कर्जमाफी : सरकार आणि विरोधक आमने-सामने

वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली सरकारची बाजू आणि कर्जमाफी फसवी होती असे सांगत खा. राजू शेट्टी यांनी केलेली कर्जमाफीवरील टीका, दोन्ही गोष्टी वाचकांसमोर दिल्या आहेत

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची योजना जाहीर झाली त्या घटनेला २८ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभरात या योजनेवर अनेक टीका झाल्या. सरकारनेही अनेक वेळा आपली बाजू मांडली. बँकांनी दिलेली चुकीची माहिती आणि आॅनलाईन कर्जमाफी देताना सरकारमधील खासगी लोकांनी केलेल्या गडबडींवर गंभीर आक्षेपही आले. वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली सरकारची बाजू आणि कर्जमाफी फसवी होती असे सांगत खा. राजू शेट्टी यांनी केलेली कर्जमाफीवरील टीका, दोन्ही गोष्टी वाचकांसमोर दिल्या आहेत. त्यांनीच यातून आपले मत बनवायचे आहे.

स्वच्छ, प्रामाणिक, ऐतिहासिक कर्जमाफी! - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
राज्याचे पूर्वीच्या दोन्ही कर्जमाफीच्या तुलनेत एक प्रामाणिक, देशातील सर्वांत मोठी आणि ऐतिहासिक कर्जमाफी राबविण्यात राज्य सरकारला अतिशय चांगले यश आले, याचे आज समाधान आहे. कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकार प्रारंभीपासूनच सकारात्मक होते. नुसती कर्जमाफी करून उपयोग नाही, तर आधी शेतीतील गुंतवणूक वाढवायची, त्याला अधिक उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्यायच्या आणि त्यानंतर कर्जमाफी करायची, हे सूत्र राज्य सरकारने स्वीकारले. बळीराजा वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये, हीच त्यामागची भावना होती. एक प्रामाणिक आणि खºया गरजूंपर्यंत पोहोचलेली कर्जमाफी आपण या राज्यात राबवू शकलो. यावरील टीकेकडे आपण फार लक्ष देणार नाही, अलीकडे सकारात्मकतेने, विधायक सूचना करीत कुठल्याही योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा विरोधी पक्ष राजकारणात नाही. विरोधासाठी विरोध हा एककल्ली कार्यक्रम दुर्देवाने राजकारणाचा भाग बनला आहे.
२८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा शासकीय आदेश जारी करताना सर्वांत आधी मनात उद्देश होता, तो अगदी प्रामाणिक शेतकºयाचे हित साधण्याचा. बँकेकडून यादी घ्यायची आणि रक्कम देऊन टाकायची, हा विचार सहजपणे अमलात आणता आला असता. पण, त्यातून पुन्हा त्याच धनदांडग्यांना पैसे मिळाले असते आणि गरीब शेतकरी मागे पडला असता. म्हणून ही प्रक्रिया आॅनलाईन राबविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. प्रत्येक गरजू या कर्जमाफीला पात्र ठरावा, म्हणून एकराचे बंधन काढून घेण्यात आले. सरसकट १.५ लाखापर्यंत सर्वांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेण्यामागे ठोस विचार होता. ८९ टक्के गरीब शेतकºयांचे कर्ज हे १.५ लाखाच्या आत होते. फायदा सर्वांनाच द्यायचा होता. त्यामुळे उर्वरित शेतकºयांसाठी ओटीएस योजना आखण्यात आली. या ओटीएसच्या बाबतीत सुद्धा जुन्या सरकारचा सिद्धांत आम्ही वापरला नाही. उदाहरणार्थ पूर्वीच्या कर्जमाफीतील ओटीएसमध्ये १.७० लाखांचे कर्ज असेल तर १.५० लाख शेतकºयाला भरावे लागायचे आणि २० हजाराची माफी मिळायची. आम्ही याच्याविरूद्ध केले. २० हजार शेतकºयाने भरले की, १.५० लाखांचे कर्ज माफ.
