निर्णय चांगला, पण...

निवडणुका, मग त्या ग्रामपंचायतीच्या असोत की विधानसभा, लोकसभेच्या, त्याठिकाणी घोडेबाजार हा ओघाने येतोच. आधी आपापल्या वॉर्ड, प्रभाग किंवा मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी मतदारांना विविध आमिष दाखविले जाते. नंतर सरपंच, सभापती, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आवश्यक संख्याबळ पूर्ण व्हावे म्हणून घोडेबाजार सुरू होतो. हे चित्र कोठेतरी थांबावे, असे राज्यातील कारभाऱ्यांच्या मनात आले आणि ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा’ निर्णय घेऊन मोकळे झाले. राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार चालू वर्षाअखेरीस राज्यातील १९५ नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या अनुषंगाने घेतलेला निर्णय हा निवडणुक इतिहासातला पहिलाच निर्णय आहे, असे नव्हे. याआधी हा प्रयोग करून झालेला आहे. अलिकडचे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात सन २००१ मध्ये थेट नगराध्यक्षाची पद्धत अवलंबिण्यात आली होती. या पद्धतीमुळे निवडणुकीनंतर सभापती आणि अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या घोडबाजाराला आळा बसू शकेल, तसेच मतदारांना आपापल्या शहरातील हवा तो नगराध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकेल. या दोन्ही समाधान देणाऱ्या बाबी यानिमित्ताने घडू शकतील म्हणून राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणायला हवा. पण या पद्धतीमुळे जो संभाव्य धोका पुढ्यात वाढून ठेवलेला आहे त्याचा विचार होणेही गरजेचे आहे. जनतेने निवडून दिलेला नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सभागृहात बसलेले उर्वरित सदस्य दुसऱ्या पक्षांचे असे जर चित्र असले तर विरोधी पक्षांचे सदस्य नगराध्यक्षाला मनाजोगे काम करू देणे आणि निर्णय घेऊ देण्यात अडसर ठरू शकतात. परिणामी त्या-त्या शहरांचा विकास खोळंबून राहण्याची भीतीच अधिक असते. २००१ मध्ये लातूर नगरपालिका निवडणुकीत बहुमत कॉँग्रेसला आणि नगराध्यक्ष मात्र राष्ट्रवादीचे होते. असेच प्रकार राज्यातील अन्य नगरपालिकांमध्येही घडले होते. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेणाऱ्या विलासरावांनाच अखेर २००६ मध्ये पूर्वीची पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. बहुमत आणि नगराध्यक्ष एकाच पक्षाच्या वाट्याला जाणारे निकालही हाती येतील, पण ज्या नगरपालिकेत विरोधाभास असेल त्या नगराच्या विकासाचे काय, असा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होऊ शकतो. सत्ताधारी एकाच पक्षाचे असले तर विकासप्रक्रियेत फारशा अडचणी येत नाहीत. या अंगाने विचार करावयाचा झाल्यास राज्य शासनाचा हा निर्णय वरकरणी स्तुत्य असला, तरी त्या अनुषंगाने जे तोटे दृष्टिपथास दिसतात, ते नाकारूनही चालणार नाही.