व्यक्तिकेन्द्री व एकतंत्री परराष्ट्र धोरणातील धोके

इस्लाम करिमॉव्ह हा एकाधिकारशहा उझबेकिस्तान या देशाचा गेली जवळ जवळ तीन दशकं अध्यक्ष होता. चालू महिन्याच्या दोन तारखेला त्याचा मृत्यू झाला. उझबेकिस्तानचा आपल्याशी पूर्वापार संबंध आहे; कारण भारतातील मोगल साम्राज्य स्थापन करणारा बाबर याच देशातील. अर्थात तेव्हा तो उझबेकिस्तान म्हणून ओळखला जात नव्हता. भारतीयांच्यासाठी या देशाची आणखी एक नजीकच्या काळातील ओळख म्हणजे उझबेकिस्तानची राजधानी असलेल्या ताश्कंद शहरात १९६५च्या युद्धानंतर भारत व पाक यांच्या नेत्यांमध्ये सोविएत युनियनच्या मध्यस्थीनं शिखर परिषद झाली होती. येथेच दोन्ही देशांत ताश्कंद करार झाला आणि लगेच याच शहरात तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचं अकस्मात निधनही झालं होतं.
मात्र भारताशी असे ऐतिहासिक संबंध असलेल्या या देशाच्या भौगोलिकतेमुळं आजच्या जगातील भू-राजकीय समीकरणात त्याचं विशिष्ट स्थान निर्माण झालं आहे. त्याची आपण किती दखल घेत आहोत?
याच उझबेकिस्तानला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी भेट दिली होती. मध्य आशियातील राष्ट्रांना दिलेल्या भेटी दरम्यान मोदी उझबेकिस्तानला ते गेले होते. तेथे त्याचं मोठं स्वागत झालं. ताश्कंद विमानतळावर उतरण्याआधी मोदी यांनी ‘शालोम ओझबेकिस्तान’ असं ट्विटही केलं. माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शेती इत्यादी क्षेत्रांसंबंधी भारत व उझबेकिस्तान यांच्या करारही मोदी यांच्या भेटीत झाले.
मोदी याची ही भेट यशस्वी ठरल्याचं प्रसिद्ध झालं आणि ते खरंही होतं. उझबेकिस्तानसह इतर मध्य आशियाई देशांनी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीनं अगदी नरसिंह राव पंतप्रधान असल्यापासून जे प्रयत्न होत आले आहेत, त्याचाच मोदी यांची ही भेट हा एक ठोस टप्पा होता. त्यानंतर दिल्लीत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी याच दिशेनं परराष्ट्र धोरणात वाटचाल चालू ठेवली. उझबेकिस्तानसह इतर मध्य आशियाई देशांना मोदी यांनी गेल्या वर्षी दिलेली भेट हा याच धोरणाचा भाग होता. मात्र येथेच हे साम्य संपतं आणि इस्लाम करिमॉव्हच्या मृत्यूच्या घटनेनं हे प्रकर्षानं जाणवलं. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनं इतक्या मोक्याच्या असलेल्या देशाचा राष्ट्रप्रमुख निधन पावल्यावर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला आपल्या देशातून वरिष्ठ नेत्याला पाठवलं जाणं गरजेचं होतं. दिल्लीतील उझबेक दूतावासात जाऊन मोदी यांनी ‘सांत्वन पुस्तिकेत’ (कन्डोलन्स बुक) दुखवटयाचा संदेश लिहून त्या देशाच्या राजदूताची भेट घ्यायला हवी होती. निदान परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडं तरी हे काम सोपवायला हवं होतं. पण परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावरच ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. मोदी दिल्लीत असूनही त्यांनी हे कर्तव्य टाळलं. अर्थात इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी हे त्या दिवशी दिल्लीत होते व मोदी यांच्याशी त्यांची भेट ठरली होती, हे खरं. पण प्रश्न काही मिनिटांचाच होता आणि आधी ठरलेल्या कार्यक्र मांतूनही वेळ काढता आला असता. पण मोदी यांनी ते केलं नाही. त्याच दिवशी रात्री ते व्हिएतनामला रवाना झाले आणि तेथून त्यांनी करिमॉव्ह याच्या मृत्यूबद्दल दुखवटा व्यक्त केला.
