विकासाच्या ह्यप्रकाशाह्णत पर्यावरणाचा अंधार

आपल्याकडे पाच टक्क्यापेक्षा कमी वनक्षेत्र संरक्षित आहे. आम्ही काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारसारखा ढिला कारभार करत नाही

राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जलविद्युत, खाण, सिंचन, रोपवे, पर्यटन, वीजवितरण जाळे, तेल व नैसर्गिक वायू, औष्णिक ऊर्जा, उद्योगधंदे, पूल, रेल्वे, आॅप्टिकल फायबर केबलचे कित्येक प्रकल्प मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आह
आपल्याकडे पाच टक्क्यापेक्षा कमी वनक्षेत्र संरक्षित आहे. आम्ही काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारसारखा ढिला कारभार करत नाही, आम्ही टेबलावर एकही फाइल ठेवत नाही, हे दाखवण्याचा रालोआचा प्रयत्न आहे. माझे खाते प्रगतीत बाधा आणणार नाही, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीरच करून टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोळसा खाणींचा विस्तार करताना जनसुनवाई घेण्याचे बंधन यापुढे राहणार नाही. राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यापासून ५ कि.मी.च्या आत मध्यम प्रदूषणकारी उद्योग उभे राहू शकतील. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १0 कि.मी.ची मयार्दा घालून दिली होती.
त्यात ग्रीन पीस इंडिया, अ‍ॅक्शनएड इंडिया व आॅक्सफॅमसारख्या संघटनांना मोदी सरकारने देशहितविरोधी ठरवले आहे. वास्तविक ग्रीन पीस सारख्या संघटनेने विदर्भातील खासगी कंपन्यांसाठी शेतीचे पाणी कसे वळवले जाते, त्यावर प्रकाश टाकला होता. महाराष्ट्रातील सिंचनातील गडबडी बाहेर काढल्या होत्या. म्हणजे ती देशहितच बघत होती. विदर्भात औष्णिक वीज प्रकल्पांची अनावश्यक मोहीम हाती घेण्यात गैर ते काय?
परंतु आपल्याकडची कॉपोर्रेट लॉबी (इंडिया इन्क, म्हणजे इन्कॉर्पोरेट) कमालीची प्रभावशाली आहे. संपुआच्या काळात विशेषत: पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्या सद्दीत पर्यावरण व वनविषयक मंजुऱ्यांबाबत जे ह्यअडथळेह्ण निर्माण करण्यात आले होते, ते दूर करण्याचे आवाहन इंडिया इन्कने पंतप्रधानांच्या कार्यालयास (पीएमओ) केले आहे. ९ आॅगस्टला पीएमओतच एक बैठक होऊन उद्योगपतींसमोरील धोरण व प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचा गंभीरपणे विचार करण्यात आला. देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारायचे असेल, तर संपुआचे निर्णय बदलून, लाखो कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली. खास करून केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग खात्यातील अधिकारी त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. विकेंद्रीकरण, राज्यांना अधिकार, ग्रीनक्लिअरन्सेसचे सुसूत्रीकरण याबद्दल पीएमओ आग्रही आहे. खासगी कंपन्यांचा सरकारवर मोठा दबाव आहे. त्यांना कधी एकदा अच्छे दिन येतील हे पाहायचे आहे. उद्योगधंद्यांचे मत असे आहे, की २00६ मध्ये पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन (एन्व्हॉयर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट) हे कलम टाकण्यात आले होते. त्यानुसार विशिष्ट मुदतीत मंत्र्यांनी प्रकल्पास मंजुरी न दिल्यास, मानीव मंजुरी (डीम्ट क्लिअरन्स) देण्यात यावी.
लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या, तेव्हाच संपुआ सरकार दुबळे असल्याचे सूर उद्योगजगतातून निघू लागले. दोन-दोन वर्षे पर्यावरण मंजुरी मिळत नव्हती. तत्पूर्वी जयराम रमेश यांच्याबद्दल हीच तक्रार होती. त्यांची रवानगी दुसऱ्या खात्यात करण्यात आली. त्यांच्या टेबलवर तर फाइल्सचा ढीग साचून राहिला होता. प्रकरण काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींकडे गेले. खरे तर ते काँग्रेसमधले पर्यावरणवादी. परंतु सरकारची प्रतिमा खराब होत आहे म्हटल्यावर जयंतीबार्इंची मंत्रिपदावरून गच्छन्ती झाली. मंत्री म्हणून त्यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे पर्यावरण मूल्यमापन समितीने एकदा प्रकल्पाची शिफारस केली की मग त्याच्याशी विसंगत निर्णय घ्यायचे, फाइल अडवून ठेवण्याचे कारण नसले, तरीपण जयंतीबाई महिना-महिना फाइलवर बसून राहत. त्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्या संबंधितांकडे धाडण्यात आणखी एक महिना जायचा. जयंतीबाईंच्या जागी वीरप्पा मोईली आले. उद्योगांना तो ह्यआपलाह्ण माणूस वाटला. पण त्यांना फारच कमी वेळ मिळाला.
