पाणीदार मुख्यमंत्री

सिंचन या एका शब्दाने महाराष्ट्रात पाणी पेटले, राजकारण बरबटले, अहवालांचे गठ्ठे तयार झाले, देशभर उलटसुलट चर्चा झाली, बदनामीचे ढोल पिटले गेले

रघुनाथ पांडे - 

सिंचन या एका शब्दाने महाराष्ट्रात पाणी पेटले, राजकारण बरबटले, अहवालांचे गठ्ठे तयार झाले, देशभर उलटसुलट चर्चा झाली, बदनामीचे ढोल पिटले गेले, सत्तेची उलथापालथ झाली, चौकशांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले. सिंचनाची ही एक अशी काळी बाजू असतानाच महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्य पुन्हा राजधानीत चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ लागले. योजनेच्या यशाचे खरेखुरे मूल्यमापन व्हायला सहा महिने वाट पाहावी लागेल. पण देशातील भाजपाशासीत राज्यात जलनियोजनासाठी अशी ही पहिलीच योजना यंदा सुरू असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची धडपड ७, रेसकोर्स या पंतप्रधान निवासस्थानातून नजरेआड झाली नाही, की भाजपा मुख्यालयाच्या दरवाज्याआड लपली नाही! म्हणूनच भाजपाशासीत राज्यात या योजनेची कल्पकता पोहोचू लागली.
सिंहस्थासाठी नाशिकला येण्याचे निमंत्रण मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले, तेव्हा त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचा उल्लेख करून फडणवीस यांच्या धडाडीचे कौतुक केले. स्वाभाविकच मुख्यमंत्र्यांची कळी खुलली! त्यांना केंद्राची साथ भक्कम आहेच, पण निसर्गाने दिली, तर फडणवीस देशाच्या नकाशावर जलदूत म्हणून पुढे येतील. मग भलेही गिरीश महाजनांपासून आता पंकजा मुंडेपर्यंतच्या महापराक्रमी आप्तस्वकियांनी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडचे पाणी पळविण्याचा विडा एकप्रकारे उचलला असला तरीही!!
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांपासून दुष्काळाच्या तीव्र झळांपर्यंतचे सारेच विषय यंदा संसदेत गाजले. पॅकेजला कमालीचा उशीर झाला. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलेही, पण पॅकेज नामक मदतीचे पाट कितीही वाहिले तरी मूलभूत समस्येवर घाव घातल्याखेरीज गत्यंतर नसल्याने फडणवीसांनी टंचाईग्रस्त भागाची नस पकडली आणि योग्य निदान झाले. यशाला हजारो बाप असतात, या योजनेतही असे श्रेयकरी प्रकटतील. योजना आपलीच असल्याचा दावाही करतील. पण तो करताना मागील दहा वर्षांतील चित्र नजरेखालून त्यांना घालावे लागेल. टंचाईग्रस्त गावांच्या यादीत तीच ती गावे वर्षानुवर्षे आहेत. जलयुक्त शिवारामुळे ‘पी हळद अन हो गोरी’असा विलक्षण फरक पडेल असेही नाही, पण पाण्याविषयी कमालीची भावूक असणारी लोक-चळवळ महाराष्ट्रात फडणवीसांनी उभी केली, हे दिल्लीच्या लक्षात आले. २५ हजार दुष्काळी गावांतून दर वर्षी पाच हजारांची सुटका होईल. आव्हान मोठे व खाबुबहाद्दरांना जेरीस आणणारे असल्याने फडणवीसांनी बदनामीच्या वर्तुळापासून दक्ष राहणेही तितकेच गरजेचे आहे. पाण्याला ‘वळणं’ कुठे ठाऊक असतात!
वास्तविक राज्यात यापूर्वी जलसंवर्धनाच्या चळवळी उभ्या राहिल्या नाहीत असे नाही. पण दुष्काळाच्या पुढ्यात त्यातील उणेपण उघडे पडत गेले. भूमिपूजन ते उद्घाटन एवढाच प्रवास मंत्र्याचा पाहायला मिळायचा, तिथे या योजनेसाठी पंधरापेक्षा अधिक जिल्ह्यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अकस्मात पाहणी करून वचक निर्माण केल्याने योजनेचे यश टिकाऊ ठरू शकेल. जलसंधारणाच्या २८ पध्दतींना एकत्रित करून योजना आकारास आली तरी अण्णांचा राळेगणसिध्दी, खानापूरकरांचा शिरपूर आणि पोपटरावांचा हिवरेबाजार पॅटर्न यात असल्याने जलचळवळीचे ‘सोशल इंजिनियरिंग’ साधले गेले. निव्वळ समाजकारण करून होत नाही, राजकारणाची जोड असेल तरच त्याला वलय प्राप्त होत असल्याने फडणवीसांनी अण्णांचा पाणीपॅटर्न घेतानाच त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन आपण कच्च्या गुरूचे चेले नाही हा संकेतही दिल्लीला दिला. तर ‘फडणवीसांचे कामकाज चांगले आहे’ असे प्रमाणपत्र देऊन अण्णांनी अनेकांना घायाळ केले. केंद्राला अनेक मुद्यांवर जेरीस आणणाऱ्या अण्णांना शुभेच्छा देणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत. पाणीदार मुख्यमंत्री व्हायला आणखी काय हवे? एक हजार कोटींची तरतूद या योजनेसाठी असताना अडीचशे कोटींची कामे लोकसहभागातून झाली. योजना सरकारी असताना हाही एक विक्रमच म्हणावा लागेल. २००६मध्ये राज्याचे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापण्यात आले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य जलपरिषद निर्माण करण्यात आली. पण कळस असा की, दुष्काळाने होरपळणाऱ्या राज्यात स्थापनेपासून परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. नऊ वर्षांनी पहिली बैठक फडणवीसांनी घेऊन अनेकांना पाणी पाजले, दिल्लीने याचीही नोंद घेतली.