काश्मीरला वाऱ्यावर सोडण्याचा निर्णय राजकीय लाभासाठीच

दिल्लीचे अशोका हॉटेल. गोष्ट वर्षभरापूर्वीची... निमित्त मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहांनी दिल्लीतल्या पत्रकारांना निमंत्रित केले होते.

-सुरेश भटेवरा
स्थळ : दिल्लीचे अशोका हॉटेल. गोष्ट वर्षभरापूर्वीची... निमित्त मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहांनी दिल्लीतल्या पत्रकारांना निमंत्रित केले होते. अमितभार्इंना एका पत्रकाराने यावेळी विचारले, काश्मीरचा प्रश्न फक्त ४ ते ५ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे, लवकरच त्यातून मार्ग काढला जाईल, असे अलीकडेच तुम्ही म्हणालात. हा गंभीर प्रश्न तुम्हाला इतका सरळ अन् सोपा वाटतो काय? त्यावर अमितभार्इंचे उत्तर होते, प्रश्न सोपा नाही मात्र आमचे प्रयत्न चालू आहेत, त्याचे ठोस परिणाम लवकरच तुम्हाला दिसतील. त्यानंतर वर्ष उलटून गेले. मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. हॉटेल अशोकामधे पुन्हा अमितभार्इंनी पत्रकारांना बोलावले. तेव्हा गतवर्षाच्या प्रश्नाची आठवण करून देत, त्या पत्रकाराने अमितभार्इंना पुन्हा विचारले, काश्मीर प्रश्न तर दिवसेंदिवस चिघळत चाललाय. गतवर्षी तुम्ही म्हणाला होता की तुमचे प्रयत्न सुरू आहेत, मग त्याचे नेमके काय झाले? त्यावर काहीशा संतप्त स्वरात शहा म्हणाले, ‘कैसी बात करते हो, देखते नही, कश्मिर में सालभर में बहुत कुछ हुआ है, कई आतंकवादी मारे गये है, स्थितीपर सरकार का पुरा नियंत्रण है।’अमितभार्इंच्या या उत्तरानंतर अवघ्या २२ दिवसात, कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना, जम्मू काश्मीरच्या मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा भाजपने अचानक काढून घेतला. निर्णय भाजपचा होता. तेव्हा कारणे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी अर्थातच भाजपचीच होती. पत्रपरिषदेत राम माधव म्हणाले, ‘रमजानमधे सिझफायर केल्यानंतरही दहशतवाद नियंत्रणात येत नव्हता. परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यकच होता. सरकारच्या अपयशाचे सारे खापर मेहबुबा सरकारवर फोडून भाजप नामानिराळा झाला. पाठिंबा काढण्याची जी कारणे भाजपने सांगितली, त्यातले एकही पटण्यासारखे नव्हते. पंतप्रधान मोदी मात्र या विषयावर काहीच बोलले नाहीत.
दीड वर्षापूर्वी भाजपने अतिउत्साहात दावा केला की मोदी सरकारने काश्मीरमधे कमाल करून दाखवलीय. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे दहशतवादाचे हातपाय बांधले गेलेत. प्रत्यक्षात त्याच दहशतवादाने काश्मीरमधे आता पीडीपी-भाजपच्या आघाडी सरकारचा बळी घेतलाय. राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. दरम्यानच्या काळात भारताचे शेकडो जवान अन् निरपराध नागरिक काश्मीरमधे मारले गेले. पाठिंबा काढल्यानंतर त्याचा किंचितही पश्चाताप मोदी सरकार अथवा भाजपच्या निवेदनात दिसला नाही. काश्मीर खोºयात सैन्यदलाची विराट उपस्थिती आहे, तरीही असहाय काश्मिरी जनतेत अनेकांना विवशतेने मनोरुग्ण का बनावे लागले, त्याची साधी दखलही सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही. त्याऐवजी आता शामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाच्या काळात केलेल्या संघर्षाची उजळणी सुरू झालीय. भाजप-रा.स्व.संघाच्या जुन्या अजेंड्यानुसार राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० वगळा, या मागणीचे कर्कश सूर पुन्हा ऐकू येऊ लागलेत. पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी मातृभूमीच्या सन्मानाची आठवण करून दिली जातेय. काश्मीर खोºयाऐवजी आता जम्मू अन् लडाखमधे जनाधार वाढवण्याचा संकल्प भाजपने केलेला दिसतोय.