प्रश्न असा, की जयराम रमेश यांची एक पर्यावरणवादी भूमिका होती. जयंतीबार्इंकडे फक्त प्रशासकीय शैथिल्य होते. एखाद्या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम तपासलेच पाहिजेत. भयानक परिणाम असल्यास तो अडवलाच पाहिजे. गतिमान कारभारामुळे लाखो लोकांच्या जीवास धोका उत्पन्न होत असल्यास, त्यास गैरकारभारच म्हणावे लागेल! सुपरफास्ट कामासाठी ह्यनॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलह्णही मोडीत काढण्याची मागणी भाजपाच्या उद्योगमित्रांकडून केली जात आहे. परंतु सिंगूर व नंदीग्रामचा किंवा महाराष्ट्रातील डाऊचा धडा भाजपाने विसरू नये. गुजरातमधील सरदार सरोवर धरणाच्या लाभांची जी गणिते मांडली गेली, त्यातील एकही लक्ष्य अद्याप साध्य झालेले नाही. टाटा समाजविज्ञान संस्थेने तेथील तत्कालीन मोदी सरकारचे सर्व दावे खोडून काढले होते. आजवर फक्त ३0टक्के कालवे तयार होते. १८ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याची योजना होती; पण प्रत्यक्षात दीड-दोन लाख हेक्टरच भिजली आहे. गुजरातमधील १९ गावांचेही पुनर्वसन झाले नाही. महाराष्ट्रातील एक हजार व मध्य प्रदेशातील ४0 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही.
गुजरातप्रमाणे देशभर चोवीस तास वीज देण्याचे मोदींचे स्वप्न आहे. त्यासाठी औष्णिक, अणुवीज हे सर्व पर्याय वापरू, हे धोरण (जैतापूरबाबत भाजपा-सेना यांच्यात मतभेद आहेत) आहे. परंतु ऊर्जाबचत, पवन व सौर ऊर्जा ग्रिडला जोडणे या पर्यायांवरही भर दिला जायला पाहिजे. ओरिसातील नियमगिरी डोंगर परिसरातील पॉस्को कंपनीच्या पोलाद कारखान्यास राहुल गांधींनी विरोध केला. संपुआ सरकारनेच त्यास मंजुरी दिली होती. अशा कोलांटउड्या रालोआने मारू नयेत. कोळसा खाणींबाबतही संपुआने चुकीचे धोरण राबवले. हे रालोआने टाळावे.
हवामान बदलासंबंधीच्या राष्ट्रीय कृती योजनेत २0२0 पर्यंत २0 टक्के नवीकरणीय (रिन्युएबल) ऊर्जा खरी करण्याची अट आहे. आपल्या वीज वितरण कंपन्या सध्या अशी वीज अत्यल्प प्रमाणात घेत आहेत, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
मात्र त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी वनजमिनींचे, इजा पोहोचलेली व न पोहोचलेली असे वर्गीकरण ज्या सहा निकषांच्या आधारे केले जाते, ते निकष चारच करण्याचा प्रस्ताव आहे. वास्तविक देशात पाण्याची लाभक्षेत्रे, जंगले आणि वन्यजीवक्षेत्रे घटत चालली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पमंजुरी रेटण्यासाठी निकष पातळ करणे गैर असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी रास्तपणे केली आहे.
देशातील ४000 कोटी सिव्हिलियन सोसायटी गटांनीही उद्योगवादी व पर्यावरण विघातक धोरणास विरोध करणारे ह्यवादा ना तोडो अभियानह्ण जारी केले आहे. पण तिकडे पर्यावरणमंत्र्यांनी मात्र रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील अशा ९00 पेक्षा जास्त गावांतील अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) उठवण्याची सनसनाटी घोषणा करून, दुसऱ्या दिवशी घूमजाव केले. विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे विकासाचे श्रेय लाटण्यासाठी जावडेकर आणि खासदार विनायक राऊत यांनी ही स्टंटबाजी केली. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाचा पर्यावरणपूरक एकात्मिक विकास व्हावा, अशी शिफारस केली होती. परंतु खाणविकासाखेरीज दुसरे काही न दिसणाऱ्यांनी पर्यावरणवादी विकासविरोधक असल्याचे भासवले. मुळात आपल्याला विकासही हवा आहे व पर्यावरणही जपले पाहिजे. या दोन गोष्टी परस्परविरोधी नाहीत.