प्रश्न होता, ज्या शेतकºयांनी नियमित कर्ज भरले, त्यांचे काय? आपण त्यांनाही २५ हजार रूपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. खºया अर्थाने विनाअट आणि सर्वसमावेशक अशी ही कर्जमाफी आहे. मंत्री, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी यांना कर्जमाफी देणार नाही, हा निर्णय भलेही ‘अटी’स्वरूप वाटत असेल, पण सामान्य जनतेने त्याचे स्वागतच केले. काही राजकीय नेत्यांना ५० लाखांपर्यंत देण्यात आलेली कर्जमाफी कुठे आणि आज लहानातील लहान शेतकºयाला मिळालेली कर्जमाफी कुठे! अंतर मोठे आहे, समजणाºयाला समजलेही आहे.
या कर्जमाफीवर एक आक्षेप प्रामुख्याने घेतला गेला की, ती आॅनलाईन का केली गेली? पूर्वीच्या सरकारने जी कर्जमाफी केली, त्यावर लेखापरीक्षकांनी जे आक्षेप नोंदविले, त्याचे पालन करायचे, हे आम्ही ठरविले होते. त्यामुळे आॅनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात आली. सरकारची तिजोरी ही सर्वांची आहे. कराच्या रूपाने संकलित होणाºया पैशाचे सुयोग्य नियोजन ही सुद्धा राज्याचा प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी आहे. मला आज अतिशय आनंद होतो की, माझ्या बळीराजाने या निर्णयाला भक्कम साथ दिली. विरोधकांनी टीका केली तरी ५६.६९ लाख अर्जांच्या माध्यमातून सुमारे १ कोटीहून अधिक शेतकºयांनी आपले बायोमेट्रिक करून विरोधकांना उत्तर दिले. आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे खरे शेतकरी पुढे आले. सुमारे ११,००० कोटी जे अन्यथा नुसते शेतकºयांच्या नावाने उघडण्यात आलेल्या बनावट खात्यांमध्ये गेले असते, ते वाचले. पूर्वीच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी २८ महिने लागले आपल्या सरकारने ८ महिन्यात गरजू शेतकºयांच्या खात्यात निधी वर्ग केला. बँकेकडून पडताळणी वेळेवर झाली असती तर हा वेळ आणखी कमी झाला असता.
आणखी एक आक्षेप घेतला गेला की, या प्रक्रियेत अनेक निर्णय वारंवार बदलले गेले. २८ जून २०१७ च्या आदेशानंतर दुसरा आदेश ५ जुलै २०१७ ला काढण्यात आला. त्यात नियमित कर्ज भरणाºयांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २० जुलै २०१७ च्या आदेशात २००९ पासूनचे सर्व थकबाकीदार शेतकरी समाविष्ट केले. ८ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशात २०१६ आणि २०१७ च्या रकमेतील तफावतीनुसार अधिक लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. ७ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशात केवळ तांत्रिक कारणासाठी शेतकरी वंचित राहू नये, म्हणून शिथिलता देण्यात आली. १२ डिसेंबरच्या आदेशातून कर्ज पुनर्गठित, फेरचना करण्यात आलेले शेतकरी समाविष्ट करण्यात आले. २८ फेब्रुवारीच्या आदेशात पुन्हा एकदा शेतकºयांना अर्ज करण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली. ३१ मार्चच्या आदेशात ओटीएससाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली. पुढे ती ३० जून २०१८ करण्यात आली. १६ एप्रिल २०१८ ला अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली. ९ मे २०१८ ला जो आदेश काढण्यात आला, त्यात इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊसच्या शेतकºयांचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आणि २००१ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकºयांचा समावेश करण्यात आला. कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सुद्धा लेखापरीक्षकांच्या नोंदी लक्षात घेऊनच होता.
आज या प्रक्रियेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अजूनही कुणी शेतकरी वंचित राहू नये, म्हणून ही प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात आली आहे. सुमारे ४६ लाखाहून अधिक खात्यांसाठी २१,६६४ कोटी रूपयांचे अधिकार बँकांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. जवळजवळ १५,६०० कोटी रुपये बँकांनी शेतकºयांच्या खात्यांवर वर्ग केले. महिनाअखेरपर्यंत ओटीएसची मुदत असल्याने जवळजवळ पूर्ण रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग झालेली असेल. २००१ पासूनच्या थकबाकीदारांच्या अर्जावर सुद्धा प्रक्रिया होत असल्याने तीही संख्या आणखी वाढेल.
