खरेदीच बंद झाली. परिणामी खुल्या बाजारातही ४१०० ते ४२०० रुपयांवरून ३५०० ते ३७०० रुपयांवर प्रतिक्विंटल घसरण झाली.
तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा सोयाबीननंतर तुरीची आवक वाढली. राज्यभर यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनचे उत्पन्नही वाढले होते. परिणामी भाव घसरले. त्यावर सरकारने अनुदानाचा पुळका दाखविला. प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन थट्टाच केली. त्यातही नियमावली इतकी किचकट होती की, शेतकरी अनुदान लाभापासून चार हात दूर राहिले.
नांदेड जिल्ह्यात केवळ अडीच हजार शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. अनुदान देताना सातबारावरील एकूण पेऱ्याचा निकष न लावता बाजार समितीअंतर्गत अडत्यांकडे सोयाबीनची विक्री करणारे शेतकरीच अनुदानपात्र ठरणार आहेत. शासनाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यात ३५ हजार २२९ क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. त्यावर मिळणाऱ्या फुटकळ मदतीसाठी अव्वाच्या सव्वा कागदपत्रे मागितल्याने अनुदानाची घोषणा देखावा ठरला.
प्रत्येक काढणी हंगामात शेतमाल एकाचवेळी बाजारात विक्रीला येतो. त्यामुळे भाव खाली येतात. आर्थिक विवंचनेमुळे शेतकरी मिळेल त्या दरात शेतमाल विकून मोकळा होतो. त्यामुळे शेतमाल साठवणूक करून काही कालावधीनंतर विक्री केल्यास वाढीव दराचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत शेतमाल तारण योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी पूर्वी पणन मंडळाकडून निधी उपलब्ध झाल्याने तारण कर्ज दिले जात असे. आता बाजार समित्यांमार्फत ही योजना राबविली जाते. शेतमालाच्या चालू भावानुसार ७० टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना मिळू शकते, परंतु आर्थिक गुंतागुंत एवढी आहे की, शेतकऱ्यांना माल तारण ठेवणेच परवडत नाही. परिणामी पदरी काही पडो न पडो शासन शून्य प्रतिसादाच्या अशा योजना राबवून घोषणांचा बाजार तेवढा भरविते.
सोयाबीन अनुदानाच्या फसवणुकीनंतर तूर खरेदीचाही ठेंगा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. पिकलेले बेभाव विकले गेले तर महिनाभरात होणाऱ्या शेकडो आत्महत्या थांबणार कशा? हा प्रश्न आहे. त्याचवेळी हा प्रश्न उपस्थित करण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, ते आमदार अधिवेशनात प्रश्नांची डाळ कशी शिजवतात याकडे लक्ष आहे.