ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे का?

शेवटी आयात तेलावर किती अवलंबून राहायचं हासुद्धा एक प्रश्न आहे. जैविक इंधन, विद्युत ऊर्जा अशा गोष्टी पेट्रोल-डिझेलला पर्याय ठरू शकत नाहीत का?

डॉ. उदय निरगुडकर


एच.डी. कुमारस्वामींनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून अनेक दिग्गजांच्या साक्षीनं शपथ घेतली. विंध्याचल ओलांडणे या वाक्प्रचाराला आपल्याकडे एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे आणि त्याला आताच्या एवढं महत्त्व कधीच प्राप्त झालं नसेल. कारण मतदारांनी रेकॉर्डब्रेक मतदान केलं. सर्वात जास्त मतं काँग्रेसला मिळाली. सर्वात जास्त जागा भाजपला मिळाल्या आणि भाजपला दूर ठेवण्यात काँग्रेस आणि जेडीएस हे एकमेकांचे हाडवैरी यशस्वी झाले. मुद्दा तो नाही. मुद्दा आहे शपथविधीच्या निमित्तानं झालेल्या शक्तिप्रदर्शनाचा. कारण विंध्याचल पादाक्रांत करणं याला आपल्याकडे नुसतं भौगोलिक नाही तर राजकीय महत्त्वसुद्धा आहे. भारतीय जनता पक्षाची विंध्याचलाच्या खाली म्हणजे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ इथे ताकद तुलनेनं कमी आहे. विंध्याचलाच्या वरती मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा इथे ती खूप जास्त आहे. त्यामुळेच भाजप सत्तेत आला. त्यामुळे विंध्याचली भाजपला रोखणं कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेससाठी महत्त्वाचं होतं. तर २०१९ साठी विंध्याचल पादाक्रांत करणं भाजपसाठी महत्त्वाचं होतं. म्हणूनच विजयाचा तो क्षण साजरा करायला सर्व विरोधी पक्ष एकवटले. त्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, मायावती, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव हे सगळे होते. तिथंच २०१९ चा सामना हा टी-२० सारखा क्लोज फिनिश असणार हे स्पष्ट झालं. कमळ संपूर्ण कर्नाटकभर फुललं नाही आणि हाताच्या तळव्यावर कर्नाटक मावू शकलं नाही. २०१९ साली जर भाजप पुन्हा सत्तेत आला तर भाजप आणि संघ आपली विचारसरणी या देशात रुजवण्यात यशस्वी होतील, अशी भीती एका सांस्कृतिक-राजकीय गटाला वाटतेय. तर कोणत्याही परिस्थितीत २०१९ ला पुन्हा एकहाती सत्ता मिळवायची यासाठी भाजप पूर्ण ताकदीनिशी विंध्याचलाच्या पलीकडे उतरलाय. म्हणूनच विरोधी पक्षांनी शपथविधीसाठी एवढ्या एकजुटीनं येणं हा टर्निंग पॉर्इंट समजायचा का? नव्वदीच्या दशकात जी भूमिका हरिकशिनसंग सुरजीत यांनी बजावली ती भूमिका आता एच.डी. देवेगौडा निभावणार का? विरोधी पक्षांमधले मतभेद मिटवू शकणारा तो संघटक कोण ठरणार? मोदी हटाव व्यतिरिक्त दुसरा कोणता अजेंडा विरोधी पक्षांकडे आहे? केवळ मोदी हटाव या घोषणेवर सत्तांतर घडू शकतं का? या घोषणेवर मतदारांचा विश्वास संपादन करता येऊ शकेल का? विरोधकांमधल्या विरोधाभासाचं आणि अविश्वासाचं काय? विरोधी पक्षांच्या अशा एकत्र येण्याला अवास्तव महत्त्व दिलं जातंय का? अलीकडच्या काळात दिसलेला भाजप नेत्यांच्या सत्तेचा माजच त्यांच्या पतनाला कारणीभूत ठरणार नाही का? चहापेक्षा किटली गरम आहे, ही वस्तुस्थिती नाही का? एका राज्यातलं धेडगुजरी यश हा नॅशनल ट्रेंड म्हणून साजरा होतोय का? विरोधी पक्षांचं असं एकत्र येणं ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे का? प्रत्येक राज्यात अशा सामर्थ्यवान प्रादेशिक पक्षाला आपलंसं करा, हा काँग्रेससाठी विजयी फॉर्म्युला असणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमत्तानं पुढे येतात. पुढच्या काळात त्याची उत्तरं मिळणार आहेतच.