कर्जमाफी हा शेतकºयांच्या समस्येवरील अंतिम उपाय नाही. म्हणूनच शेतीत वाढलेली तिप्पट गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीची प्रवासयात्रा अधिक महत्त्वाची आहे. सुमारे १२ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत आणि २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल. तूर आणि डाळींच्या खरेदीच्या बाबतीत सरकारने घेतलेला पुढाकार अतिशय मोठा आहे. २००१ पासूनच्या १४ वर्षांत जेथे केवळ ४५० कोटींचे डाळ आणि धान्य सरकारकडून खरेदी केले गेले, तेथे २०१५ पासूनच्या अवघ्या तीन वर्षांत सुमारे ८२०० कोटी रूपयांची डाळ आणि धान्याची खरेदी सरकारने केली आहे. सौर कृषी पंपांच्या माध्यमातून माफक दरात वीज पुरविण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न, प्रलंबित सर्व शेतकºयांना वीजजोडणी, मंडळ स्तरावर हवामान केंद्र, राज्य सरकारतर्फे वेळोवेळी अचूक हवामानाचे अंदाज, जागतिक बँकेच्या मदतीने ५००० गावांसाठी नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्प, विदर्भ-मराठवाड्यात दूध उत्पादन वाढविण्याचा प्रकल्प, उन्नत शेती-समृद्ध शेतीसारखे अभियान असे कितीतरी निर्णय आपल्या सरकारने अमलात आणले आहेत. करायचे अजून बरेच काही आहे, शेतकºयांची भक्कम साथही लाभते आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रवास असाच सुरू राहील, याची मी ग्वाही देतो.

शेतकऱ्याचा अपमान करणारी - खा. राजू शेट्टी , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना ही शेतकºयांची अपमान योजना ठरली आहे. याचा लाभ कमी आणि मनस्तापच जास्त झाला आहे. नोटाबंदीचा जसा या देशातील सामान्य गोरगरीब जनतेला त्रास झाला, त्याचा फटका लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देणार आहेत, तसाच दणका महाराष्ट्रातील शेतकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या भाजप सरकारला देतील. महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटी १० लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यातील ८९ लाख शेतकºयांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आम्ही देणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी गेल्यावर्षी ही कर्जमाफी योजना जाहीर करताना मोठ्या तोंडाने सांगितले होते. आज योजनेस वर्ष झाल्यानंतर वस्तुस्थिती काय सांगते. राज्यातील ३८ लाख ५२ हजार शेतकºयांना १४ हजार ९८३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजे फडणवीस सरकार वर्षभरात ५० टक्के शेतकºयांनाही लाभ देऊ शकलेले नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या इतिहासात एखाद्या योजनेच्या दुरुस्तीचे ‘जीआर’ काढले नसतील इतके जीआर या योजनेचे काढले. त्यावरूनच सरकारच्या डोक्यात या योजनेबद्दल किती गोंधळ उडाला होता हे दिसून येते.
ही योजना लागू करताना राज्य सरकारचा हेतू स्वच्छ नव्हता. पसंत नसलेली मुलगी करा म्हणून बापाकडून सक्ती झाली की मुलगा कशी कारणे पुढे करतो तसेच काहिसे या योजनेचे झाले. त्याचे कारण म्हणजे सरकारला ही कर्जमाफी गतवर्षी द्यायचीच नव्हती. कारण आपण आताच कर्जमाफी दिली तर लोक ती घेतील व विसरुन जातील. आगामी निवडणुकीसाठी त्याचा फायदा होणार नाही, असे सरकारला वाटत होते. म्हणजे सरकारचा हेतूच राजकीय होता. शेतकºयांचे अश्रू पुसणे ही त्यांची भावना नव्हती. परंतु गेल्यावर्षी जूनमध्ये शेतकरी संपावर गेले, शेतकरी चळवळी आणि माध्यमांचा दबाव वाढल्यावर सरकारने ही कर्जमाफी जाहीर केली खरी पण शेतकºयांना त्याचा सहजासहजी लाभच होणार नाही अशी व्यवस्था केली.