पीडीपी-भाजपचा जनाधार जम्मू काश्मीरमध्ये पूर्णत: भिन्न आहे. परस्परांविषयीचा अविश्वास २०१४ साली तितकाच होता, जितका आज आहे. तरीही या दोन पक्षांचे आघाडी सरकार बनवण्याचा घाट साडेतीन वर्षांपूर्वी घातला गेला. याचे कारण जम्मू काश्मीरसह साºया देशात भाजप सत्तेवर आहे. भारताचा सारा नकाशा आम्ही भगवा करून दाखवलाय, या विस्ताराचे प्रदर्शन मोदींना घडवायचे होते. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या हिंदी भाषिक राज्यांच्या निवडणुकीत ते उपयुक्त ठरत होते. काश्मीरला आपल्या घोषणांमध्ये भाजप अखंड भारताचा अविभाज्य हिस्सा मानतो, तोच काश्मीर भाजपच्या दृष्टीने आज मधुमेहाच्या चिघळणाºया जखमेसारखा, भूगोलाचा केवळ एक तुकडा बनलाय.
अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातून महेबुबा चार वर्षांपूर्वी निवडून आल्या होत्या. निवडणूक आयोगाला तिथे आजतागायत पोटनिवडणूक घेता आली नाही. भाजपच्या भक्तमंडळाने आता महेबुबा पाकिस्तान समर्थक असल्याचा आरोप सुरू केलाय. खरं तर महेबुबा नव्हे, मोदी स्वत:च पाकिस्तानात नवाज शरीफांकडे गेले होते. दगडफेक करणाºया ११ हजार आरोपींवरचे खटले फेब्रुवारी महिन्यात मागे घेतले गेले. त्यावर कोणताही गदारोळ झाला नाही. उलट राम माधवही तेव्हा म्हणाले की हा निर्णय काही एकट्या मेहबुबांचा नाही. काश्मीरची अवस्था तर तेव्हाही चिंताजनकच होती. आता राम माधव म्हणतात, सिझफायर निर्णयाचा कोणताही लाभ झाला नाही. खरं तर सिझफायरच्या आधीही स्थिती तीच होती. प्राप्त परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची जबाबदारी खरं तर पीडीपी आणि भाजप दोघांची होती. त्याला सामोरे जाण्याऐवजी दोघांनी सोयीस्कर पळ काढलाय. विविध प्रकल्पांच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान अनेकदा काश्मीरला गेले मात्र काश्मीरविषयी त्यांचे नेमके धोरण काय, ते एकदाही स्पष्ट झाले नाही. ज्या काश्मिरीयतचा १८ वर्षांपूर्वी वाजपेयींनी अन् मध्यंतरी राजनाथसिंगांनी गौरवाने उल्लेख केला, त्याबाबत जराशी देखील संवेदनशीलता भाजपकडे असती तर ज्या नाजूक स्थितीतून आज काश्मीरचे मार्गक्रमण सुरू आहे, अशावेळी सरकार पाडण्याचे पाप भाजपने केले नसते.
वास्तव प्रत्यक्षात वेगळेच आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या रणनीतीचा हा प्रारंभ आहे. ज्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा उघडपणे भाजप पुरस्कार करू इच्छिते, त्यात मेहबुबांशी मैत्री अन् काश्मीरचे आघाडी सरकार एक मोठाच अडथळा होता. सरकारमधे सामील असताना, ना कठुआच्या आरोपींना साथ देणे शक्य होते ना अनुच्छेद ३७० हटवण्याची मागणी करता येत होती. याखेरीज एनडीएतल्या घटक पक्षांकडून होणारी टीका वेगळीच. विचित्र आघाडीचे हे सरकार चालवताना दुसरीकडे मेहबुबांचा देखील असाच कोंडमारा होत असणार. सरकार पडल्यानंतर जणू त्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. पत्रपरिषदेत काश्मीरसाठी आपण तीन वर्षात काय केले, त्याचे तपशील त्या सांगत बसल्या. सरकार पाडणाºया भाजपच्या विरोधात मेहबुबांनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष असेही बरोबर लढणार नाहीत, त्यापेक्षा परस्परांपासून १० महिने अगोदरच विभक्त झालेले बरे, असा राजकीय फायद्या तोट्याचा विचार उभय पक्षांनी केला. हिंदू- मुस्लीम राजकारण देशातले विदारक वास्तव आहे, काश्मीरच्या निमित्ताने त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न भाजपने पुढल्या काळात केला तर त्याचं कुणालाही नवल वाटणार नाही.
राज्यात राज्यपाल राजवटीचे पर्व आता सुरू झालंय. दहशतवाद्यांवर हल्लाबोल करण्याच्या गर्जना आता वीररसाच्या आवेशात सुरू होतील. काश्मिरी जनतेच्या जखमेचा उपचार सैन्यदलाचे आॅपरेशन नाही तर सरकारकडून सतत सावत्रपणाची वागणूकच आपल्या वाट्याला येते, हा इथल्या जनतेत रुजलेला समज समंजसपणे दूर करण्याची आहे. काश्मीरचे सरकार पडले. भारताच्या नकाशावर भगव्या रंगाने नटलेले एक राज्य कमी झाले. अशा धकाधकीत काश्मीर कायमचे आपल्या हातून निसटले तर? याचा विचार कोण करणार?
(संपादक, दिल्ली, लोकमत)