नशीब आणि पेट्रोलच्या किमती याबाबत मोदी सरकारचं नशीब आटलेलं दिसतंय. कर्नाटकच्या निवडणुका संपल्या आणि पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीला सुरुवात झाली. बघता बघता पेट्रोल डिझेलच्या किमतींनी आजपर्यंतचा उच्चांक गाठला. अर्थात या सगळ्याचा महागाईवर परिणाम होणार, यात काही शंकाच नाही. त्यामुळेच की काय स्कूलबससुद्धा येत्या जूनपासून २५ ते ३० टक्के भाववाढ करणार आहेत. मग हेच पुढे रिक्षा, टॅक्सी, बस या सगळ्यात येणार हे उघडच आहे.
पेट्रोलची दरवाढ ही आता नियमितपणे होतेय. त्याचं कारण २००२ पर्यंत आपल्याकडे तेलाच्या किमती सरकारी नियंत्रणाखाली होत्या. २००२ पासून सरकारी नियंत्रण शिथिल करायला सुरुवात झाली. २०१० पर्यंत मनमोहन सिंगांच्या काळात ते पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त झालं. ही अशी छोटी छोटी होणारी भाववाढ आता सर्वात जास्त बनली. गेल्या कित्येक वर्षांत ती कधी एवढी झाली नव्हती आणि यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. गेल्या पाच महिन्यांत सहा रुपयांनी भाववाढ झाली. आता केंद्र सरकारकडे काय पर्याय आहेत. आता एक्साईज ड्युटी सरकार माफ करणार का? व्हॅट आणि कर आज जवळपास १०० टक्के आहेत आणि सरकारनं करवसुली वाढवण्यासाठी कर वाढवतच नेले. हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा आणि कठीण विषय आहे. २०१३-१४ मध्ये तेलाची आयात १५५ अब्ज डॉलर होती आणि किमती बॅरेलला होत्या १०५ डॉलर. मग ती घसरून १६-१७ मध्ये आमची आयात ८८ अब्ज डॉलर झाली आणि तेव्हा किमती पण घसरल्या. त्या होत्या बॅरेलला ४७ डॉलर. आता आयातीचा हाच आकडा ८८वरून पुन्हा १०१ वर गेलाय आणि किमती बॅरेलला ८० डॉलर एवढ्या झाल्यात. मग नजीकच्या काळात त्या आणखी वाढणार का? चार टक्के तेल आयात करणाऱ्या इराणवर अमेरिकेनं निर्बंध लादलेत. त्याचा काही परिणाम होणार का? रुपया घसरतोय आणि तेलाची आयातही घसरतेय, त्याचा काही परिणाम होणार का? मनमोहन सिंग यांच्यावेळीही अशीच परिस्थिती होती. पण त्यांनी चतुराईनं त्याचा भार तेल कंपन्यांवर टाकला आणि ग्राहकांना वाचवलं. आजही तशीच परिस्थिती आहे. ७५ टक्के कच्चं तेल आपण आयात करतो. कारण जगातले तेलावरचे सर्वात जास्त कर भारतात आहेत. आणि एकूण पेट्रोल किमतीच्या ६० टक्के किंमत टॅक्सेस, ड्युटीज, सेस आणि डिलर मार्जिनमध्येच जाते. सवाल कुणाचं सरकार आहे असा नाहीय. सवाल आहे या अव्वाच्या सव्वा करांचं समर्थन कसं करणार? ज्या कंपन्यांची कामिगरी सुमार आहे, अशा कंपन्यांकडे पेट्रोल, डिझेलची मालकी आहे.
कोणत्याही स्थितीत ग्राहकांचं संरक्षण करणं हे सरकारचं कर्तव्य असतं. पण ग्राहकांनाच वाºयावर सोडलं जात असल्याचं आजचं चित्र आहे.