वरचे कर्ज भरल्यास दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करू, असे सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार शेतकºयांनी पैसे भरले. शाहूवाडी तालुक्यातील एका शेतकºयाने ही रक्कम भरून कर्ज फेडल्याची पावती घेतली तरीही त्याला कालच बँकेची जप्तीची नोटीस आली आहे. फलटणमध्येही अशाच तक्रारी माझ्याकडे केल्या आहेत. बँका आता तुमची नावे कर्ज मंजुरीच्या यादीत नाहीत असे सांगत आहे, यादीत नाव नसेल तर मग बँकेने अगोदर आमचे वरचे पैसे कशाच्या आधारे भरून घेतले, याचे उत्तर देण्याची गरज आहे. राज्य शासनाकडे स्वत:ची आॅनलाईन काम करणारी यंत्रणा असतानाही शासनाने ई-व्हॅट नामक खासगी कंपनीस क्षमता न तपासता या कर्जमाफीचे काम दिले. ही कंपनी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीची असल्याची माहिती आहे. या कंपनीने पुन्हा आऊटसोर्सिंग करून शेतकºयांकडून माहिती जमा केली. या कंपन्यांना पीककर्ज म्हणजे काय, मध्यम मुदत कर्ज कशाला म्हणायचे, जिल्हा बँकांचे आर्थिक वर्ष ३० जून असते, यासंबंधीचीही माहिती नसताना माहिती संकलित केल्यामुळे त्यामध्ये प्रचंड चुका झाल्या. काँग्रेस आघाडीच्या काळात कर्जमाफी योजनेचा लाभ बोगस कर्जदारांनी घेतल्याच्या तक्रारी झाल्या म्हणून फडणवीस सरकारने एवढी चाळण लावली की त्याचा फटका प्रामाणिक शेतकºयांनाच जास्त बसला. एवढे करूनही मुंबईतील आयकर भरणाºया शेतकºयांची नावेही कर्जमाफीच्या यादीत आलीच, हे नजरेआड करता येत नाही. कर्जमाफीचा लाभ तर नाहीच परंतु त्यासाठी शेतकºयांनी दिलेल्या माहितीतून काही नवेच प्रश्न तयार होतील, अशी भीती मला वाटत आहे. हा डाटा शेतकºयांनी खासगी कंपन्यांना पुरवला आहे. त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऊस नोंदणीसाठी घेतलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे एका कारखान्याने एक हजार शेतकºयांच्या नावावर चक्क कर्जच उचलल्याची तक्रार माझ्यापर्यंत आली आहे. असे काही गैरप्रकार होऊ शकतात.
राज्य सरकारने योजना जाहीर केली परंतु प्रत्यक्षात ज्यांना या योजनेचा लाभ झालेला नाही त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचे काय करणार, याचे उत्तर सरकार द्यायला तयार नाही. कारण गेल्या एक वर्षातील व्याज बँका सोडायला तयार नाहीत. कारण हे कर्ज आजही शेतकºयाच्या नावे थकीत दिसते. राज्यात गतवर्षात पीककर्जाचे वाटप ४२ हजार कोटी रुपयांचे झाले होते. आर्थिक पाहणी अहवालात तशी नोंद आहे. यंदा हा आकडा २२ हजार कोटी पर्यंतच गेला आहे. याचा अर्थ २० हजार कोटींच्या पीककर्जाचे वाटपच झालेले नाही. शेतकरी सधन झाला म्हणून ही रक्कम शिल्लक राहिलेली नाही तर बँकांनी हे कर्ज शेतकºयाला दिलेलेच नाही. परवाच कोल्हापूर जिल्ह्यातील बँकर्स समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांनी या हंगामात फक्त ८ टक्केच पीककर्ज वाटप केल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यात पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणारा जिल्हा अशी ‘कोल्हापूर’ ची ओळख आहे. तरीही या जिल्ह्यात ही स्थिती असेल तर मग अन्य जिल्ह्यांची नुसती कल्पनाच केलेली बरी.
सुदैवाने यंदा मान्सूनचा पाऊस सर्वत्र चांगला आहे. परंतु शेतकºयाकडे पेरणी व खतासाठी पैसे नाहीत, त्यास हे बेजबाबदार सरकारच कारणीभूत आहे. शेतकरी राजा दिलदार असतो. मदतीसाठी दारात आलेल्यास तो कधी रिकाम्या हाताने परत पाठवत नाही. अडचणीत आला म्हणून त्याने सरकारकडे मदतीची अपेक्षा केली. परंतु सरकारने ही मदत करताना त्याला जो मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास दिला त्याचा हिशेब तो चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही.

(शब्दांकन : विश्वास पाटील,कोल्हापूर)