मध्य आशियातील इतर चार देशांना व अफगाणिस्तानला उझबेकिस्तानची सीमा जोडली गेली आहे. आज या इस्लामी जहालवादी विचारांच्या प्रसाराच्या काळात या देशाचं मोठं महत्व आहे. चीननं हे जाणून घेतलं आहे. म्हणूनच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिन पिंग यांनी आपला खास दूत म्हणून एका वरिष्ठ नेत्याला करिमॉव्ह याच अंत्यसंस्कारासाठी ताश्कंदला पाठवलं. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना आपल्याला पाठवता आलं असतं. किंबहुना अन्सारी हे मध्य आशिया संबंधीचे तज्ज्ञ आहेत, हाही एक महत्वाचा भाग ठरला असता. मात्र असं काही झालं नाही.
मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील ही धरसोड इतर अनेक घटनांतही दिसून येते. आफ्रिकी देशांच्या प्रमुखांची जंगी परिषद गेल्या वर्षी दिल्लीत झाली. पण पुढं काय, तर काही नाही. परिषद झाली, ती मोदी यांच्या पुढाकारानं. पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखाली. पण परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा त्यातील सहभाग नावापुरताच होता. किंबहुना गेल्या दोन सव्वा दोन वर्षांत परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या कोणत्याही महत्वाच्या निर्णय प्रक्रि येत त्या खात्याच्या मंत्री सुषमा स्वराज सहभागी झालेल्या आढळून आलेल्या नाहीत. अगदी उरी येथील हल्ल्यानंतर पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली जी उच्चस्तरीय बैठक झाली, तिच्यातही सुषमा स्वराज नव्हत्या.
परराष्ट्र धोरणाला दिशा देण्याचं काम कोणत्याही देशाचा पंतप्रधानच करीत असतो. पण पंतप्रधानानं ठरवून दिलेल्या दिशेनं वाटचाल करण्याचं काम हे पराष्ट्र खात्याचे मंत्री आणि त्या खात्यातील नोकरशाहीचं असतं. आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांनी हीच व्यवहार्य चौकट अवलंबिली होती. मात्र मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरण हे ‘व्यक्तिकेन्द्री’ तर आहेच, पण ‘एकतंत्री’ही बनत चाललं आहे. मोदी यांचा पुढाकार, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव इत्यादी गोष्टी भारताचं महत्व जगापुढं ठसविण्यासाठी आवश्यकच आहे. पण तेवढ्यानं भागत नाही.
‘मोदी भेट’ यशस्वी होते. पण मोदींचं विमान उडलं की, त्या देशाकडं भारत पाठ फिरवतो, असं गेल्या दोन वर्षांत वारंवार दिसून आलं आहे. उझबेकिस्तान हे त्याचं ताजं ठळक उदाहरण आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या आखणीसाठी व परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता संस्थात्मक संरचना लागते. ती स्वातंत्र्यापासून आपल्याकडं नव्हती. मात्र नरसिंह राव यांच्या काळात तशी संरचना निर्माण करण्यासाठी पावलं टाकली गेली. त्यामुळं परराष्ट्र धोरणात सातत्य, सुसंगती व संवादत्मकता राखणं शक्य होऊ लागलं.
ही बसवत आणलेली घडी मोदी मोडत आहेत. मोदी यांच्या भेटी यशस्वी झाल्यानं भारताची पत जगात वाढत असल्याचं रंगीत चित्र निर्माण होतं, यात शंका नाही. पण वास्तव जास्त परखड असतं. म्हणूनच उरी येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर या दहशतवादी कृत्याचा अमेरिका, ब्रिटन व इतर देशांनी निषेध केला; पण पाकचं नाव न घेता. पाकला आपण कसं एकटं पाडत आहोत, याचं गुणगान प्रसार माध्यमं गात आहेत. प्रत्यक्षात भारत व पाक यांनी चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत, असं अमेरिका अधिकृतपणं सांगत आहे आणि बलुचिस्तात हा पाकचा अंतर्गत प्रश्न आहे, अशी आपली भूमिकाही जाहीर करीत आहे.
अशा रीतीनं अशा व्यक्तिकेन्द्री परराष्ट्र धोरणातील धोके आज उरी हल्ल्याच्या निमित्तानं समोर येत आहेत.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)