बर्फाखाली दबून जवानांचे मृत्यू होणे खेदजनक

अलीकडे राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचा उदो उदो करताना आणि या उदात्त ध्येयांसाठी नागरिकांनी त्याग करावा असे आवाहन करताना

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
अलीकडे राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचा उदो उदो करताना आणि या उदात्त ध्येयांसाठी नागरिकांनी त्याग करावा असे आवाहन करताना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या जवानांचा दाखला दिला जातो. देशाच्या शत्रूंविरुद्ध दोन हात करण्याची वेळ येते तेव्हा आपले बहादूर जवान प्राणांची कुर्बानी द्यायला केव्हाही तयार असतात याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. जवानांनी देशासाठी हौतात्म्य पत्करणे समजण्यासारखेही आहे. पण सीमाचौक्यांवर हिमस्खलन होऊन लष्कराच्या जवानांना प्राणास मुकावे लागणे ही परिस्थिती केवळ खेदजनकच नव्हे तर सर्वस्वी अस्वीकारार्हही आहे. अशा घटनांनी केवळ दु:ख होत नाही तर मनाला यातना होतात.

दोन्हींची तुलना होऊ शकत नाही, पण दहशतवादी सीमा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसतात व आपल्या लष्करी छावण्यांवर हल्ले करतात तेव्हा जाणवणारी उद्विग्नता या हिमस्खलनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या बाबतीतही निर्माण होते. या अशा अवांच्छित घटनांनी बहुमूल्य प्राण गमावले जातात व आपण जणू हतबल असल्याचे जाणवते. त्यामुळे अशा दुर्दैवी घटनांपासून आपण कधी मुक्ती मिळवणार की केवळ पश्चात्ताप आणि शोक व्यक्त करत राहणार, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो. हा प्रश्न एक राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा व प्रतिष्ठा डागाळणारा आहे. आपले लष्करी जवान हिमस्खलनामुळे बर्फाखाली गाडले गेल्याच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत. अशी सर्वात मोठी दुर्घटना काश्मीरमध्ये गुरेझ येथे घडली. जेथे दोन स्वतंत्र हिमकडे कोसळून १५ जवान ठार झाले व सात जणांना वाचविण्यात आले. यानंतर दोनच दिवसांनी कुपवाडा भागात पुन्हा अशीच घटना घडून पाच जवान बर्फाखाली गाडले गेले.

सुदैवाने त्यांना वाचविण्यात यश आले. यंदा काश्मीरमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त थंडी पडून तपमान उणे सात अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली गेल्याने अशा दुर्घटना होणे अपेक्षित होते. पण त्यांची पूर्वसूचना देता येऊ नये ही चिंतेची बाब आहे. यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही असे नाही. नेमके हेच काम करण्यासाठी ‘डिफेन्स रीसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट आॅर्गनायजेशन’च्या (डीआरडीओ) अखत्यारित मनाली येथे सन १९६९ पासून ‘स्नो अँड अ‍ॅव्हेलॉन्च स्टडी एस्टॅब्लिशमेंट’ (एसएएसई) ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेकडून अशा घटनांच्या पूर्वसूचना अधूनमधून दिल्याही जातात. पण यावेळी एक तर अशी पूर्वसूचना दिली गेली नाही किंवा जी पूर्वसूचना दिली गेली तीे खात्रीशीर नव्हती. परिणामी बर्फाखाली गाडले जाऊन जवांनाचे हकनाक बळी गेले.

खरे तर हिमस्खलनाने जवानांचे होणारे हे मृत्यू म्हणजे आपल्या संरक्षण सिद्धतेतील अपयशच म्हणावे लागेल. यावरून शत्रूशी मुकाबला करण्यासाठी आपल्या सिद्धतेविषयी नेत्यांकडून मारल्या जाणाऱ्या बढाया आणि वास्तव यात किती फरक आहे, हेच दिसून येते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या हानीच्या बाबतीत नागरी लोक आणि लष्करी जवान यांच्यात काहीच फरक करण्याचे कारण नाही. सन २००५ मध्ये दोन दिवसांच्या प्रलयकारी पावसाने मुंबई महानगर आणि परिसराची पार दैना झाली तेव्हा अशा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक डॉपलर रडार व २२ अन्य हवामानाचे अंदाज देणारी स्वयंचलित केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण बृहन्मुंबई महापालिकेने हे डॉपलर रडार बसविण्यासाठी अद्याप जागाही दिलेली नाही. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई अशा घटनांना पुन्हा केव्हाही बळी पडू शकते ही परिस्थिती कायम आहे.

