धरण आणि पूर : (गैर)समज आणि तथ्य

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुरामुळे सध्या धरणांतून सोडलेल्या पाण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

- प्रवीण कोल्हे,
अधीक्षक अभियंता,
जलसंपदा विभाग

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुरामुळे सध्या धरणांतून सोडलेल्या पाण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कोणतीही टिप्पणी करण्यापूर्वी अथवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी धरणातील विसर्ग सोडण्याबाबत तांत्रिक माहिती समजावून घेणे आवश्यक आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाची असलेली कृष्णा नदी महाबळेश्वरजवळील जोर गावाजवळ उगम पावते व या नदीची लांबी १४०० किलोमीटर आहे. जलवहन क्षमतेचा तसेच नदीच्या लांबीचा विचार करता कृष्णा नदी ही भारतातील गंगा-ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, तापी आणि गोदावरी या नद्यांनंतरची पाचव्या क्रमांकाची नदी आहे. ही नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतून वाहते. ही नदी आंतरराज्यीय असल्याने या नदीतील पाण्यावर चारही राज्यांचा हक्क आहे व त्या अनुषंगाने बच्छावत आयोगाने या नदीच्या पाण्याचे वाटप सन १९७६ मध्ये केले होते. त्यानुसार आपल्या राज्याला ५९४ हजार दशलक्ष (टीएमसी) घनफूट पाणी वापरण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. ही पाणीवाटपाची मुदत सन २००० पर्यंत होती व त्यानंतर दुसरा कृष्णा पाणी तंटा लवाद स्थापन झाला.
लवादाने सन २०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रास मिळालेले अतिरिक्त पाणी ८१ टीएमसी एवढे आहे. त्यापैकी कोयना विद्युत निर्मितीसाठी २५ टीएमसी, पर्यावरण प्रवाहासाठी ३ टीएमसी आणि सिंचनासाठी ५३ टीएमसी (पैकी के१ उपखोऱ्यात २८ टीएमसी व के५ उपखोºयात २५ टीएमसी) पाणी वापरण्यास मान्यता मिळाली आहे. सिंचनाचे पाणी फक्त अवर्षण प्रवण प्रदेशामध्येच वापरणे बंधनकारक आहे. तथापि, अंतिम निर्णयावर आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असल्याने, सदर निर्णय अद्याप अधिसूचित झालेला नाही व त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
कृष्णा खोºयातील उपनद्यांचा तसेच प्रमुख धरणांचा नकाशा सोबत दिला आहे. आपल्या राज्याचा विचार करता कोयना (१०५ टीएमसी) हे धरण तसेच कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी (१२३ टीएमसी) हे धरण या खोºयातील अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
धरणातील पाण्याचा विसर्ग सोडताना गाइड कर्व्हचा आधार घेतला जातो. कोणत्याही धरणात पावसाचे पाणी किती जमा होऊ शकेल याचा सांख्यिकीविषयक अभ्यास करून आडाखे मांडले जातात. मागील ३० ते ५० वर्षांच्या पावसाच्या तसेच धरणातील पाणीसाठ्याचा विचार करून १ जून ते १५ आॅक्टोबर या कालावधीमध्ये दर १५ दिवसांनी धरणातील पाण्याची पातळी किती ठेवणे आवश्यक आहे याचा आलेख तयार केला जातो. या आलेखास गाइड कर्व्ह असे म्हटले जाते. या गाइड कर्व्हच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय अधिकारी धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करत असतात. धरणातून कोणत्या वेळी किती विसर्ग सोडायचा याबाबतच्या नियोजनास ‘जलाशय परिचालन नियोजन’ असे म्हणतात. तर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सोडत असताना धरणाचे दरवाजे कुठल्या क्रमाने उघडायचे याबाबतच्या नियोजनास ‘द्वार परिचालन नियोजन’ असे म्हणतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, कोयना धरणास एकूण सहा वक्र दरवाजे आहेत. धरणातून विसर्ग सोडताना प्रथमत: धरणाचे पहिले व सहावे द्वार काही फूट उंचीने उचलले जाते. त्यानंतर तिसरे व चौथे द्वार उघडले जाते व सर्वात शेवटी दुसरे व पाचवे द्वार उघडले जाते. पाण्याचा विसर्ग अधिक वाढवायचा झाल्यास उपरोक्त नमूद केलेल्या क्रमानेच द्वारे उघडली जातात. विसर्ग कमी करत असताना याच्या उलट क्रमाने कार्यवाही केली जाते. द्वारे परिचालन करताना धरणाच्या भिंतीमध्ये असमान पद्धतीने ताण निर्माण होऊ नये यासाठी अशा पद्धतीने परिचालन केले जाते.
धरणाच्या वरच्या बाजूस असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्राच्या साहाय्याने मोजला जाऊन तो उपग्रह / मोबाइल संदेशामार्फत नियंत्रण कक्षस्थित सर्व्हरला पाठवला जातो. अशा प्रकारे दर १५ मिनिटांनी पडणाºया पावसाची माहिती सर्व्हरला प्राप्त होत असते. याशिवाय धरणावर बसविलेल्या स्वयंचलित जलपातळी मापक यंत्राद्वारे धरणातील पाणीपातळी तसेच विसर्ग याची माहितीही सर्व्हरला मिळते. या माहितीचे विश्लेषण करून पडणारा पाऊस-धरणातील पाणी पातळी-धरणातून सोडलेला विसर्ग-नदीतील विसर्ग याचे गणित मांडले जाते.
हवामान बदलामुळे आपल्या राज्यात पावसाचे प्रमाण वाढणार असल्याचे संकेत आहेत. शिवाय हा पाऊस एकाच ठिकाणी केंद्रित होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे, उद्भवणाºया आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन करणे, धरणांचे तांत्रिक परीक्षण करून त्यांना अधिक सुरक्षित करणे, जलशास्त्रीय व हवामान बदलाचा सखोल अभ्यास करणे, पूर अवशोषण करण्यासाठी शक्य तेथे नवीन धरणे बांधणे, शक्य तेथे पुराचे पाणी लवादाच्या मर्यादेत राहून अवर्षण प्रवण क्षेत्रात वळविणे यासह पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने समाजाच्या सर्व घटकांत जागृती निर्माण करून त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सक्षम करणे ही आव्हाने येत्या कालावधीत आपल्यासमोर असणार आहेत.