धोक्याचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2018 12:33 AM2018-07-10T00:33:53+5:302018-07-10T00:34:04+5:30
केंद्र सरकारच्या विविध आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा अडला असल्याचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे मत हा देशासाठी धोक्याचा इशाराच आहे. यावर तातडीने उपाय न केल्यास अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येऊ शकते, याची त्यांनी केलेली तर्कशुद्ध मांडणी सर्वांचेच डोळे उघडणारी आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा अडला असल्याचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे मत हा देशासाठी धोक्याचा इशाराच आहे. यावर तातडीने उपाय न केल्यास अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येऊ शकते, याची त्यांनी केलेली तर्कशुद्ध मांडणी सर्वांचेच डोळे उघडणारी आहे. प्रदेश काँग्रेसतर्फे राज्यात विविध ठिकाणी आयोजित परिसंवादात चिदंबरम यांनी देशाची अर्थव्यवस्था कशी ठप्प झाली आहे, याचा लेखाजोखा मांडला. नऊ वेळा देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीकडून देशाच्या सद्यस्थितीचे जे विदारक चित्र मांडले जात आहे, त्यामुळे सुजाण नागरिकांमध्ये जागृती घडून येत आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन प्रमुख निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल असे चित्र उभे केले गेले. प्रत्यक्षात किती पैसा जमा झाला तेच अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर आला की नाही हे अस्पष्टच आहे. जीएसटीचा प्रारंभ करताना ‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा केली गेली; मात्र जीएसटीमध्ये आठ प्रकारचे दर ठरविले गेले असल्याने ही घोषणाही फोलच ठरलेली दिसते. नोटाबंदीनंतर एकट्या तामिळनाडू राज्यामध्ये ५० हजार लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडले. तर पाच लाख व्यक्ती बेरोजगार झाल्या. असेच चित्र जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये दिसून येते. देशातील साडेतीन कोटी युवक बेरोजगार आहेत. त्यांच्या हातांना काम देण्यासाठी नवे उद्योग येथे सुरू होताना दिसत नाहीत. या बेरोजगारीमुळेच गुन्हेगारीमधील वाढीला हातभार लागतो आहे. महिनाभरात देशात २९ लोकांना जमावाकडून झालेल्या मारहाणीमध्ये प्राण गमवावे लागले आहेत. या मारहाण करणाºयांमध्ये बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय दिसून येत होती. यामुळे देशातील शांतता आणि सामाजिक सलोख्यालाच ठेच पोहचली आहे. बेरोजगारीमुळे उत्पन्न नाही. उत्पन्नाअभावी गुंतवणूक नाही आणि गुंतवणूक नसल्याने रोजगार नसल्याचे दुष्टचक्र दिसून येते. ते भेदण्यासाठी सरकारने बँकांमार्फत अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे; मात्र बँकांकडील अनुत्पादक कर्जे प्रचंड वाढली आहेत. शिवाय बँक अधिकाºयांमागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागलेला असल्याने कुणीही कर्ज देण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत. चिदंबरम यांच्या सविस्तर मांडणीतून अर्थव्यवस्थेची नाजूक अवस्था स्पष्ट झाली. परिसंवादात केवळ काँग्रेसजनच नव्हते तर सर्व पक्षांचे नेते तसेच वकील, डॉक्टर, इंजिनिअर, चार्टर्ड अकाऊंटंट, उद्योजक अशा अभिजन वर्गाची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. याच वर्गाकडून समाजाचे मत बनविण्याचे, मत परिवर्तन करण्याचे काम केले जाते. यावर्गाने निश्चित भूमिका घेतल्यास अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत होण्याआधीच त्यासाठी उपाययोजनांचा दबाव आल्यास अर्थव्यवस्थेचा रुतलेला गाडा किमान मार्गस्थ होऊ शकेल.