हल्लीच्या हवामान बदलाच्या जमान्यात प्रत्येक देशाला अशा अचानक येणाऱ्या पुरांचा, दुष्काळाचा किंवा उत्तराखंडमध्ये काही वर्षांपूर्वी झाला तशा विध्वंसाचा धोका संभवतो. निसर्गाच्या अशा रौद्ररूपाचे तडाखे बसणे हे पूर्णपणे टाळता येणार नाही. पण येणाऱ्या अनुभवातून शहाणे होऊन भविष्यासाठी अधिक सावध व सज्ज होणे यासाठी खऱ्या राष्ट्रीय निर्धाराची गरज आहे. आपण फक्त मोठमोठ्या घोषणा करतो व योजना आखतो, पण प्रत्यक्ष वेळ येते तेव्हा आपली अजिबात तयारी नसते, हा अनुभव आहे. यात कोणा एकाला दोष देण्याचे कारण नाही. प्रत्येक सरकार या अपयशात कमी अधिक प्रमाणात वाटेकरी आहे. सर्व संबंधित सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येऊन पक्क्या निर्धाराने कृती करणे हाच यावर उपाय आहे.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींनी नेमक्या याच बदलाची आशा दाखविली होती व गुजरातमधील त्यांचे काम पाहून ते खरंच काही तरी वेगळे करून दाखवतील, अशी लोकांनी अपेक्षाही ठेवली. पण पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी जेवढी आश्वासने दिली त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष कामे झाल्याचे दिसत नाही. मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचेच उदाहरण घ्या. हा निर्णय काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेतला गेल्याचे सांगितले गेले व आजवर कोणत्याही पंतप्रधानांनी घेतलेला सर्वात धाडसी राजकीय निर्णय म्हणून त्याचा डंका पिटला गेला. तीन महिने होत आले, पण यातून नेमका किती काळा पैसा हाती आला व त्या संदर्भात किती लोकांवर बडगा उगारला गेला, याची कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा यातून काय साध्य होणार याविषयी देश अनभिज्ञ होता व आता त्याची अंमलबजावणी झाल्यावरही सरकारच्या पुढील योजनांविषयी लोक तेवढेच अंधारात आहेत.

ज्याने लोकांच्या भावना भडकावल्या जातील अशा विषयांमध्ये गुंतून पडणे हा राष्ट्र व्यवहारातील आणखी एक कमकुवतपणा आहे. ‘मी नथुराम बोलतोय’ या नाटकाचेच उदाहरण घ्या. आजच्या काळात अशी नाटके करून आपण काय साध्य करणार आहोत? लोकशाहीवादी देश म्हणून साहित्यिक सृजनता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा आपल्याला नक्कीच आदर आहे, पण एकूण समाजाच्या हिताचा आणि गरजांचा विचार नको का करायला? सरकार आपल्या या कृत्यांकडे काणाडोळा करणार याची जेव्हा खात्री असते तेव्हा असे लोक अधिक जोमाने कामाला लागतात व हा प्रश्न बिकट होतो. देशाच्या हितासाठी या मंडळींना कसे आवरायचे हे ज्या त्या वेळच्या सरकारनेच ठरवायचे असते.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
संजय लीला भन्साळी यांच्या आगामी ‘पद्मावती’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळी जयपूर येथे झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध व्हायलाच हवा. चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल करनी सेना जरूर निषेध करू शकते, पण हिंसाचार करणे कदापि समर्थनीय नाही. अशा घटनांमध्ये चित्रपटनिर्माते हे लक्ष्य ठरतात, हे आपण पाहतो. पण अशा दबावतंत्राला मुळीच बळी पडून चालणार नाही. भन्साळी यांनी कोणतीही तडजोड न करता त्यांच्या मनात आहेत तशी पात्रे रंगवून हा चित्रपट तयार करावा.