उन्मादातील धोके

पाकिस्तानला एकदाचा चांगला धडा शिकवायची साऱ्यांनाच घाई झालेली दिसते. धडा शिकवलाच पाहिजे व त्यावर दुमत होण्याचे कारण नाही. पण उन्मादाने धडा शिकवण्याच्या नादात त्याचा उलट परिणाम होण्याचाही धोका असतो. समोरासमोर युद्ध करण्याचा काळ इतिहासजमा झाला असल्याने कूटनीतीचा वापर करायला कोणाचीच हरकत नाही. पण जो करार केवळ द्विपक्षीय नव्हे तर त्रिपक्षीय आहे आणि त्याचा भंग करणे कोणत्याही एका पक्षाच्या हाती नाही. तो करार भंग करण्याची मागणी करणे वा तसा विचार करणे याला उन्माद असेच म्हणतात. १९६० साली पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी अध्यक्ष अयुबखान यांच्यात दोन्ही देशातील नद्यांमधल्या पाण्यावरील हक्क आणि त्यांचे वाटप याबाबत एक करार झाला होता. इंडस म्हणजे सिंधू करार हे त्याचे नाव. पण या करारात जागतिक बँक हा तिसरा पक्षही होता. या करारानुसार पूर्वेकडील बिआस, रावी आणि सतलज या नद्यांवर भारताचा, तर पश्चिमेकडील सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांवर पाकिस्तानचा हक्क मान्य करण्यात आला. परंतु यातील भौगोलिक स्थिती अशी होती की, पाकिस्तानच्या वाट्याला गेलेल्या नद्या भारतातूनच प्रवाहित होत असल्याने भारत त्यांचा प्रवाह रोखून धरून पाकिस्तानमध्ये कृत्रिम जलसंकट पैदा करू शकतो. सिंधू कराराने हा धोका नष्ट केला आणि म्हणूनच जगाच्या पाठीवरील पाणी वाटपाच्या करारांमधील हा सर्वाधिक यशस्वी करार मानला जातो. नेमका हाच करार आता मोडीत काढा आणि पाकचे नाक दाबा अशी मागणी काही लोक करीत आहेत, तर तसे करून दोन्ही देशातील तणावास प्रत्यक्षपणे जबाबदार नसलेल्या पाकिस्तानातील जनसामान्यांना वेठीस धरण्याचे व त्यायोगे मानवतेची हत्त्या करण्याचे काही कारण नाही असा विचार मांडणारेही लोक आहेत. पण हे दोन्ही विचार भावनांनी ओथंबलेले आहेत व आंतरराष्ट्रीय संबंध वा करारामध्ये भावना नव्हे तर वास्तव महत्त्वाचे असते. संबंधित सिंधू करार त्रिपक्षीय असल्याने त्यातील कोणताही एक पक्ष त्याचा भंग करू शकत नाही हे तर खरेच; पण भारताने चुकून तसे केले तर आज पाकिस्तानला कवेत घेणारा चीन तर गप्प बसणारच नाही पण चीनसकट नेपाळ आणि बांगलादेश यांनाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसू शकेल. नशीब म्हणजे देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेदेखील करारभंग करणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. भारत-चीन दरम्यान असाच पाणी वाटप करार करण्याचे काही दिवसांपासून घाटत आहे व भारतातील एकमेव नदी असलेला ब्रह्मपुत्र चीनच्या नियंत्रणात आहे.