बँकांच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आणि अपेक्षित निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला.

भारतामधील बँकिंग व्यवस्थेमध्ये असलेली राष्टÑीयीकृत बँकांची संख्या कमी करून त्यांच्या खर्चामध्ये कपात आणि नफा कमविण्याच्या क्षमतेमध्ये वाढ करून या बँकांना आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या बँका जागतिक स्पर्धेला यामुळे अधिक सक्षमपणे तोंड देण्याची शक्यता दिसते आहे. यामुळेच हा निर्णय स्वागतार्ह मानावा लागेल.

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आणि अपेक्षित निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे एकत्रीकरण करून ४ बँका कार्यरत राहणार आहेत.
भारतातील बँकिंग क्षेत्रात १९६९ साली १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९८० साली आणखी ६ बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या. १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरणांतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भागभांडवल खासगी गुंतवणूकदारांना खुले करण्यात आले आणि त्या बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका झाल्या. १९९३ मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेत न्यू बँक आॅफ इंडिया चे विलीनीकरण केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या १९ पर्यंत गेली. २०१३ मध्ये भारतीय महिला बँकेची स्थापना करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या एकने वाढली.२०१७ मध्ये सरकारने विलीनीकरणाची सुरुवात केली. यापूर्वी स्टेट बँकेच्या उपबँकांचे आणि नंतर विजया बँक, देना बँक यांचे बँक आॅफ बरोडात विलीनीकरण झाले होते. परिणामत: २०१७ मध्ये असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांच्या जागी येथून पुढे फक्त १२ बँका असतील.
विलीनीकरणामुळे काय साध्य होईल, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. जागतिकीकरणानंतर स्पर्धेच्या युगात बँकांच्या भांडवल पर्याप्तता आणि जोखीम क्षमता या दोन बाबींविषयी जगातील सर्व देशात खूप सजगता आली आहे.

मध्यवर्ती बँका त्याविषयी खूप आग्रही आहेत. विलीनीकरणाने बँकांच्या या दोन गोष्टींत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. बँकांच्या लो कॉस्ट ठेवींच्या प्रमाणात वाढ होईल, तसेच त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत. त्यात त्यांचा खर्च वाढतो. समान बँकिंग सेवा देण्यासाठी त्या प्रत्येक बँकेला खर्च करावा लागतो. उदा. एकाच इमारतीत २/४ बँकांचे एटीएम आपण पाहतो. प्रत्येक बँकेला कोअर बॅँकिंग सर्व्हिसेस या संगणक प्रणालीवर सुरुवातीचा आणि सततचा खर्च करावा लागत आहे. विलीनीकरणामुळे असा खर्च कमी झाला की बँकांची नफा क्षमता वाढेल. सदर बँका सार्वजनिक क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांचे पर्यवेक्षण सरकारने करणे अपेक्षित आहे. बँकांची संख्या कमी असेल, तर हे पर्यवेक्षण अधिक चांगले होऊ शकेल. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला, तर कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. कर्ज देणे, कर्जाचे व्यवस्थापन करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करता येईल, त्यात तज्ज्ञता येईल आणि अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. जागतिक बँकांच्या तोडीच्या आणि तज्ज्ञतेच्या बँका करण्याकडे, तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याची ही वाटचाल आहे, असे म्हणायला हवे. वित्तीय क्षेत्र सक्षम करण्याच्या अनेक उपायांतील हा एक प्रभावी उपाय ठरावा. सरकारचा बँकांच्या व्यवस्थापनातील हस्तक्षेप किमान व्हावा आणि नोकर कपातीचे संकट उद्भवणार नाही, ही अपेक्षा ठेवून त्याचे स्वागत करू या.
- डॉ. विनायक गोविलकर
अर्थविषयक घडामोडींचे भाष्यकार आणि चार्टर्ड अकाउंटट

बँकांचे विलीनीकरण आधीच व्हायला हवे होते!
राष्ट्रीय बँका एकमेकांसोबत स्पर्धा करत आहेत. यासह खासगी बँकाही या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत खासगी बँका विविध बाबतीत सरस ठरतात. बँकांचे विलीनीकरण करण्यामागे शाखांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्च आटोक्यात आणणे हा उद्देश होता. बँकांचे व्यवस्थापन असते, त्यावर खर्च असतोच. बँकांच्या बाबतीत सांगायचे झाले, तर बँका एकामेकांशी स्पर्धा करतात, एक बँक नफ्यात असते, तर दुसरी बँक तोट्यात असते. यामुळे पायाभूत सुविधांचे नुकसान होते. या दृष्टीने विचार केला, तर हे खूप आधी व्हायला हवे होते. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे शाखांतील कर्मचाऱ्यांचा योग्य पद्धतीने वापर होईल, तसेच उत्तम सेवा देता येईल. एखाद्या बँकेमध्ये खूप गर्दी असते, तर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असते. बँकेला नफा कमी होत असल्याने, त्यांना जास्त कर्मचारी दिले जात नाहीत. असे अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी बँकांचे विलीनीकरण हा चांगला निर्णय आहे. आधी फक्त चारच मुख्य बँका ठेवण्याचा विचार होता. मात्र, आता बदललेल्या परिस्थितीनंतर हा बदललेला निर्णय असेल.
- विनायक कुलकर्णी, गुंतवणूक समुपदेशक