प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा!

राज्यात करवाढ करायची असेल तर सहसा ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करावी असे संकेत आहेत. पण वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या आठवड्यात मध्येच ती केली. राज्याच्या तिजोरीत भर पडावी म्हणून त्यांनी तसे केले असेलही; पण त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे महत्त्व कमी झाले, हे नक्की. त्यानंतर काही दिवसात त्यांनी सरकारी जागा विकून किंवा त्यांची भाडी वाढवून महसूल गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ राज्याच्या तिजोरीवरचे संकट वाढले आहे, असा निघतो. लोकांना आवडणाऱ्या, लोकप्रिय घोषणा करणे, त्यासाठी निधींची तरतूद करणे अशा गोष्टींकडे कल वाढला आणि राज्याच्या तिजोरीला अनेक बाजूंनी गळती सुरू झाली. महसूल वाढला पाहिजे याविषयी दुमत नाही, पण तो वाढत असताना ज्या योजना आपण राबवत आहोत त्यांची अवस्था काय आहे? त्यासाठी सरकार म्हणून आपली नेमकी जबाबदारी पाड पाडली जाते की नाही याचे आत्मपरीक्षण करण्याची मात्र एकाही विभागाची तयारी नाही, हे आजचे विदारक सत्य आहे.
सरता आठवडा कुपोषणाच्या बातम्यांनी गाजला. अर्थमंत्र्यांनीच मध्यंतरी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील आदिवासी कुपोषित बालकांची संख्या २३,००० आहे. शिवाय ५० हजार कुटुंंबे कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत, तर १.९८ कोटी जनता उपाशी किंवा अर्धपोटी राहते आहे. १२५ तालुक्यांतील मानव विकास निर्देशांक खालावल्याचे समोर आले आहे. दोन कोटी नागरिकांची दिवसाला १२ रुपये खर्च करण्याचीही ऐपत नाही. हे एका विभागाचे चित्र आहे. आरोग्य विभागातही फार वेगळे चित्र नाही. ११ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यात शासकीय रुग्णालयांची संख्या ५१६ आहे. जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार ४० लोकसंख्येमागे एक बेड असणे अपेक्षित असताना आपल्याकडे ३५०० लोकसंख्येमागे एक बेड आहे. डिजिटल इंडिया असे सांगत असताना राज्यातल्या ५९,६३९ शाळांमध्ये संगणक नाहीत आणि ५२२ शाळांमध्ये साधे पिण्याचे पाणी देण्याची सोय नाही. आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना स्वेटर आणि बूटदेखील वेळेवर देता आलेले नाहीत. या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने पूर्ण झाले आणि सर्व विभागांनी मिळून आत्तापर्यंत खर्च केलेला निधी आहे फक्त २२ टक्के!
आकडेवारीच्या आघाडीवर अशी अवस्था असताना विकासकामे एकाच भागात केंद्रित करण्याचे प्रयत्न स्वार्थ जोपासण्यापलीकडे जात नाहीत. मुंबई-पुणे महामार्गावर आणखी तीन-चार हजार कोटी खर्च करून सध्याच्या कंपनीला २०३५ पर्यंत टोलवाढ कशी देता येईल याचा विचार करतानाच राज्यातील अन्य भागातले रस्तेही दुरुस्त झाले पाहिजेत, ते भागही महाराष्ट्रात येतात हे बहुधा बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या गावीच नसावे. ते स्वत:चे खिसे भरण्याच्या योजना मात्र पुढे रेटतानाचे चित्र आहे. मुंबईचे रस्ते खड्डेयुक्त झालेले असताना ते दुरुस्त करण्याचे सोडून ठेकेदार व बिल्डरांना अटक करण्यात धन्यता मानण्याचे राजकारण केले पण त्याचे पुढे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
जगभरातील विविध महाविद्यालयांचे प्रवेश पूर्ण झाले आणि ती कॉलेजेस सुरूही झाली. पण अद्याप महाराष्ट्रात नीट परीक्षेचा घोळ न संपल्याने सप्टेंबर संपत आला तरी अनेक मेडिकल कॉलेजेस सुरू झालेली नाहीत. गृहनिर्माण विभागाने पाच वर्षात ११ लाख घरे बांधण्याचे आश्वासन दिले. येत्या नोव्हेंबरात सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होतील, अद्याप एकही घर बांधून झालेले नाही.
ही जंत्री सांगण्याचे कारण म्हणजे राज्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची जाणीव ठेवून काम करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सगळी लढाई एकाकी सुरू आहे. मुनगंटीवारांसारखे एक दोन मंत्री सोडले तर कोणीही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून राज्याचा डोलारा सावरतोय असे चित्र दुर्दैवाने दिसत नाहीे. अधिकारी गटबाजीत मग्न आहेत व मंत्री एकमेकांना उघडे पाडण्यात गुंतले आहेत. दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेस आपापसातच भिडल्या आहेत. राज्याचे ‘जाणते राजे’ मात्र सामाजिक ऐक्य टिकले पाहिजे असे बोलत सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात मग्न आहेत.
- अतुल कुलकर्णी